१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारी कामकाजमा चाम्लिङ, वाम्बुले र तिलुङ राई भाषालाई मान्यता

अ+ अ-

खोटाङ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले सरकारी कामकाजमा तीनवटा राई भाषालाई मान्यता दिएको छ । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा चाम्लिङ, वाम्बुले र तिलुङ राई भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिने नीति ल्याएको हो ।

वाम्बुले राईको बाहुल्य रहेको वडा नम्बर–१ बाहुनीडाँडा र वडा नम्बर–२ डिकुवामा वाम्बुले भाषा तथा तिलुङ राईको बाहुल्य रहेको वडा नम्बर–३ च्यास्मिटारमा तिलुङ भाषालाई पनि सरकारी कामकाजमा मान्यता दिने नीति ल्याइएको नगरप्रमुख इवन राईले बताए । “पर्वतेलगायतका अन्य चलन चल्तीका भाषालाई विस्थापित गर्ने भनिएको होइन, बाहुल्यका आधारमा यी भाषालाई पनि सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने भनिएको हो”, उनले भने, “बाहुनीडाँडा र डिकुवामा अझै पनि पर्वते भाषा नबुझ्ने वाम्बुले रहेछन् । भाषा नजान्ने शिक्षकले पठनपाठन गर्न सक्ने अवस्था छैन । आफ्नो भाषामा मात्र संवाद गर्ने नागरिकको सहजताका लागि उनीहरुको भाषालाई पनि सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको हो ।”

एघार वडा रहेको जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने सो नगरपालिकामा ५१ प्रतिशत किराँत राईहरुको बसोबास रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । किराँत समुदायको भाषा, संस्कार र संस्कृतिको अध्ययन अनुसन्धान गरी सांस्कृतिक नगरपालिकाका रूपमा परिचित गराउने लक्ष्यका साथ नगरपालिकाको लेटरहेडमा चाम्लिङ, वडा कार्यालय बाहुनीडाँडा र डिकुवाको लेटरहेडमा वाम्बुले र वडा कार्यालय च्यास्मिटारको लेटरहेडमा तिलुङ लिपि प्रयोग गरिने नगरप्रमुख राईले जानकारी दिए ।

नगरकार्यपालिकाले सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिएको तीनवटै भाषाका ऐतिहासिक कागजात तथा दस्तावेजहरु सङ्कलन गरी पुस्तक प्रकाशन गरिने नगरउपप्रमुख विमला राईले बताएका छन् । नगरपालिकाले तुवाचुङमा चुल्हो माङखिम ९घर० निर्माणका लागि रु १५ लाख, हलेसी मन्दिर परिसरमा किरात संस्कृति मन्दिर निर्माणका लागि रु १० लाख, ऐतिहासिक दस्तावेज सङ्कलनका लागि रु पाँच लाख, होलेसुङ पार्क निर्माणका लागि रु पाँच लाख, चाम्लिङ भाषाको शब्दकोष निर्माणका लागि रु तीन लाख, चाम्लिङ भाषाको कक्षा सञ्चालनका लागि रु दुई लाख र स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका लागि रु दुई लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस