काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले आइतबारदेखि उपत्यकाका सरकारी कार्यालयहरू पूर्ववतरुपमा सञ्चालन गर्नेबारे कुनै निर्णय नभएको बताएका छन् । अत्यावश्यकीय कार्यालयका कर्मचारीहरूबाहेक अन्य कर्मचारीको हकमा आवश्यकताअनुसार कार्यालय प्रमुखले बोलाएर काममा लगाउने यसअघिकै निर्णय लागू हुने उनले प्रस्ट पारेका छन् ।
‘भोलिदेखि सबै कर्मचारी कार्यालय आउनु पर्ने निर्णय सरकारले गरेको छैन’, केही दिन अघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक सेवा सम्बन्धमा गरेका निर्णयबारे प्रस्ट्याउँदै प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘अत्यावश्यकीय सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयमा न्यूनतम कर्मचारी नै आउन छोडे भन्ने कार्यालय प्रमुखको गुनासोपछि यसअघिकै अनुसार सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय भएको हो ।’
सबै कार्यालयहरु पूर्ववतरुपमा संचालन गर्नेबारे थप निर्णय नभएको उनको भनाई छ ।
वैशाख २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी विभिन्न ४ बुँदे निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, बिमा, धितो पत्र, सहकारीमाफृत अतिआवश्यकीय सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीमध्ये एक तिहाइ कर्मचारीद्वारा सेवा सञ्चालन गर्ने, अतिआवश्यकीय सेवा प्रदान गर्ने सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थाहरूमा आवश्यक तोकिएका स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको अनुसरण गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसै गरी सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि उपत्यकाभित्रका सार्वजनिक निकायका हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव र अन्य निकायहरूको हकमा सम्बन्धित निकायको प्रमुखको सिफारिसमा नियामक निकायले त्यस्ता कार्यालयमा रहका कूल सवारी साधनहरूमध्ये एक चौथाइ सङ्ख्यामा नबढ्ने गरी सवारी पास उपलब्ध गराउने र तोकिएका बाहेक उपत्यका बाहिरको हकमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सावधानीपूर्वक सकेसम्म न्यूनतम सवारी साधन सञ्चालन हुने नीति लिई सवारी पास उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।
सरकारले देशव्यापी लकडाउनको घोषणा गरेसँगै सरकारले अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सरकारी कर्मचारीहरूलाई घरमै स्ट्याण्डबाई बस्ने गरी बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । सो बिदा सार्वजनिक बिदा सरह मानिने निर्णयसमेत सरकारले गरिसकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
