२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लकडाउनभरि इन्टरनेटको लाइन नकाट्न निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । लकडाउनको अवधिभरि सेवा शुल्क तिर्न नसकेका इन्टरनेट ग्राहकको लाइन नकाट्न सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

कोरोना भाइरस(कोभिड-१९) को सम्भावित संक्रमण फैलिन नदिन तथा महामारी रोकथामको लागि सरकारले गरेको हालको विषम परिस्थितिमा अत्यावश्यक सेवाहरू सुचारु राख्नु पर्नेमा केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले समयमा महसुल भुक्तानी नगरेको कारण सेवा अवरुद्ध गरेकाको गुनासो नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पुगेसँगै यस्तो निर्देशन जारी गरिएको हो ।

प्राधिकरणले लकडाउनको अवधिमा इन्टरनेट सेवाको महसुल भुक्तानी गर्न असमर्थ भएको अवस्थामा सेवा अवरुद्ध हुँदा आम मानिसमा त्यसको नकारात्मक असर पर्न जाने भएकोले सम्भव भएसम्म अनलाइन माध्यमबाट भुक्तानी लिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।

यसरी भुक्तानी गर्न असमर्थ ग्राहकहरूको इन्टरनेट सेवा समेत निरन्तर सञ्चालन हुने गरी लकडाउन अवधि पश्चात् विलम्ब शुल्क नलिई भुक्तानी लिने व्यवस्था मिलाउन दूरसञ्चार प्राधिकरण सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस