काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मुख्यसचिव लोक दर्शन रेग्मीलाई अदालतको अवहेलनाको आरोपमा किन कारबाही नगर्ने भनी प्रश्न सोधेको छ ।

अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नगरेको विषयमा दायर अवहेलना निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारबाही गर्न नपर्ने कारण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो । आदेशअनुसार १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री ओली र मुख्यसचिव रेग्मी आफैँ सर्वोच्चमा उपस्थित भएर वा कानुन व्यवसायी पठाएर प्रतिउत्तर दिनुपर्नेछ ।

आफूले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश जारी भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले अवहेलनाको निवेदन दर्ता गराएका थिए ।