२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा अनियमितता नभएको स्वास्थ्य विभागको स्पष्टोक्ति

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले कोरोना भाइरस(कोभिड-१९) को संक्रमण रोकथाम तथा उपचारमा चाहिने उपकरण खरिदमा अनियमितता नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले सामान खरिदमा कुनै अनियमितता नभएको दाबी गरेका हुन् । विश्वब्यापीरुपमा कोरोना भाइरसको संक्रमणसँगै अन्य देशमा पनि सामानको अभाव रहेको भन्दै उनले केही महँगो भएको भए पनि तर समयमा नपाउँदा प्रभाव पर्ने भएकाले ढिलो गर्न नभएको बताए ।

‘संसारभरि सामान छैन’, उनले भने, ‘केही महँगो भएको हुन सक्छ तर समयमा त्यो भएन भने त्यसबाट हुने प्रभाव असाध्यै धेरै हुने भएकोले स्वास्थ्य मन्त्रालय पारदर्शितामा अत्यन्तै सचेत छ ।’

उनले यसरी खरिद गरिएको सबै सामाग्रीको मूल्य वेबसाइटमा राख्ने समेत बताए ।

लकडाउन सुरु भए लगत्तै मन्त्रालयले स्वास्थ्य सामाग्रीका सप्लायर्सहरुसँग छलफल गरेको र उनीहरू मध्ये दुई वटाबाट मात्रै प्रस्ताव आएपछि नेगोसियसनको आधारमा छनोट गरेको उनको भनाई छ । तर अहिले महँगो भयो, भ्रष्टाचार हुन लाग्यो भनिएको भन्दै उनले सरकारले किनेको र चीनका संघसस्थाले दिएको सामाग्रीको मूल्य तुलना गर्दै नेपालमा सस्तो भएको बताए ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका प्रमुख श्रेष्ठले अघि भने, ‘सिचुवान प्रान्तले दिएको सामानको बिमा पीपीईको मूल्य १३० आरएमबी भनिएको छ । यो भनेको करिब २ हजार रुपैयाँ पर्छ । हामीले १९१९ रुपैयाँमा सम्झौता गरेको गरेका छौँ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस