कुनै पनि राष्ट्र समुन्नत हुनको लागि आवश्यक पर्ने धेरै कुराहरूमध्ये मानव संसाधन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा सबै सामु छर्लङ्ग नै छ । उत्पादनका अन्य सबै निर्जीव साधनलाई परिचालन गर्ने क्षमताका साथै सिनर्जी इफेक्टका कारण संसारका समृद्ध र वैभवशाली मुलुकहरूले मानव संसाधन विकासमा ठुलो लगानी गरेर त्यसबाट नसोचेको नतिजा प्राप्त गरेका छन् । यस कारण मानव संसाधनलाई मानव पुँजी भनिएको हो । तर हामी मानव पुँजीलाई उपेक्षा गरिरहेका छौँ । मानव संसाधन विकासमा उदासीन छौँ । दिनमा आठ घण्टाभन्दा बढी मेसिनसँग पौठेजोरी खेल्ने चार पाँच जनाको परिवार पाल्नुपर्ने मजदुरलाई मासिक तेह्र चौध हजार तलब दिएर हामी कस्तो औद्योगिक समृद्धिको अपेक्षा गर्दैछौ ? सरकारी क्षेत्रको अवस्था पनि योभन्दा गतिलो छैन । अर्थशास्त्र र व्यवस्थापनका धुरन्धर विद्वानहरूले देशको क्षमताको आधारमा सरकारी क्षेत्रको तलब निर्धारण हुने गरेको तर्क अघि सार्दै सानो परिवार पाल्न पनि अत्यन्तै कठिन हुने गरी तलब निर्धारण गर्ने गरेको देखिन्छ । तर बुझ्न नसकिने कुरा फजुल र अनावश्यक खर्च नियन्त्रणले कहिल्यै प्राथमिकता पाउँदैन ।

हामी आफ्नो संस्थामा हुने भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई अनदेखा गर्छौ र मिलेमतोमा रमाउँछौ अनि कहीँ कतै भाग नमिलेमा मात्र उजुरी अख्तियार पुर्‍याउँछौ । यो हाम्रो आम प्रवृत्ति नै हो, नानीदेखि नै लागेको बानी हो । कर्मचारीलाई दुई छाक खान पुग्ने गरी तलब दिन सकिने स्रोतको दुरुपयोग रोक्न सक्दैनौ अनि जहिल्यै स्रोतको अभाव देखाउँछौ । हालसालै कर्मचारीको सुविधा बढाउनु पर्ने विषयमा सानिमा बैङ्कका सिइओ भुवन दाहालले सुझाएको कुरा मननीय छ ।
देश विकासको लागि आवश्यक पर्ने भौतिक साधन स्रोतहरूको अलावा आर्थिक स्रोतहरूको खोजी तथा सङ्कलन गर्नुभन्दा पनि मानवीय स्रोतहरूको महत्तम उपयोग नै चुनौतीपूर्ण देखिएको कुरा विश्वको इतिहास तथा अनुभवले प्रमाणित गरेको पाइन्छ । आज विश्वमा देखा परेका नवीनतम अवधारणाहरूलाई हामीहरूले व्यवहारमा आत्मसात् गर्न सकेका छैनौँ । हामी कोरा सिद्धान्तको पण्डित मात्रै हुन खोजी रहेका छौँ । हामी नयाँ नयाँ सिद्धान्तहरू पढ्छौँ र पढाउँछौ तर त्यसको व्यवहारमा आत्मसात् गर्दैनौ । हामीमा सिद्धान्त र व्यवहारमा साइनो छैन । नीति एउटा बनाउँछौ नियत अर्कै राख्छौ ।

हामी आफ्नो पेसाप्रति इमानदार र प्रतिबद्ध हुन पनि सकेका छैनौ । हाम्रा प्रतिबद्धताहरू केवल भाषण र गोष्ठीमा मात्र सीमित छ । पाँचतारे होटेल र रिपोर्टहरूमा हुने बैठक, गोष्ठी र तालिमहरूमा मात्र हाम्रो कोरा प्रतिबद्धता देखा पर्ने गरेको देखिन्छ । यस किसिमको खोक्रो प्रतिबद्धताले देश निर्माण हुन सक्दैन ।

आफ्नो विषयबाहेक सबै विषयको ज्ञाता हुने दुनियाँमा कहीँ नभएको हाम्रो घमन्ड र अहङ्कारले त हाम्रो प्रशासनिक जगलाई झनै जर्जर बनाईरहेकोछ । एउटा सामान्य चेतना हुने मान्छेको समेत चित्त नबुझ्ने निर्णय हामी बारम्बार गर्ने गर्छौँ । अनि घमन्ड र अहङ्कारले हामी एकथरि बेसरम भन्छौँ हामी जनताको अभिमत जितेर आएका निर्वाचित हौँ । अर्कोथरि झन् ठुलो स्वरले भन्छौँ हामी लोक सेवाको कडा जाँच पास गरेर आएको भनेर । आफ्नो कार्यसम्पादनको नतिजाको समीक्षा गर्नु त कता हो कता प्रक्रियामा रमाउँछौ । यदि साँच्चै मेरिटको कुरा गर्ने हो भने निजामती सेवामा प्रवेश गर्न कम्तीमा प्रवेशिकादेखि स्नातकसम्मको ग्रेडिङमा प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण हुनेलाई मात्र अधिकृत स्तरमा पदमा खुला प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउने नियम बनाउँदा के बिग्रन्छ? विधायकको लागि कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण हुनेले मात्र चुनावमा भाग लिन पाउने नियम बनाउँदा किन हुँदैन ? अनि पो वास्तविक मेरिटको कुरा गर्दा सुहाउँछ । हैन भने खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा खर्च गर्न नसक्ने उम्मेदवारको हुर्मत लिएर चुनाव जित्नुको अर्थ कसरी परिभाषा गर्ने ?

त्यसैगरी अपवादबाहेक कोचिङ कक्षा धाएर कुर्सीमा कोट झुन्ड्याएर तोकिएको जिम्मेवारी झारा टार्दै लोकसेवाको तयारी गर्ने अनि फिल्डमा कार्यसम्पादन गर्न नसकी नतिजा देखाउन नसक्ने भनी सर्वत्र सुनिने आलोचना के भन्ने ?नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको पद्धतिलाई नतिजामुखी बनाउने हो भने निजामती सेवामा अधिकृतस्तरमा एक पटक र सहायकस्तरमा एक पटक मात्र परीक्षा लिनु पर्दछ अनि बढुवा गर्दा पूर्ण रूपले कार्यसम्पादनको आधारमा गरिनु पर्दछ । बढुवाको प्रचलित क्राइटेरिया पनि सच्याउनु पर्दछ । अनि मात्र मेधावी विद्यार्थीको निजामती सेवामा प्रवेश हुन थाल्छ र अब्बल स्तरको कार्यसम्पादन हासिल हुन थाल्छ । लोकसेवाको परीक्षा प्रणाली पनि घोकन्तेलाई भन्दा सृजनशीलता, सीप, विवेक र व्यक्तिको नियतको वास्तविक परीक्षण हुने गरी विकास गरिनु पर्दछ । लोकसेवाको लम्बेतान र झर्को लाग्दो परीक्षा प्रणाली देखेर उच्च कोटीको स्कोर ल्याउने उम्दा विद्यार्थीहरू लोकसेवाको दरखास्त हाल्नु छाडेर अमेरिकाको डिभी चिट्ठाको फाराम भरेको धेरैले देखेकै हुनुपर्दछ ।

लोक सेवा पास हुनेमा अपवाद छोडेर दोस्रो र तेस्रो ग्रेडमा उत्तीर्ण हुनेहरूकै बाहुल्य हुने गरेको सुनिँदै आएको छ । यसकारण मेधावी विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्न अब लोकसेवाको पाठ्यक्रमका साथै परीक्षा प्रणालीमा परिवर्तन गरिनुका साथै उम्दा राष्ट्रसेवकहरूलाई सङ्गठनमा टिकाई सरकारी संस्थाहरूमा पर्याप्त सुविधासहित उत्प्रेरित कार्य वातावरण निर्माण गर्दै साङ्गठनिक न्यायको प्रत्याभूति गरी सबैलाई अवसर प्रदान गरिनु पर्छ । ताकी जागिरप्रति वितृष्णा भएर कसैले सतीले सरापेको देश भन्नु पर्ने अवस्था सिर्जना नहोस् ।

कुनै पनि विषयमा नीति, नियम र कानुन बनाउँदा सरोकारवालाहरूको सहभागिता अझै पनि चाहिने जति हुन सकिरहेको छैन । अर्ती भनेको सबैको मान्नु पर्छ भन्ने हाम्रो पुरानो प्रचलनको हामी बेवास्ता गर्छौँ । एउटा सानो समूह वा व्यक्तिको स्वार्थको घेराभित्र हामी चक्कर मारिरहेका छौ । हाम्रो काम गराइमा अझै पनि सिस्टम बस्न सकेको छैन । देशमा सुशासनको बहालीको लागि सिस्टमले काम गर्नै पर्दछ । देशमा थिति बसाल्नु ठुलो कुरा हो, थिति बसाल्ने प्रयास सबैले गर्नु पर्दछ । निष्पक्ष सरकारी सेवा प्रवाह गर्न, सुशासन र विधिको शासन बहाली गर्न एवं भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लागि देशमा सिस्टम अर्थात् थिति बसाउनु अत्यावश्यक हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको हाम्रो अहिलेको रेटिङलाई ३१ बाट ५० को हाराहारीमा मात्र पुर्‍याउन सके अहिलेको भन्दा दोब्बर सुविधा बढाउन हामीले कुनै आइतबार बार्नु पर्दैन ।

यसर्थ भ्रष्टाचार सबैको साझा शत्रु भएकोले नियन्त्रण सरकारी, निजी, गैरसरकारी, नागरिक समाज सबैको साझा एजेन्डा हुनै पर्दछ । यदि त्यसो भयो भने मात्र देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण भई सुशासनको बहाली गर्न सकिन्छ । अन्यथा सुशासन केबल बहसको विषय मात्र हुन गई यसलाई अनुभूति गर्न गाह्रो पर्दछ । सुशासन विना नत नागरिकको अधिकारको कुनै ग्यारेन्टी हुन्छ नत नागरिकलाई राज्यले कुनै सुविधा नै उपलब्ध गराउने क्षमता राख्दछ । राष्ट्र निर्माणको हरेक प्रयासमा हरेक तहबाट उतिकै इमानदार प्रयास हुनै पर्दछ । यसको लागि स्वयंमा इमानदार हुनुको अर्को विकल्प छैन । इमान्दारीताको कुनै पनि मूल्य हुँदैन । कसैले इमान्दारीताको कदर गरेन भन्दैमा सबै इमानदारहरू बेइमान हुँदैनन् । एक जना बेइमानले धेरै इमानदारहरूलाई सजिलै बेइमान बनाउन सक्छ तर धेरै इमानदारहरूले पनि एक जना बेइमानलाई इमानदार बनाउन निकै प्रयत्न गर्नु पर्दछ ।

इमानदार जनशक्तिको समर्पण विना कुनै राष्ट्र वैभवशाली भएको इतिहास संसारमा छैन । बेइमानीले त देशलाई खोक्रो र रित्तो मात्र बनाउँछ । लामो समयसम्म यस्ता बेइमानहरूको पन्जाबाट देशलाई मुक्त गर्न सकिएन भने देशको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्न जान्छ । यस कारण पनि राज्यले इमानदार जनशक्ति निर्माणमा लगानी बढाउन गोडा कमाउनु हुँदैन । इमानदार जनशक्तिको कदर गर्ने कुरामा, इमानदार नागरिकहरू प्रवर्द्धन गर्ने कुरामा देशको ध्यान सुनियोजित ढङ्गबाट अगाडि बढ्नु पर्दछ । यसको लागि राज्यले धेरै ठुलो धनराशि खर्च गरिरहनु पनि पर्दैन । इमानदार नागरिक जन्माउन र इमानदार जनशक्ति निर्माण गर्न राज्यले पनि केवल इमानदार प्रयास सिवाय अरू धेरै केही गर्नु पर्दैन । यसको लागि विदेशी सहयोगको ठूलाठूला प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गरिरहनु पर्दैन । कडा कडा कानुनहरू बनाई रहनु पर्दैन । राज्यका केन्द्रदेखि मोफसलसम्मका निकायहरू स्वयंमा इमानदार भइदिए मात्र पनि धेरै हदसम्म सुधार हुन्छ ।

सरकारी क्षेत्रबाट जनतामा प्रवाह हुने सेवा सुविधामा पक्षपात नगरे हुन्छ । भनसुन बन्द गरे पुग्छ । सबै नागरिकहरूलाई समान अवसर दिए पुग्छ । राज्यको स्रोत र साधनहरूको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था गरी दिए पुग्छ । कर्मचारीहरूको मूल्याङ्‌कन गर्दा व्यक्तिले गरेको कामको मात्र मूल्याङ्‌कन गरेर अनुहारको मूल्याङ्‌कन नगरे पुग्छ । मुख्यसचिव र मोफसलमा काम गर्ने एउटा कार्यालय सहयोगी कर्मचारीको पदीय जिम्मेवारीलाई मापन गर्ने मापदण्ड अलगअलग भए पनि उनीहरूको मानवीय हैसियत र संवेदनाहरूलाई मापन गर्ने मापदण्ड एउटै भए पुग्छ । इमानदारहरूलाई पुरस्कार दिन सकिँदैन भने कम्तीमा बेइमानहरूलाई पुरस्कृत नगरी दिए पुग्छ । बेइमानहरूलाई सजाय गर्न नसके पनि कम्तीमा निर्दोषलाई बलीको बोका नबनाए पुग्छ ।

नेपालमा एउटा अचम्मको कुरा के छ भने यो देशमा किन अहिलेसम्म लिङ्‌कन, गान्धी, नेहरु, र लिक्वान युहरू जन्मन सकेनन् ? नेपालमा राष्ट्र निर्माणको लागि रोल मोडल बन्ने रहर सायद कसैलाई लागेकै छैन । यदि नेपालमा पनि लिङ्‌कन, गान्धी, नेहरु र लिक्वान युहरू जन्मेका भए, यो देश आज एसियन टाइगर मात्र हैन वल्ड ड्रागन नै बन्ने थियो । हाम्रा नेता तथा प्रशासकहरू निश्चय नै योग्य छन् तर इमानदार नभएकै कारणले, उनीहरूको सिद्धान्त र व्यवहार नमिलेकै कारणले गर्दा, नीति र नियतमा एकरूपता नभएकै कारणले गर्दा केही दशक अघिसम्म हामी सरहकै राष्ट्रले विकासमा छलाङ मार्दा हामी पछि पर्नु परेको हो । यसर्थ हाम्रा अबको शासकीय र प्रशासन सुधारको एजेन्डामा हार्डवेयरलाई मात्र हैन सफ्टवेयर (मानव पुँजी) सुधारतर्फ पनि पर्याप्त ध्यान दिने कि ?

कार्यसम्पादनमा अब्बल, उच्च नैतिकता भएको, ज्ञान, सीप र कौशलले सुसज्जित, काम कर्तव्यप्रति लगनशील र समर्पित, लक्ष र नतिजाप्रति उत्साहित, राष्ट्र र जनताप्रति बफादार, चुनौतीसँग जुध्न सक्ने मानव पुँजी आजको आवश्यकता हो । यसको लागि मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा गरेर अगाडि बढ्नुको अर्को विकल्प छैन । तर हामीले यसलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेका छैनौ । हाम्रा विश्वविद्यालयहरू र मानव संसाधन खपत गर्ने संस्थाहरूबिच कुनै तालमेल देखिएको छैन । यसमा सरकारीका अलावा निजी क्षेत्रसमेतको चासो कम छ । राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न क्षेत्रका प्राविधिक तथा अप्राविधिक जनशक्तिको सही आकलन गर्ने र त्यसको आधारमा जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक संस्था र विश्वविद्यालयहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने काम भएकै छैन जस्तो देखिन्छ ।

महत्त्वपूर्ण प्राविधिक विषयका जनशक्ति उत्पादन गर्ने सरकारी शैक्षिक संस्था वा विश्वविद्यालयहरूमा पर्याप्त सिटको अभाव छ भने निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले सेवाको नाममा व्यापार गरिरहेको देखिएको छ । मेडिकल कलेज, इन्जिनियरिङ कलेज, आइटी कलेज लगायत व्यवस्थापनसमेतका कलेजहरूले गरेको ज्यादती सबैसमक्ष जगजाहेर नै छ तथापि सुधारका इमानदार प्रयासहरू पर्याप्त छैनन् । सरकारी संस्थाहरूको क्षमता बढाउँदै लैजाऊँ र निजीको पनि असल नियत राखेर नियमन गरौँ । विकृतिहरूलाई चिरेर अघि बढ्न सक्ने सक्षम र इमानदार जनशक्तिको विकास गरौँ, उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त ठाउँ दिऊ ।

भ्रष्टाचार, घुसखोरी र अनियमितता जस्ता जघन्य अपराधमा मिलेमतो बन्द गरौँ । यो समय विकास र निर्माणको हो यो काम उत्प्रेरित मानिसले मात्र गर्न सक्ने भएकोले मानिस पहिलो भन्ने अचुक मन्त्रलाई नबिर्सौँ । मानिसलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने जति लगानी गरौँ । उत्प्रेरित मानिसले मानो खाएर मुरी फलाउँछ, बहाना बाजी बन्द गरेर चुनौतीलाई चुनौती दिँदै समृद्धिको बाटोमा हातेमालो गरौँ । नबिर्सौँ भोको पेटले वेद पढ्दैन ।