विराटनगर । प्रदेश नं.१ को प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकले विनियोजन विधेयक, २०७७ लाई बहुमतले पारित गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सो विधेयक पारित गरियोस् भनी सदनमा प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

मन्त्री आङ्बोले तुलनात्मक रुपमा प्रदेश सरकारको बजेट वितरणमुखी हुने भन्दै सरकारले नियमावली, कार्यविधिबाट सरकार बलियो हुँदै जाने बताए। उनले प्रदेशको जनतालाई नै लक्षित गरी बजेट ल्याएकोमा शङ्का गर्न नहुने भन्दै बजेट भोको पेट र नाङ्गो शरीरलाई छोप्ने किसिमको छ भने ।

प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १२१ बमोजिम प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसका शेखरचन्द्र थापाले राख्नु भएको प्राप्त खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ । उनले स्वास्थ्य, मानवीय सङ्कट र अर्थ सङ्कटबाट पार लगाउने किसिमको बजेट आउनु पर्ने थियो तर त्यस्तो नभएको प्रष्ट पार्दै आवश्यकता र प्राथमिकतालाई बुझेर अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

यसैबीच मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सरकार प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेश बनाउने दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ भने । विनियोजन विधेयकमा निर्दिष्ट गरी राखिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमाथिको छलफलको क्रममा सदनमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफमा मुख्यमन्त्री राईले बजेटको आकार घटेको छ र यही बजेटबाट जनताका इच्छा र आकाँक्षालाई पूरा गर्न भएको सबै स्रोत र साधनको उपयोग गर्ने बताए । उनले सरकारले सन्तुलित एवं समानुपातिक ढङ्गले पू र्वाधार एवं विकासको काम थालनी गर्ने प्रष्ट पार्दै सरकार जवाफदेहीता र उत्तरदायित्वबाट नपन्छिने धारणा राख्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री राईले निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार बनाएर सरकारले बहुवर्षिय सडक र पुलको योजना ल्याएको बताउँदै मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक योजनाले पालिका वा नगरपालिकालाई सदरमुकामसँग जोड्न सकिनेछ भने । उनले एक पालिका एक खेल मैदान सांसदहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै सरकार सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको जस्तो विभेद नगरेको स्पष्ट पारे । प्रदेश सभाको अर्को बैठक असार २१ गते दिउँसो १ बजे बस्ने छ ।