काठमाडौँ । वाग्मती प्रदेशसभाको आज बसेको दोस्रो बैठकले प्रदेश सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०७६ को विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको छ । उक्त बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीले उक्त विधेयकलाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

यसैगरी मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले उक्त बैठकमा प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव बैठकले विभिन्न समितिमा छलफलमा पठाउन सहमति दिएको छ । उक्त बैठकमा प्रहरी विधेयक सम्बन्धमा छलफलमा उठेका जिज्ञासाको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री जम्कट्टेलले उत्तर दिँदै प्रदेशमा प्रहरीको ऐन तर्जुमा गरी प्रहरी जनशक्तिलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा राखी जनतालाई दिगो शान्ति र सुरक्षा पु¥याउन सरकारले समन्वय र सहकार्यको माध्यमबाट अघि बढ्ने बताए ।

प्रदेशमा प्रहरीको इञ्चार्ज प्रहरी नायब महानिरीक्षकको नियुक्ति संघीय सरकारले गर्ने गरिएको भए पनि प्रदेशभित्र प्रहरी उपरीक्षकलगायत अन्य अधिकृतको पदस्थापन सरुवा, बढुवालगायतका जिम्मेवारी तोक्ने प्रदेश सरकारकै भूमिकामा रहने भएकाले प्रदेश सरकारले प्रहरी सञ्चालनमा निष्पक्षका साथ राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने आन्तरिक मामिलामन्त्री जम्कट्टेलले स्पष्ट पारे ।

उक्त बैठकमा रमेश पौडेल, विराजभक्त श्रेष्ट, नरोत्तम वैद्य, राधा घले, रत्न ढकाल, दीपेन्द्र श्रेष्ठ न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठ सुरेन्द्रराज गोसाई, केशवप्रसाद पोखरेल, रीना गुरुङ र रीता माझीले छलफलमा सहभागी भई विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।

उक्त बैठकमा प्रदेशसभाका सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत गरे । प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि स्थगित गरेका थिए ।