१२ जेष्ठ २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विधेयक नसच्याएसम्म नासुहरूको आन्दोलन जारी

अ+ अ-

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक नसच्याएसम्म नायब सुब्बाहरुले आन्दोलन जारी राख्ने भएका छन् । बिहीबार नासु बचाउ अभियानले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको विधेयकको आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेको हो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुको मनोबल कमजोर हुने, वृत्ति विकासमा बाधा पुग्ने, हाम्रो योगदानको अवमूल्यन हुने तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हामीमाथि अन्याय एवं भेदभाव हुने भएकोले प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनप्रति तीब्र असहमति जनाउँदै यस निजामती सेवामा नासु बचाऊ अभियान (राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण आन्दोलन) ले छ बुँदे माग राखी आन्दोलनको कार्यक्रम सुरु गरेको व्यहोरा अवगत नै छ ।’

निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन र राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरूसँग पटक पटक भएको छलफलपछि आधिकारिक ट्रेड युनियनले प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाएको माग पत्रमा धेरैजसो विषयहरूलाई समावेश गरेकोमा धन्यवाद दिँदै बहस पैरवी गर्न अपिल गरेका छन् ।

‘हाम्रा बाँकी मागहरुसहित निजामती सेवाको सुधारको लागि पेश भएका अन्य विषयहरू समेत प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गराउन सम्बन्धित निकायसँगको वार्ता, छलफल, बहस पैरवी तथा आन्दोलन लगायतका सबै प्रयत्न जारी राख्न अपिल गर्दै त्यस्ता कार्यक्रम एवं गतिविधिमा हाम्रो समर्थन र सक्रिय सहभगितामा हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्रस्तावित ऐनमा सबै माग समावेश नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाम्रो आन्दोलन कसैप्रति लक्षित एवं कसैका विरूद्ध नभई सबै तहमा रहेका राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुको पेशागत हकहित स्थापित गर्नको लागि भएकोले विकसित परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरी थप कार्यक्रमहरू क्रमश घोषणा एवं सञ्चालन हुनेछन् ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस