२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारद्वारा विभिन्न निकायमा गरी ३४१ जना अधिकृत स्तरका अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न मन्त्रालयहरूमा राजपत्राङ्कित श्रेणीका विभिन्न पदमा तीन सय ४१ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

साउन १९ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि चालु आर्थिक वर्षमा आवश्यक पर्ने अधिकृत स्तरभन्दा माथिका विभिन्न पदमा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी गराए ।

उनकाअनुसार अर्थ मन्त्रायको प्रस्तावमा नेपाल एकद्वार प्रणाली आयोजना कार्यान्वयन इकाई सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गत मौजुदा दरबन्दीबाट पदपूर्ति गर्ने गरी चालू आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा आवश्यक पर्ने ७ जना राजपत्राङ्कित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न भन्दै ४२ जना र सहरी विकास मन्त्रालयमा दुई सय ९२ जना अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस