३ जेष्ठ २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रु दुई करोड विद्युत् रकम बक्यौता

अ+ अ-

बलेवा । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बागलुङ वितरण केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्ममा झण्डै रु दुई करोड विद्युत् बक्यौता उठाउन बाँकी छ । विद्युत्को महसुल समयमा नतिर्ने सबैभन्दा धेरै सरकारी तथा सार्वजनिक निकाय छन् ।

स्थानीय तह गठनपछि बालिएको सडक बत्तीको बागलुङ नगरपालिकाले रु २० लाख महसुल तिर्न बाँकी छ । वितरण केन्द्रले गत आवको प्रगति समीक्षामा बक्यौता रमक अझै नउठेको जनाएको छ । अघिल्ला वर्षको तुलनामा बक्यौता घटाउने क्रम चलिरहेको छ । तिर्न बाँकीमध्ये संस्थागतरूपमा सबैभन्दा धेरै नगरपालिकाकै रहेको हो ।

जनप्रतिनिधि आउनुअघिको बक्यौता तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले तिरेको थियो । स्थानीय सरकार भएकाले अबको बक्यौता भने पालिकाले नै तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । प्राधिकरणको बागलुङ वितरण केन्द्र प्रमुख शिवनारायण गोशलीका अनुसार टोल विकास संस्थामा मिटर राखेर सबैले तिर्ने व्यवस्थापन मिलाइदिन नगरप्रमुखसँग आग्रह गरेको बताए।

त्यसबाहेक ढुङ्गागिट्टीको कारोवार गर्ने दुई क्रसर उद्योगले पनि बक्यौता तिरेका छैनन् । बक्यौता नउठेको र लकडाउनका कारण काममा अवरोध आएपछि अघिल्लो वर्ष लक्ष्यको ९६ प्रतिशत राजश्व सङ्कलन गरेको केन्द्रले असार मसान्तमा ९३ प्रतिशत मात्रै सङ्कलन गरेको गोशलीले बताए ।

सरकारी कार्यालयमा धेरै बक्यौता रहने गरेकामा केही वर्षदेखि घट्दो दरमा रहेको उनले जानकारी दिए । नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले अघिल्लो वर्षको रु १२ लाख बक्यौता भएको जानकारी पाएको बताए । बक्यौताबारे प्राधिकरण र सङ्घीय मामिला मन्त्रालयबीच छलफल गरेर तिर्ने उनले बताए ।

गोशलीका अनुसार अघिल्ला वर्षसहित असार मसान्तसम्म रु दुई करोड ९८ लाख ७२ हजार बक्यौता उठ्न बाँकी छ । बक्यौता नतिरेकालाई कालोसूचीमा राखिएको छ । केन्द्रले गत वर्षसम्म ९७ जनालाई कालोसूचीमा राखेकामा असार मसान्तमा ८९ जनालाई कालोसूचीमा राखेको छ ।

केहीले बक्यौता तिरेर कालोसूचीबाट आफ्नो नाम हटाएका छन् । उनका अनुसार व्यक्तिबाट मात्रै रु सात लाख ५९ हजार उठ्न बाँकी छ । जिल्लामा २६ हजार ८७० घरधुरीमा मिटर जोडेर विद्युत् आपूर्ति गराएको छ ।

केन्द्रले एक वर्षमा एक दशमलव ४७ प्रतिशत विद्युत् चुहावट पनि घटाएको छ । अघिल्लो वर्ष १५ दशमलव ७८ प्रतिशतको चुहावटलाई गत वर्षको असारमा आइपुग्दा १४ दशमलव ३१ प्रतिशत पुर्‍याएको हो । एक वर्षभर समयमा महसुल नतिरेका ३२४ ग्राहकको लाइन काटेर रु २० लाख ६१ हजार जरिवानासमेत असुल गरिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस