२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नापीका सर्वेक्षकको कमाई सवा ७ करोड !

अ+ अ-

काठमाडौँ । नापी कार्यालय भक्तपुरका सर्वेक्षक राजेन्द्र काफ्लेविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा दायर गरिएको छ।

२२ वर्ष सार्वजनिक सेवामा उनले ७ करोड १७ लाख ४१ हजार कमाएकोमा १ करोड ७४ लाख १४ हजारको मात्रै स्रोत खुलेको छ भने साढे ५ करोड अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काफ्लेविरुद्ध ५ करोड ४३ लाख २७ हजार उनान्सय रुपैयाँ उनान्सय पैसा बिगो कायम गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको सम्बन्धी आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

भक्तपुर र काभ्रेपलान्चोक जिल्लामा आफू र श्रीमती सुशीला काफ्लेको नाममा ३३ कित्ता भन्दा बढी जग्गा जमिन खरिद गर्दा रजिष्ट्रेशन लिखतमा वास्तविक भुक्तानी मूल्य भन्दा न्यून रकम देखाई जग्गाधनीलाई वास्तविक कारोबारको रकम भुक्तानी दिएको अनुसन्धानको क्रममा जग्गा बिक्रेताको बयान र भुक्तानी भएका चेक तथा बैङ्क स्टेट्मेन्टबाट अकुत सम्पत्ति पुष्टि हुन आएकोले अख्तियारले जनाएको छ।

काफ्लेले २०५४ पुस १ देखि २०७६ वैशाख ३० सम्मको अवधिमा १ करोड ७४ लाख १४ हजार वैध आय आर्जन गरेको देखिएको छ। उनले यो अवधिमा ७ करोड १७ लाख ४१ हजार कमाएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। जसमा ५ करोड ४३ लाख २७ हजार बराबरको व्यय तथा लगानी ९सम्पत्तिको स्रोत खुल्न नसकेको अख्तियारका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए। उनी विरुद्ध दुई वर्षसम्म कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी त्यसरी आर्जन गरेको गैर कानुनी सम्पत्ति समेत जफतको माग दाबी गरिएको छ।

काफ्लेले सार्वजनिक सेवाको पदमा बहाल रहँदा गैर कानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो तथा अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको तथ्य प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएको अख्तियारले जनाएको छ। गैर कानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको बिगोबाट खरिद गरी काफ्ले र निजकी एकासगोलकी श्रीमती सुशीलाको नाममा राखेको पाइएको छ।

चलअचल सम्पत्ति तथा सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति कानुन बमोजिम हुन आउने व्याजसमेत आरोपीको नाममा रहेको जग्गा जमिन तथा बैङ्क मौज्दातबाट असुल उपर गरी जफत गर्न मागदाबी लिने आरोप पत्रमा उल्लेख छ।

जफत गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र सुशीलालाई समेत प्रतिवादी कायम गरी निजको नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत जफत गर्न माग दाबीसहित विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप–पत्र दायर गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस