२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

शिक्षा सेवा खारेज गरी प्रशासन सेवाभित्रै गाभ्न मन्त्रालयको पत्र (पत्रसहित)

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल शिक्षा सेवालाई खारेज गरी नेपाल प्रशासन सेवा भित्र कायम गराउन सङ्घीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई पत्र पठाएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल शिक्षा सेवालाई खारेज गरी नेपाल प्रशासन सेवा भित्रै शिक्षा प्रशासन समूह/उपसमूह रहने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै मन्त्रिस्तरीय निर्णयसहित समितिमा पत्राचार गरेको हो ।

देश सङ्घीय संरचनामा गईसकेपछि प्रदेश र स्थानीय स्तरमा अधिकांश कर्मचारी पदमिलान र समायोजन भई सकेकोले नेपाल शिक्षा सेवा राखिरहनु पर्ने औचित्य देखिँदैन, पत्रमा भनिएको छ, अतः नेपाल शिक्षा सेवालाई खारेज गरी नेपाल प्रशासन सेवा भित्रै शिक्षा प्रशासन समूह/उपसमूह रहने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

साथै नेपाल शिक्षा सेवा भन्दा ठुला आकारका लेखा समूह र राजश्व समूह विगतदेखि नै नेपाल प्रशासन सेवाभित्रै सञ्चालित रहेकोले पनि सोही नीति अन्तर्गत रही नेपाल शिक्षा सेवालाई प्रशासन सेवाभित्रै समूह/उपसमूह कायम गरी सञ्चालन गर्न गराउन आवश्यक व्यवस्थाका लागि यस मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरको २०७६/१०/१४ को निर्णयअनुसार अनुरोध छ पत्रमा भनिएको छ ।

यस्तो छ मन्त्रालयको पत्र :

प्रतिक्रिया दिनुहोस