कोरोना सङ्क्रमण अनिश्चिततासँगै माध्यमिक शिक्षा परीक्षा(एसइई) कहिले हुने अन्यौलता बढ्नु स्वाभाविकै थियो। एसईईको औचित्य र आवश्यकता बारे विज्ञहरूले आ—आफ्नै तर्क, विश्लेषण राम्रैसँग विभिन्न माध्यमबाट प्रस्तुत भए। अन्त्यमा, एसईई नहुने र आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा ग्रेडसीट दिने सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट विद्यार्थीलाई केही राहत दिएको छ। शिक्षामा गरिएको लगानीअनुसारको अपेक्षितको पहिचान र प्रतिफल प्राप्तिको कसीमा आन्तरिक परीक्षाको गुणस्तरीयता र निष्पक्षताको बारेमा संशय कायमै छ।

आन्तरिक मूल्याङ्कनको विश्वसनीयता विवादमा पर्दै आएको अनुभवमा मेधावी र कमजोर विद्यार्थी खुट्याउने अकाट्य पारदर्शी मापदण्डको पहिचान र कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ। विगतमा एसईई प्रयोजनका लागि आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट प्रयोगात्मक अङ्क दिँदा प्राय सबै विद्यालयहरूले अधिकांश विद्यार्थीलाई पूर्णाङ्क दिने गरेको जगजाहेर छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट सञ्चालन गरिदैआएको अङ्ग्रेजी विषयको सुनाइ बोलाइ परीक्षामा कुनै पनि विद्यार्थी फेल नगर्ने निर्देशन नै हुन्छ। जबकि मौखिक परीक्षामा उच्च अङ्क ल्याउने कैयौँ परीक्षार्थी लिखित परीक्षामा कम अङ्क मात्र नभएर फेल नै भएका हुन्छन्। आन्तरिक मूल्याङ्कनको नाम मात्रको परीक्षा प्रणाली अपनाएर ग्रेडसीट प्रदानले विद्यार्थीको सही मूल्याङ्कन हुन सक्दैनन्।

कोरोना महाव्याधिले मानवजीवन मात्र नभएर ८७ वर्षे उमेरमा एसईईको गरिमालाई समेत अवसानको अवस्थामा पुर्‍याएको छ। भविष्यमा एसईईको अस्तित्व कायम राख्ने नराख्ने बारेमा पक्ष र विपक्षमा बहस चुल्लिएको छ। विगतमा एसएलसीको रूपमा रहँदा र अहिले एसईईमा रूपान्तरण हुँदाको स्तरियता र गरिमामा आकाश जमिनको फरक रहेको शाश्वत जगजाहेर नै छ। परीक्षालाई सरलीकरण गर्नुपर्नेमा अधिकांश शिक्षाविद्को मत छ।उत्तीर्ण प्रतिशत उच्च बनाउने नाममा पढाइमा सुधार नगरीकन परीक्षालाई मात्र सहज बनाउँदाको परिणाम हो शिक्षाको खस्कँदो गुणस्तर।

कक्षा १०को अन्त्यमा लिइने वार्षिक परीक्षालाई प्रवेशिका, एसएलसी हुँदै एसईईको नाम बाट सञ्चालन हुँदै आएको हो। विसं १९९० साल देखि आज सम्म सञ्चालन हुँदै आएको यस परीक्षाले विभिन्न कालखण्डमा विविध आरोह अवरोह खेप्दै आएको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले अधिराज्यभर परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशनलगायतका व्यवस्थापकीय काम गर्दै आएको जगजाहेर नै छ। देशभरमा कक्षा १०का सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई एउटै प्रश्न पत्र र एकैखालको व्यवस्थापनबाट परीक्षा लिइने भएकोले विद्यालयतहमा लिइने अन्य परीक्षाको तुलनामा एसईईको स्तरीयता (स्टान्डराइज्ड) विश्वसनीयता र वैधता भरपर्दो थियो । कोरोना भाइरस(कोभिड—१९) का कारण २०७६को एसईई परीक्षा अन्तिम समयमा आएर स्थगित गरियो। एसईई तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेका ४ लाख ८२ हजार ७०७ विद्यार्थी अन्यौलता छाएको थियो। कोरोना लकडाउनले कक्षा ११ र १२का ९ लाख ६२ हजार विद्यार्थी लगायत उच्च शिक्षाका विभिन्न तहका परीक्षाहरू अनिश्चित छन्।

विद्यालयतह देखि उच्च शिक्षा सम्मका झन्डै ९०लाख विद्यार्थीको पठनपाठन अवरोध भएकोमा एसईईलाई मात्र किन महत्त्व दिइयो ? एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीको पठनपाठन अन्य कक्षाको सँगै सुरुवात हुने अवस्थामा हतारमा जटिल र विवादित आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा ग्रेडसिट प्रदान गर्ने कत्तिको निष्पक्ष र न्यायोचित होला ? विगत वर्षहरूमा प्राथमिकतहमा उदार कक्षोन्नति (लिबरल प्रमोसन)का नाममा परीक्षा नलिई आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा कक्षा चढाउने नीतिको हविगत टीठलाग्दो रहेको जगजाहेर नै छ। पाठ्यक्रमले तोकेको उद्देश्य प्राप्ति भए नभएको भरपर्दो परीक्षाबाट मात्र खुट्याउन सकिन्छ। विभिन्न बहनामा परीक्षालाई नै फितलो बनाएर उच्च अङ्क ल्याएर धेरै विद्यार्थी पास भएको ग्रेडसीट दिनु भनेको सुन्निएर देखावटी मोटाउनु जस्तै नहोला भन्न सकिन्न।

एसएलसी देखि एसईई सम्मको झन्डै नौ दशक लामो इतिहासमा कोरोना सर्टिफिकेटको उपमाको अर्को एउटा आयौँ थपिने निश्चित छ। यसले विद्यार्थीहरूको योग्यता क्षमता माथि लामो समयसम्म प्रश्न उठाउँदै उपहास र कुण्ठित नबनाउला भन्न सकिन्न। यस परीक्षालाई लामो समय देखि सरकारी तथा गैरसरकारी सेवाका विभिन्न पदमा प्रवेशका निमित्त आधारभूत शैक्षिक योग्यता मानिएको एसईईको सान्दर्भिकता र निरन्तरता बारेमा जिम्मेवार निकायले तत्कालको समस्या टार्ने नाममा हचुवा र हलुका निष्कर्षमा पुग्नु अदूरदर्शिता हो।

विद्यालय शिक्षाको संरचना र परीक्षा प्रणाली बेलाबखत परिवर्तन हुँदै आएको जगजाहेर नै छ। विसं२०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् विद्यालय शिक्षामा दुई वर्ष बढाइ कक्षा ११ र १२ थपियो। लामो रस्साकस्सी पछि क्याम्पस बाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको पढाइ विस्थापन गरी उच्च माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन गरियो। उच्च माध्यमिक तहका विद्यालयहरूको नियमन गर्न उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को नयाँ संरचना खडा गरियो। विद्यालयतहको शिक्षा एउटै निकाय र नियमबाट व्यवस्थित हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव तथा समयको मागअनुसार शिक्षा ऐन २०२८को आठौँ संशोधन २०७३ले कक्षा ११ र १२लाई कानुनतः विद्यालय शिक्षामा समायोजन गरियो। यस संशोधनले तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रूपान्तरण भयो। विद्यालय शिक्षाको अन्तिम कक्षा १२ मा मात्र एसएलसी परीक्षा सञ्चालन हुने भयो। विगत वर्षहरूमा कक्षा १०मा लिइदै आएको परीक्षालाई माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नामकरण गरियो। कानुनतः एसईई परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र अहिले प्रदेश सरकारलाई दिइएको भए तापनि केन्द्रीय स्तरको निकाय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बाट नै सञ्चालन हुँदै आएको छ।

विगतका एसएलसी परीक्षाको तुलनामा र अहिलेको एसईईको साख गिर्दो रहेको सर्वत्र महसुस गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई महसुस गरेर गे्रडिंग प्रणालीमा नतिजा प्रकाशन गर्ने अभ्यासले पनि विद्यार्थीका वास्तविक उपलब्धि गुणस्तरीय हुन सकेन । ग्रेडिङमा प्राय कोही पनि फेल नहुने मानसिकताका कारणले पढ्ने पढाउनेमा उदासीनता आयो। पढाइको सुधारमा ध्यान नदिई परीक्षा प्रणालीमा मात्र परिवर्तनले गरेर शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्न सकिदैन् भन्ने यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो।

कोरोनाले सङ्कटका साथै लामो समय देखि शिक्षा क्षेत्रमा भएका र भोगिएका कतिपय समस्या र चुनौतीहरूको समाधानका बाटो पहिल्याउने अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्न चुक्नु हुन्न। विभिन्न कालखण्डमा तोकिएको मापदण्ड नपु¥याइ खोलिएका संस्थागत विद्यालयलाई एकीकृत बनाउने, शिक्षक कर्मचारीको जागिरको सुनिश्चितता, निजी विद्यालयको शुल्क व्यवस्थापन, विद्यालयको यातायात, पोसाक लगायतका सदाबहार विवादलाई दिगो निरूपणको अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्न सकिन्छ।

त्यस्तै सामुदायिक विद्यालय सँग सम्बन्धित कतिपय कचल्टिएर बसेका समस्याहरूको समाधान गर्ने उपयुक्त समयको रूपमा सदुपयोग गर्न सकिन्छ। शिक्षक दरबन्दी मिलान, विद्यालय समायोजन, विषयगत शिक्षकको व्यवस्था तथा चरमराजनीतिबाट मुक्त गर्ने अवसर हुनसक्छ। पठनपाठन गर्ने विधि र विषयलाई समेत समयको मागअनुसार भविष्यदर्शी बनाउने तर्फ सुरुवात गरिनु बुद्धिमानी ठहर्छ। कोरोना लकडाउनले शासन प्रशासन मात्रै नभएर हरेक क्षेत्रमा इ गर्भनेन्सको खाँचो खट्किएको छ। शिक्षण संस्थाहरूले डिजिटल तथा इ लर्निङमैत्री शिक्षण सिकाइको वातावरण गर्नुको विकल्प छैन।

शिक्षा अभियन्ता तथा पूर्व जिल्ला शिक्षा अधिकारी, काठमाडौँ।