२७ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन विधेयक पारित

अ+ अ-

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाबाट ‘प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७५’ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।

प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशनको आज बसेको ११औँ बैठकमा सभामुख राजबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले ‘प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७५’ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव राखेका थिए ।

उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य हिमबहादुर शाहीले कुनै चरण नै पार नगरी पहिलो संशोधन विधेयक ल्याउनु सरकारको अपरिपक्वता भएको आरोप लगाए । प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले प्राविधिक त्रुटि हटाउन पनि विधेयकमा संशोधन आउन जरुरी थियो भने ।

त्यसैगरी आजको प्रदेशसभा बैठकमा कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले ‘प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ र ‘कर्णाली प्रदेश व्यापार व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ टेबुल गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस