काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको अवधिलाई ‘शून्य समय’को परिकल्पना गर्दै लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र मुद्दा मामिलामा हदम्याद नलाग्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा बहालवाला सबै १९ जना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत्तर प्रकृतिको इजलासले अरू म्यादहरू पनि ३० दिन कायम हुने फैसला गरेको हो ।

फैसला अनुसार लकडाउन खुलेको एक महिनाको अवधिमा मुद्दाका पक्षहरूले हदम्याद नाघेको भए पनि मुद्दा दायर गर्न, तारिख लिन, पुनरावेदन गर्न पाउनेछन् । एकैसाथ १९ जना न्यायाधीशहरू बस्न इजलासको अभाव भएपछि भूकम्पको बेला सर्वोच्च अदालत परिसरमा स्थापित पालमा निर्मित हलमा नै इजलास बनाइएको थियो ।

लकडाउनका कारण अदालतहरू बन्द हुने भएपछि हदम्यादका कारण केही मुद्दाहरूमा जटिलता देखिएको थियो । यही विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतको मुद्दा महाशाखाले टिप्पणी उठाएर सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको थियो । त्यसका साथै अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई र महेश्वर श्रेष्ठले दर्ता गरेको निवेदनमाथि पनि बृहत् पूर्ण इजलासले व्याख्या गरेको छ ।