२ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भारतमा शुक्रबारबाट संशोधित कानुन लागू

अ+ अ-

काठमाडौं । भारतमा शुक्रबारबाट संशोधित नयाँ कानुन लागू भएको छ । केन्द्र सरकारले संशोधित कानुन शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेकाले सोही दिनदेखि भारतभर नयाँ कानुन लागु भएको हो ।

राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कानुन आधिकारिक रुपमा लागू भएको मानिन्छ ।

नागरिकतासम्बन्धी संशोधित कानुनमा ६ वर्षदेखि भारतमा शरणार्थीको रुपमा बस्दै आएका अफगानिस्तान, बांगलादेश र पाकिस्तानका हिन्दू, शिख, बौद्ध, फारसी र इसाई धर्म मान्नेहरुलाई भारतीय नागरिकता दिने उल्लेख छ ।

तर यसमा मुस्लिम समुदाय नपरेपछि यो कानुन विभेदकारी भएको भन्दै भारतभर आन्दोलन चर्किएको थियो । आन्दोलनको क्रममा दुई दर्जन बढीको ज्यान गएको थियो ।

संशोधित कानुनअनुसार भारतमा कुनै व्यक्ति ११ वर्षदेखि लगातार बस्दै आइरहेको छ भने उसले पनि भारतीय नागरिकता पाउने छ । तर, अवैध तरिकाले भारत प्रवेश गरेकाहरुले भने नागरिकता पाउने छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस