काठमाडौँ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले तयार गरेको प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा प्रतिवेदनमा विशिष्ट महत्त्व राख्ने परराष्ट्र सेवालाई कमजोर पार्ने प्रावधान राखिएको छ । ऐन निर्माण गर्दा कुनै व्यक्ति वा समूहको प्रभावमा नपरी संस्थागत हितलाई ध्यानमा राख्नु पर्नेमा त्यसो नगरेको पाइएको छ । परराष्ट्र सेवालाई कमजोर पार्ने र विशिष्टीकरणलाई महत्त्व नदिने गरी तयार गरिएको प्रतिवेदनले विशिष्ट अनुभव हासिल गरेकालाई लत्त्याउने किसिमको बुँदालाई समेटिएको छ । यसले भविष्यमा दूरगामी असर पार्ने देखिएको छ ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनमा संघीय निजामती सेवाको स्थायी पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई पुल दरबन्दी वा अन्य कुनै किसिमले कुनै स्थानमा पदाधिकार राखी कुनै निकायमा खटाइएको वा कूटनीतिक नियोग वा अन्य कुनै पदमा नियुक्त गरिएको कारणले मात्र त्यस्तो दरबन्दी रिक्त मानी कुनै पनि ब्यहोराले पदपूर्ति गर्न पाइने छैन भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

परराष्ट्र सेवामा चार वर्ष लामो अवधिका लागि राजदूत नियुक्त हुने गरेकोले पुलमा नराखे मन्त्रालयको कार्यभार व्यवस्थापन तथा कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर पर्ने यस प्रावधानले देखाएको छ । निजामती सेवा ऐनको प्रावधानबमोजिम कुनै पद एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म रिक्त भएमा स्वतः खारेज हुन सक्छ ।

परराष्ट्र सेवाका सहसचिव राजदूत भएर गएमा त्यो दरबन्दीलाई पुल दरबन्दी मानेर पदपूर्ति गर्न सकिने र फिर्ता भएर आएको आर्थिक वर्षमा त्यो पदलाई समायोजन गरिने अभ्यास गरिँदै आएकाले बढी पद सिर्जना हुने अवस्था थिएन । तर अघिल्लो अभ्यासलाई बेवास्ता गर्दै कूटनीतिक सेवालाई लक्षित गरी यो प्रावधान राखिएको देखिन्छ । यसले परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा बाधा पुग्ने मात्र होइन, परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीको राजदूत हुने ढोका करिब करिब बन्द हुने देखिएको छ । जुन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासभन्दा विपरीत छ । विश्वका प्राय देशहरूले परराष्ट्र सेवाबाटै राजदूत नियुक्त गर्दै आएको छ ।

यसैगरी, नेपाल सरकारले नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा र नेपाल लेखा परीक्षण सेवा बाहेकका अन्य राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको निजामती कर्मचारीलाई नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा र नेपाल लेखा परीक्षण सेवाको पद बाहेकको जुनसुकै निकायको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा पदस्थापन वा सरुवा गर्न सक्नेछ भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

साथै जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कुनै कर्मचारीलाई नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि विशेष जिम्मेवारी दिनु परेमा वा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको कुनै कर्मचारीको काम, कारबाही वा आचरणको कारण सम्बन्धित सेवाको पदमा राखी राख्न उपयुक्त नभएमा नेपाल सरकारले नेपाल परराष्ट्र सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको अन्य पदमा वा अन्य राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीलाई नेपाल परराष्ट्र सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा खटाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्थाले परराष्ट्र सेवा कमजोर पर्ने देखिन्छ । यस प्रावधानले सरकारले चाहेमा परराष्ट्र सचिवमा अन्य सेवाका आफू अनुकूलकालाई ल्याउन सक्ने देखिन्छ । यसले परराष्ट्रको विशिष्ट कृत सेवालाई कमजोर पार्ने निश्चित छ ।

कानुनको व्याख्या गर्दा उक्त कानुन तर्जुमाको सिलसिलामा विद्यायिकाको मन के थियो भन्ने विषय पनि अति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यो व्यवस्था हेर्दा नेपाल परराष्ट्र सेवाप्रति यो ऐन तर्जुमाकारहरूको दृष्टि वा तर्जुमाको सिलसिलामा आफ्नो विज्ञताको नाममा सही र गलत पृष्ठपोषण गर्ने विज्ञको दृष्टि कस्तो छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

प्रस्तावित प्रतिवेदनमा नेपाल परराष्ट्र सेवालाई मात्र आक्रमण गर्नु पर्ने कारण अनुत्तरित रहेको परराष्ट्र स्रोत बताउँछ । ‘कर्मचारीको काम, कारबाही वा आचरणको कारण सम्बन्धित सेवाको पदमा राखी राख्न उपयुक्त नभएमा नेपाल परराष्ट्र सेवामा खटाउने हो कि निजामती सेवा ऐन अनुसार विभागीय कारबाही गर्ने ?’ उनी भन्छन् ‘खै यसतर्फ ध्यान पुर्‍याएको ?’

यसैगरी नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरू मध्ये नेपाल परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीमा मात्र अपेक्षितस्तरको काम, कारबाही वा आचरणको कमी हुने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा देखाइएको उनको भनाई छ ।

निजामती सेवाभित्रका धेरैजसो सेवामा ४ देखि ६ जना सहसचिवहरूबाट एक जना सचिव छान्ने सीमित विकल्प रहेको अवस्थामा परराष्ट्र सेवामा १७ जना सहसचिवहरूबाट एक जना सचिव छान्न मिल्ने अवसर छ ।

विश्वविद्यालयमा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेका, अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको शैक्षिक क्षेत्रमा अध्ययन र अध्यापन गरेका, प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूमा लामो समय अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरू प्रवेश गरेको सेवा नेपाल परराष्ट्र सेवा हो । यदि परराष्ट्र सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदको योग्यता क्षमता र सीपमा कुनै कमजोरी हुने अवस्था रहन्छ भने परराष्ट्र सेवाको कार्यक्षेत्र र यसको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिई परराष्ट्र सेवामा एक भन्दा बढी विशिष्ट श्रेणीका पदहरू राख्न सकिन्छ । यसैगरी, विशिष्ट श्रेणीको नेतृत्व लिने क्षमतालाई मध्यनजर गरी सो पदमा पुग्न योग्य हुनको लागि सहसचिव स्तरमा सैनिक क्षेत्रमा हुने प्रकृतिको विशेष योग्यता, तालिम र सीप हासिल गर्नै पर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

प्रतिवेदन मस्यौदामा संघीय निजामती सेवाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीले आफू बहाल रहेको पदको हैसियतमा निजामती सेवा बाहेक राज्यको अन्य कुनै लाभको पदमा नियुक्त भएको रहेछ भने यस दफा बमोजिम अवकाश पाउने अवस्था भएमा त्यो पदबाटसमेत स्वतः अवकाश पाएको मानिनेछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । यस प्रावधानले कूटनीतिक सेवामा कार्यरत निजामती कर्मचारी प्रत्यक्ष मारमा पर्ने देखिन्छ । राजदूत(सहसचिव) रहेकै बेला उमेरका कारण यदि कसैले अवकाश पाउँछ भने उसले राजदूत पद छोड्नुपर्ने हुन्छ । अघिल्लो व्यवस्थामा यस्तो प्रावधान थिएन । राजदूत पदलाई राजनीतिक पद मानिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रको छवि प्रवर्द्धन गर्ने तथा राष्ट्रिय हितको प्राप्ति, संरक्षण र प्रवर्द्धनको लागि आवश्यक सीप, क्षमता र योग्यता प्राप्तिमा तल्लीन रहने व्यक्तिहरू आबद्ध सेवा हो परराष्ट्र सेवा । यसलाई कमजोर पार्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि कमजोर हुन सक्छ ।