काठमाडौँ । भारतबाट नेपाल फर्किन खोज्ने महाकालीपारी अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरुको हकमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेर दुवै पक्षलाई आगामी सोमबार(चैत २४ गते) छलफलका लागि झिकाएको हो ।

स्वदेश फर्कन पाउने नागरिकहरुको आधारभूत अधिकारको सवाल उठाउँदै दायर निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत निवेदनको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरि दुवै पक्षलाई छलफलमा राखी अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा निर्णय गर्न उपयुक्त हुने देखिएकाले नियमानुसार पेश गर्नु ।

नेपाल फर्कन चाहने प्रवासी नेपालीहरुलाई महाकाली सिमानामा सुरक्षाकर्मीले रोक्नु गलत भएको र त्यसले नागरिकको आधारभूत हक हनन भएको भन्दै ६ जना कानून व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । निवेदन दर्ता गर्ने अधिवक्ताहरु मनिषकुमार श्रेष्ठ, रामदत्त ओझा, मनिराम उपाध्याय, देवीकुमारी जोशी, दिपकराज जोशी र कीर्तिनाथ शर्मा सबै सुदुरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाका स्थायी बासिन्दा हुन् ।

सम्बन्धित समाचार : महाकाली नदी पारी रहेका नेपालीलाई तत्काल नेपाल ल्याउन सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतले यसअघि पनि गत १२ गते मुलुक फर्कन खोजेका कामदारहरुलाई स्वदेश फर्काउन रोक्न नहुने मागदावी गर्दै परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । त्यतिबेला न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले छलफल गर्न भनी विपक्षीलाई झिकाउन आदेश गरेको थियो । बिहीबारको इजलासले त्यही निवेदनमा साथमा पछिल्लो निवेदन पनि पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

निवेदनमाथि २५ जनाभन्दा बढी कानून व्यवसायीहरुले बहस गरेका थिए । निवेदनमा प्रधानमन्त्रीका साथै गृह, रक्षा र परराष्ट्रमन्त्री, सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री अनि कोरोना संक्रमण नियन्त्रण उच्चस्तरिय समितिलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

गत ५ गते कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गठन गरिएको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले कोरोनाबाट संक्रमित मुलुक र ती मुलुक हुँदै नेपाल फर्कन रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त समिति कुनै कानूनी आधारमा गठन नभएको दावी गर्दै त्यस्तो समितिले नागरिकका कुनै पनि अधिकारहरु हनन हुनेगरी निर्णय नै गर्न नसक्ने यसअघिको निवेदनमा दावी गरिएको थियो ।