२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई भन्छन् – प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाऔँ

अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने बताएका छन् । भट्टराईले शुक्रवार बिहान ट्वीट गर्दै प्रधानन्यायाधीशले अपराधको संरक्षण गरेको भन्दै उनलाई महाभियोग लगाएर हटाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तजबहादुर केसीको इजलासले जन्मकैदको सजाय पाएका रञ्जन कोइरालालाई दिएको सहुलियतले चौतर्फी प्रश्न उठाएको छ । खारेज भइसकेको कानुनको प्रयोग गरेर हालको कानुनी व्यवस्थाको मनोमानी व्याख्या गरेको भन्दै न्यायाधीशद्वयकै ‘कार्यक्षमता’ मै प्रश्न उठाइएको हो ।

त्यस्तै नेता भट्टराईले देश सङ्कटतिर जाँदै गरेको उल्लेख गर्दै समाधानका लागि ५ वटा उपाय सुझाएका छन् । उनले तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन् ।

त्यस्तै केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा नेकपाभित्रबाट अर्को प्रधानमन्त्री चयन गर्न पनि उनको माग छ । त्यस्तै प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन र भ्रष्टाचार रोक्न शक्तिशाली लोकपाल गठन गर्न पनि भट्टराईले माग गरेका छन् । उनले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा जान उपयुक्त हुने बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस