काठमाडौँ । असारे विकासबारे अनविज्ञ सायदै भेटिएला नेपालमा । वर्षको ११ महिना कानमा तेल हालेर सुत्ने अनि असार लाग्न थालेपछि जर्‍याक जुरुक उठेर धुमधडाक विकास गर्न थाल्ने प्रवृत्ति नौलो हैन ।

कामै नगरी बिल मात्रै मिलाउनेदेखि यसो खोस्रेजस्तो गरेर करोडौँ पचाउने परम्परा कोरोना महामारीको यस विषम परिस्थितिमा पनि रोकिएन । अन्यत्रको के कुरा, देशको मुख्य प्रशासनिक अड्डा सिँहदरवारमैसमेत परम्परालाई निरन्तरता दिएको देखियो ।

एक आधवाहेक प्रायः जसो सबै मन्त्रालयहरूले केही न केही काम गरेजस्तो गरेर परम्परा धानेकै भेटियो । यसै क्रममा केही हजारदेखि लाखौँसम्मका खर्च गरिए । स-साना कामका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय आफैले मिलान गर्न सक्ने दुई पाँचदेखि २०-५० लाखवाहेक ठूलो योजनाको नाममा करोडौँ रकमान्तरको हिसाव त आउँनै बाँकी छ । त्यसमध्ये अलि नमुनै लागेर हामीले दूईवटा मन्त्रालय यहाँ देखाई रहेका छौँ ।

यो आँगनमा टाँड हालिएको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय हो । कोरोनासँगै सलहको सकसले मन्त्रालयका अधिकारीलाई खासै छोएको देखिँदैन, मन्त्रीको अनुमानित विज्ञप्तिबाहेक । कृषि उत्पादनमा बढोत्तरी र कृषकमुखी प्रणाली त सदाबहार गफ नै हुन् । प्राप्त जानकारी अनुसार १६ लाख बढीमा रंग्याउने काम भएको छ ।

त्यसैगरी आँगनका ढुङ्गाहरू खोस्रेको यो चाहिँ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयको आँगन हो । यहाँ पनि दुई चार वटा ढुङ्गा उप्काएर यस वर्षको असारे विकासको परम्परा धानेकै देखियो ।

यही क्रममा कतिपय मन्त्रालयहरूले लकडाउनको अवधिमा कार्यालय बन्दजस्तै रहँदा पनि कार्पेटिङ–पार्केटिङलगायत डेन्टिङ पेन्टिङ पनि मज्जैले गरेको देखियो । वर्षौँदेखि त्यही कार्यकक्षमा काम हुँदै आए पनि नयाँ कर्मचारी आउँदैमा नयाँ नै खोजे । सरकारलेसमेत खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन गरेको निर्देशन धोती लगाउँदै अगाडीकै मितिमा सम्झौता भएको देखाएर कमिसनको चक्करमा काम गर्नेको कमी देखिएन ।

देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, जुन भव्य, सभ्य, मर्यादित, अनुशासित तथा देख्ने जो कोहीका लागि पनि सिको गर्न लायक होस्, त्यही सिँहदरवार ‘खन्चुवा’ प्रथा तथा परम्पराबाट माथि उठ्न सक्दैन भने नवगठित प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले यसो गरे भन्ने अधिकार यो सिंहको दरवारसँग कसरी रहला र !