२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आपूर्ति, संघीय मामिला मन्त्रालय र राष्ट्रबैंकबाट पनि सवारी पास जारी हुने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले लकडाउनको समय बढाएसँगै अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनको पास उद्योग वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पनि जारी गरिने भएको छ ।

काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिवन आचार्यले दैनिक उपभोग्य सामानको ओसारपसार, ढुवानी तथा विक्रीका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट, राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई संघीय मामिला तथा सामानन्य प्रशासन मन्त्रालय र त्यस बाहेकको हकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सवारी पास जारी हुने गरी व्यवस्था गरिएको बताए।

पछिल्लो लकडाउनमा मात्रै २ हजार भन्दा बढी पास काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएको उनले बताए। सवारी पास लिनेको चापलाई कम गर्न नयाँ व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस