३ जेष्ठ २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर होटल सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग

अ+ अ-

काठमाडौँ। होटलहरुको छाता सङ्गठन होटल व्यवसायी महासङ्घले सरकारले तोकेको सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर होटल सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष हिराध्वज शाहले मङ्गलबार एक विज्ञप्ति जारी गरी कोरोना भाइरसको सम्भावित सङ्क्रमणलाई ध्यानमा राखेर सरकारले बन्दाबन्दी गरेपछि अस्तव्यस्त रहेको होटल व्यवसाय सावधानी अपनाएर खोल्न पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

कोरोना सङ्क्रमण शुरु हुनेबित्तिकै होटल व्यवसायीले राज्यलाई होटल क्वारेन्टिनका रूपमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरे पनि सरकारले महङ्गो शुल्कमा अन्य संस्थासँग सम्झौता गरेको महासङ्घको ठहर छ ।

महासङ्घले कतार, मलेशिया, दुबईलगायत खाडी मुलुकबाट कोरोना सङ्क्रमणका कारण नेपाल फर्केका श्रमिकलाई आफ्नै खर्चमा महङ्गा होटलमा बस्न लगाउनु दुःखद् भएको बताएको छ । महासङ्घले बन्दाबन्दीको समयमा होटल सञ्चालन नहुँदा होटल व्यवसायीलाई ठूलो मार परेको भन्दै होटलको घरभाडामा ५० प्रतिशत तथा बिजुली, पानी, टेलिफोन, इन्टरनेट महसुलमा विशेष छुटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।

महासङ्घका सचिव नारायण गुरुङले महामारीले पूर्णरूपमा असर पु¥याएको होटल व्यवसायीलाई राहतस्वरुप एक वर्षको व्यवसाय कर तथा अन्य सबै प्रकारका राजश्व मिनाहा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए।

उनले होटल व्यवसायका क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋण र किस्ता तिर्ने मुख्य स्रोत व्यवसाय भएकाले ऋण तथा किस्ता तिर्ने समयावधि दुई वर्ष थप गरी ब्याजमा सहुलियतदर कायम गराई साँवामा गाभिदिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे।

अहिलेसम्म होटल व्यवसायीले राज्यबाट कुनै पनि सुविधा नपाएको भन्दै महासङ्घले न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनसमेत माग गरेको छ । बन्दाबन्दीका कारण होटल क्षेत्रबाट विस्थापित भई बेरोजगार भएका श्रमिक तथा मजदुरलाई पुनर्ताजगी तालिमको व्यवस्था गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने महासङ्घले बताएको छ ।

कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा होटल व्यवसायको आर्थिक भार दिनानुदिन बढ्न गई यस क्षेत्रका व्यवसायी पलायन हुने अवस्था देखिएकाले यस अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने महासङ्घको भनाइ छ ।

सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पर्यटन व्यवसायसँग नीति, नियम बनाउँदा महासङ्घको राय सुझावलाई समेत समेट्न महासङ्घलाई प्रतिनिधित्व गराउन आग्रह गरेको छ । मुलुकको ७७ वटै जिल्लामा फैलिएको महासङ्घमा झण्डै ८० हजार होटल व्यवसायीहरु आबद्ध छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस