काठमाडौँ । विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूले एक अनलाइन पत्रिकामा प्रकाशित समाचार हटाइएकोबारे छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
२१ जना सम्पादकहरूले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै काठमाडौँ प्रेस डटकमको समाचार हटाइएको विषयमा छानबिन गर्न माग गरेका हुन् ।
काठमाडौँ प्रेसले प्रकाशित गरेको ‘चीनबाट झिकाएका कमसल स्वास्थ्य सामग्रीको घोटाला प्रकरणमा सरकारका उच्च अधिकारीका आफन्त संलग्न’ शीर्षकको समाचार सामग्री हटाउन प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकारको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको विषयमा आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
माथिको आदेश भन्दै वेब डेभलपर्सका तर्फबाट समाचार हटाउने यो आपत्तिजनक कारवाहमिा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार असगर अलि सिरान टेकनोलोजिको प्यारेन्ट कम्पनी एफवान सफ्टका एक साझेदार हुनुले सरकारलाई गम्भीर सन्देहमा पारेको छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, हामी संविधान विरोध यो प्रकरणमा संलग्नहरूबारे शीघ्र छानबिन गरी दोषीलाई दण्डित गर्न माग गर्दछौँ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घले पनि आजै विज्ञप्तिमार्फत यो विषयमा छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
यस्तै, सम्पादकहरूले केही अनलाइन समाचार साइट बन्द गराउन प्रेस काउन्सिलले गरेको सिफारिस संविधानको मर्म विपरीत भएको निष्कर्ष पनि निकालेका छन् ।
नेपाल प्रेस काउन्सिलले १९ वटा अनलाइनहरू नेपालमा प्रकाशन प्रसारण हुन नपाउने गरी बन्द गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सिफारिस गरे लगत्तै सम्पादकहरूले त्यसमाथि आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।
सम्पादकहरूको वक्तव्य
एक अनलाइनको समाचार सामग्री हटाउन प्रधानमन्त्रीका आईटी सल्लाहकारको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको तथा केही अनलाइन समाचार साइट बन्द गराउन प्रेस काउन्सिलले गरेको सिफारिशले मिडियाप्रति सरकारको गलत तथा संविधानको मर्म विपरीत व्यवहार देखिएकाले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
काठमान्डुप्रेस डटकमले ‘चीनबाट झिकाइएका कमसल स्वास्थ्य सामग्रीको घोटाला प्रकरणमा सरकारका उच्च अधिकारीका आफन्त संलग्न’ भन्ने समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो । आफ्नो समाचार सिरान टेक्नोलोजिज् प्रालिको प्यारेन्ट कम्पनी एफवान सफ्टको तर्फबाट हटाइएको भनी उसले आज प्रेस वक्तव्य जारी गरेको छ ।
‘माथिको आदेश’ भन्दै वेब डेभलपर्सका तर्फबाट समाचार हटाउने यो आपत्तिजनक कारवाहीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार असगर अली सिरान टेक्नोलोजिज्को प्यारेन्ट कम्पनी एफवान सफ्टका एक साझेदार हुनुले सरकारलाई गम्भीर सन्देहमा पारेको छ ।
हामी संविधान विरोधी यो प्रकरणमा संलग्नहरूबारे शीघ्र छानबीन गरी दोषीलाई दण्डित गर्न माग गर्दछौँ ।
सरकारले अनलाइन समाचार नियमन गर्ने नाममा सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणको पत्रका आधारमा केही साइट ब्लक गरेको विषयमा अनलाइन पत्रकार संघले हालै जारी गरेको प्रेस वक्तव्य पनि स्मरणीय छ । प्रेस काउन्सिलले अनलाइन साइटहरू बन्द गर्न सिफारिस गर्नु संविधानको भावना विपरीत हो, जसले प्रेसलाई जवाफदेही बनाउने नाममा सरकारको हस्तक्षेप निम्त्याउँछ । अनलाइन मिडियाप्रति एकपछि अर्को यस्तो कारवाहीबाट प्रेस स्वतन्त्रता सीमित हुन जाने ध्यानाकर्षण गराउँछौं।
हस्ताक्षरकर्ता सम्पादकहरू
अखिलेश उपाध्याय
अमित ढकाल
अरुण बराल
कसमस विश्वकर्मा
किरण नेपाल
कुन्द दीक्षित
कृष्णज्वाला देवकोटा
गुणराज लुइँटेल
नारायण वाग्ले
पूर्ण बस्नेत
प्रकाश रिमाल
प्रतीक प्रधान
प्रशान्त अर्याल
युवराज घिमिरे
बसन्त बस्नेत
राजेन्द्र दाहाल
शिव गाउँले
सुधीर शर्मा
सुबास घिमिरे
सञ्जीव सतगैंया
हरिबहादुर थापा
प्रतिक्रिया दिनुहोस
