काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २६ जना स्थानीय तहका कर्मचारीको अन्तर जिल्ला सरुवा गरेको छ ।

सम्बन्धित स्थानीय तहको मागका आधारमा लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस गरिएका कर्मचारीको मन्त्रालयले सरुवा गरेको हो । आयोगबाट सिफारिस भई गएका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा नियुक्ति दिएको तर दरबन्दी पूर्ति हुँदा ती स्थानीय तहमा हाजिर नगराइएका कर्मचारीलाई सचिव स्तरीय निर्णयबाट कामकाज गर्न खटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सुरुमा स्थानीय तहको माग संकलन गरेर आयोग पठाएको मन्त्रालयले आयोगको नतिजा नआउँदै समायोजन भएका कर्मचारीलाई खटाएपछि स्थानीय तहले कर्मचारी हाजिर नै गराएका थिएनन् । यसरी हाजिर नगराइएका सयौँ कर्मचारीहरूको हकमा पहिलो चरणमा मन्त्रिपरिषदबाट अन्यत्र कामकाज खटाउने सक्ने निर्णय गरेको भए पनि हाल भने मन्त्रालयले यसलाई परम्परा र नियमित काममै राखेको छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने कुनै कानुन नै नभएको अवस्थामा दोहोरो सहमति भन्दै धमाधम सरुवा गर्न थालेपछि थप चलखेल र विकृति सुरु भएको सामान्यकै एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । यसले पहुँच र पैशामा मात्रै सरुवा हुने निजामतीको रोग स्थानीय तहमासमेत सल्किदै थप भद्रगोलको अवस्था सिर्जना हुनसक्ने उनको भनाई छ ।

हेर्नुहोस् सूची