काठमाडौँ । सचिव बढुवा सिफारिस समितिले रिक्त एक सचिव पदका लागि तीन जना वरिष्ठ सहसचिवको नाम सिफारिस गरेको छ ।

लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीको अध्यक्षतामा बसेको बढुवा सिफारिस समितिको बैठकले सहसचिवत्रय चन्द्रमान श्रेष्ठ, गोकर्णमणि दुवाडी र मधु मरासिनिलाई सिफारिस गरेको हो ।

सिफारिस भएकामध्ये दुवाडी यसअघि दुवै सिफारिसमा पहिलो नम्बरमा रहेका थिए । तर श्रेष्ठले भ्रष्ट्राचार सम्बन्धी मुद्दामा सफाइ पाएसँगै तेस्रो पटकको सचिव बढुवा सिफारिसमा दोस्रो नम्बरमा परेका हुन् ।

यस पटकको सचिव बढुवालाई यसअघिको भन्दा केही फरक ढंगले हेरिएको छ । सामान्यतया: बढुवा सिफारिस समितिबाट पहिलो नम्बरमा परेका सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गर्ने प्रचलन रही आएको भए पनि सिफारिसमध्ये जो कोहीलाई पनि बनाउन सक्ने अधिकारको प्रयोग गर्दै सरकारले पछिल्लो समय पहिला तेस्रो र त्यसपछि दोस्रो नम्बरकालाई सचिव बढुवा गरेको थियो । र, यसअघि पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका दुवाडीले यस पटक पनि पहिलो नम्बरमा नै पर्ने र दोस्रो नम्बरमा मधु मरासिनी र तेस्रो नम्बरमा वीर बहादुर राईको सिफारिस आकलन गरिएको भए पनि यही बिचमा श्रेष्ठले मुद्दामा सफाइ पाएसँगै सबैभन्दा वरिष्ठ उनी पहिलो नम्बरमा परे ।

श्रेष्ठविरुद्ध एक करोड ३४ लाख ५७६ रुपैयाँ ७६ पैसा बराबरको गैर कानुनी सम्पत्ति रहेको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ पुसमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यससँगै निलम्बनमा परेका उनले विशेष अदालतबाट मुद्दा जितेर आएसँगै गत साता मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले उनको निलम्बन फुकुवा गरेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत राख्ने निर्णय गरेको थियो । निलम्बन फुकुवाको भोलिपल्ट बसेको बढुवा सिफारिस समितिमा उनको नाम सिफारिसमा परेको थियो । वरिष्ठ सहसचिवहरुमध्येबाटै सचिव बढुवा सिफारिस गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान अनुसार उनी पहिलो नम्बरमा परेका थिए ।

दोस्रो नम्बरमा सिफारिस दवाडीको पर्याप्त समय बाँकी रहेकोले अहिले नै नबनाई हाल्दा खासै केही नबिग्रने भन्दै यस पटक पनि प्राथमिकतामा पारिएका थिएनन् तर तेस्रो नम्बरमा सिफारिस मरासिनीको पनि विभिन्न कारणले सिफारिस हुन्छन् भनेर भन्न नसकिने भएपछि तीनमध्ये यही नै सचिव हुन्छ भनेर आँकलन गर्न गारो परेको प्रधानमन्त्री कार्यालयस्थित प्रशासन स्रोतको भनाई छ ।

सचिवको दौडमा श्रेष्ठ र मरासिनिले आ-आफ्नै तवरले लबी तीव्र बनाएका छन् । सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिव बनाउने निर्णय गर्ने छ ।