२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विपन्न विद्यार्थीलाई प्राथमिकतामा राख्न समितिको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले अतिविपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई प्राथमिकतामा राखेर उनीहरूको सिकाइको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न तथा फरक क्षमताका विद्यार्थीका लािग विशेष व्यवस्था गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयललाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको सिकाइको सम्बन्धमा प्रभावकारी र निरन्तर अनुगमनको व्यवस्था मिलाउन तथा सामुदायिक विद्यालयलाई सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने बनाउन प्रविधि, पूर्वाधार र जनशक्तिलाई तालिमको व्यवस्था गर्न आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितताका निम्ति आवश्यक व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरुमा प्रविधिको दीर्घकालीन व्यवस्था, पठनपाठन सिकाइमा सामुदायिक र निजी विद्यालयबीच एकरुपता कायम गर्न सुझाउँदै बाल विकासमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीलाई सरकारले निर्धारण गरेबमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई भनेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस