२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नासुहरूद्वारा सिंहदरवारमा आन्दोलन

अ+ अ-

काठमाडौँ । कर्मचारीहरूले सिँहदरवारमा आन्दोलन गरेका छन् ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकको विरोधमा नायव सुब्बा(नासु)हरू आन्दोलित भएका हुन् ।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सोमबार पारित प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा कर्मचारीको हित विपरीत भएको भन्दै उनीहरू आज बिहान कार्यालय समयदेखि नै परिसर भित्र भेला भई र्‍याली निकालेका छन् ।

विधेयकमा उल्लेखित व्यवस्थाहरूले राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर परेको उनीहरूको भनाई छ ।

सम्बन्धित समाचार : संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक पारित

ठुलो सङ्ख्यामा रहेका राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको भावना विपरीत र योगदानको अवमूल्यन गर्दै मनोबल कमजोर बनाउने गरी ऐन ल्याए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका नासुहरूले विभिन्न छ वटा विषयहरू समेट्नुपर्ने बताएका छन् ।

राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी९शाखा अधिकृत० सरहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुला, ३० प्रतिशत बढुवा र २० प्रतिशतमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने। तर कुनै पनि साबिकको पदबाट अधिकतम १२ वर्षसम्म पनि बढुवा नभएमा स्वतः बढुवा प्रणालीबाट पदपूर्ति गरेर मात्र खुलातर्फ विज्ञापन गर्नुपर्ने, निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको पदपूर्ति हुने कुनै पनि परीक्षामा भाग लिन उमेर हद नलाग्ने र कुनै पनि निजामती कर्मचारीले खुला प्रतिस्पर्धाबाट लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेमा अघिल्लो पदको सेवा अवधिसमेत जोड्न पाउने विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ को व्यवस्था कायम हुनुपर्ने, राजपत्राङ्कित प्रथम र राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको खुल्लामा प्रतिस्पर्धा गर्न सम्बन्धित पदको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएको र निजामती सेवाको राजपत्र अनङ्कित पदमा रहेर ७ र ५ वर्ष काम गरेको भए योग्य हुन पाउनुपर्ने, सबै सेवा समूहका कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित सेवा समूहमा नै बढुवालगायतका वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्ने, अर्को सेवा समूहलाई प्रभाव पर्ने गरी सेवा समूह परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउने, सबै तहमा श्रेणीगत वा तहगत एउटै व्यवस्था हुनुपर्ने तथा सरुवा प्रणाली चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य हुनुपर्नेलगायत मागहरू उनीहरूले राख्दै आएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार : संघीय निजामती सेवा ऐनमा उल्लेखित प्रावधानबारे नासुहरूको आपत्ति

यसैबिच कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले ऐनको विरोधमा अहिले पत्रकार सम्मेलन गरिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस