२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आईजिपी ज्ञवालीसहित चार प्रहरी अधिकृतविरुद्ध मानहानी मुद्दा चलाउन सर्वोच्चको आदेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक(आइजिपी)सहित चारजना प्रहरी अधिकृतविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चलाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भई थुनामुक्त भएका व्यक्तिहरूलाई सर्वोच्च अदालतको गेटबाटै पक्राउका घटना बारम्बार दोहोरिएपछि प्रहरी महानिरीक्षक, महानगरीय प्रहरी वृत्त सोह्रखुट्टे प्रमुख, महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु प्रमुख र महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरवार प्रमुखविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

अदालतले छोड्‍न आदेश दिँदा पनि प्रहरीले फेरि पक्राउ गरेर हिरासतमा लिएका नेत्रविक्रम चन्द समूहका कार्यकर्ताहरू भीमप्रसाद अधिकारी, हरिचन्द्र खड्का र विष्णुप्रसाद अधिकारीको तर्फबाट भीमप्रसाद शर्माले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले शुक्रबार उक्त आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेशबाट छुटेका व्यक्तिलाई अदालतको गेटबाट पक्राउ गरेको भन्‍ने उजुरीमा सुनुवाइ गर्दै अदालतको मानहानीमा प्रहरी अधिकारीहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएको हो।

चन्द समूहका तीनैजना कार्यकर्ता फागुन ५ गते सर्वोच्च अदालतबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेशमा रिहा भएका थिए। सर्वोच्चको आदेशमा रिहा भएका उनीहरूलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरवारले अदालतको गेटबाटै पक्राउ गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भई थुनामुक्त भएका व्यक्तिलाई प्रहरीले अदालतको गेटबाट पक्राउ गरेको विषयमा बुझ्‍न प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवाली, महानगरीय प्रहरी वृत्त सिँहदरवारका प्रमुख डिएसपी कौशल बुढाथोकी, महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुका प्रमुख एसएसपी उत्तमराज सुवेदी र महानगरीय प्रहरी वित्त सोह्रखुट्टे प्रमुख डिएसपी सन्तोषसिंह राठौरलाई अदालतमा उपस्थित हुन भनेको छ।

न्यायाधीशद्वयको आदेशमा भनिएको छ, ‘यो आदेशको जनाउ पाएको ७(सात) दिनभित्र महानगरीय प्रहरी वृत्त, सोह्रखुट्टेका प्रमुख, महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुका प्रमुख, महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारका प्रमुख र प्रहरी महानिरीक्षक सहितका ४ जना प्रहरी अधिकारीका नाउँमा लिखित जवाफ लिई आफै उपस्थित हुन आउनु भनी म्याद जारी गरी रीतपूर्वक तामेल गराउनु’

‘यो आदेशको प्रतिलिपि राखी अवहेलना मुद्दाको छुट्टै मिसिल खडा गरी, मुद्दा दर्ता गरी, अरु कानुन बमोजिम गरी लिखत जवाफ परेपछि वा सो अवस्था नाघेपछि नियमाअनुसार पेश गर्नू’ आदेशमा लेखिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस