२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सहमतिमा मात्रै सुरक्षा प्रमुखको सरुवा गर्न गृहलाई प्रदेश २ को पत्र

अ+ अ-

जनकपुर । प्रदेशस्थित सुरक्षा निकायहरूको सरुवा गर्दा सहमति लिनुपर्ने भन्दै प्रदेश २ सरकारले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ । प्रदेशमा शान्ति-सुरक्षामा खटिएका प्रमुखको सरुवा, पदस्थापना, काज र खटनपटन गर्दा प्रदेश सरकारको सहमतिमा गर्नुपर्ने भन्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सङ्घीय सरकारलाई पत्र पठाएको हो ।

प्रदेश २ मा कार्यरत तीन डिआइजी, केही सिडिओ र एसपीको सरुवाको तयारी गरिरहेको गृह मन्त्रालयलाई कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) को महामारीको बेला सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई नचलाउन प्रदेश सरकारले पत्र नै लेखेको हो । ‘कोभिड-१९ विरुद्धको लडाइँका लागि प्रदेशमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन भइरहेको प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्मक अभियानमा सुरक्षा निकायको व्यापक सहयोग र सहकार्य रहेकाले गृह मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायबाट डिआइजी, सिडिओ र एसपीलाई प्रदेश वा अन्तर्गतको जिल्लामा सरुवा, पदस्थापन, काज वा खटनपटन गर्दा सहमति लिन अनुरोध छ,’ प्रदेश सरकारले शुक्रवार अपराह्न गृह मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह सचिव तथा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुखलाई बोधार्थसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयले पत्र गृहलाई पत्र पठाएको हो ।

अनुसार प्रदेश वा अन्तर्गतका जिल्लामा सरुवा हुने डिआइजी, एसपी र सिडिओको बारेमा प्रदेश सरकारलाई अग्रिम जानकारी हुनुपर्ने र प्रदेश सरकारले त्यो नाममा सहमति जनाए मात्र सरुवा गर्नुपर्ने सर्त प्रदेश सरकारले राखेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस