२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘संघीयता बलियो बनाउन समयमै कानून निर्माण हुनुपर्ने’

अ+ अ-

विराटनगर । प्रदेश नं–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघीयता बलियो बनाउन कानून समयमै निर्माण हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा आज यहाँ आयोजित अन्तरसरकारी सम्बन्ध विषयक उच्चस्तरीय अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले संघीयताको मुटु प्रदेश भएकाले प्रदेश बलियो भएमा संघीयता बलियो हुने धारणा राखे ।

सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले केन्द्रिकृत भावनाले शासन सञ्चालन गरे जटिलता आउनेतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संविधानको मूलमर्म संघीयता रहेको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन स्थानीयस्तरको क्षमता अभिवृद्धि हुनुपर्ने बताए ।

उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले संघीय सरकारले सही ढङ्गले अभिभावकत्व प्रदान गरे समस्या नआउने भन्दै पटक–पटक मर्यादाक्रम बदलिनुले पनि समस्या भइरहेकामा जोड दिए । प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले प्रदेशमा अहिले पनि एक हजार ४०० कर्मचारी अपुग भएका कारणले धेरै समस्या देखिएको बताए ।

केन्द्रिकृत शासन सञ्चालन गर्ने सोच सरकारले परित्याग गर्नुपर्ने धारणा सहभागीले राखेका छन् । संघीय सरकारले समयमा कानून निर्माण गर्न नसक्दा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा कठिनाई आइरहेकामा सहभागीले गुनासो गरेका छन् । संघीय सरकारले प्रहरी ऐन, लोकसेवा ऐन, शिक्षा ऐन समयमा बनाउन नसक्दा प्रदेशमा समस्या उत्पन्न भएका कारण प्रदेश सरकारले धेरै कुरामा तीव्रता लिन नसकेको पनि सहभागीले बताएका छन् । प्रदेशसभा सदस्य लक्षुमण तिवारी, जयराम यादव, सर्वध्वज साँवाले सो धारणा राखेका हुन् ।

आयोजकका तर्फबाट विज्ञ डा.विपीन अधिकारीले संघीय अन्तरसम्बन्धः केही समस्या र समाधानका उपाय विषयमा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रपछि भएको छलफल अघि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका वरिष्ठ निर्देशक विष्णुप्रसाद लम्सालले तालीम र क्षमता विकास गर्ने प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको यो कार्यक्रमबाट निस्किएका निष्कर्षलाई सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराउने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस