६ जेष्ठ २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विद्युत प्राधिकरणद्वारा १३८ कार्यालय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वितरण तथा ग्राहक सेवातर्फका एक सय ३८ कार्यालय प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ ।

प्राधिकरण व्यवस्थापनले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि प्राधिकरणका सात प्रादेशिक तथा दुई प्रदेश डिभिजन कार्यालय प्रमुखहरु र मातहतका एक सय २९ वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको हो ।

प्राधिकरण व्यवस्थापनसँग शनिबार प्रदेश नं ५ को प्रादेशिक कार्यालय बुटवलका प्रमुख र मातहतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले सम्झौता गरेसँगै चालू आर्थिक वर्षका लागि सम्झौता सकिएको हो ।

कार्यसम्पादन सम्झौताले संस्थाको प्रशासनिक तथा वित्तीय अवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

‘मैले नेपाल सरकारसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौतालाई नतिजामुखी वनाउन उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त स्थानमा जिम्मेवारी दिई कार्य सम्पादन सम्झौता गरिएको छ’ उनले भने, ‘सम्झौतामा विद्युत् चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी वक्यौता असुल गर्ने, गुणस्तरिय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरबृद्धि गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन सूचांक निर्धारण गरिएकाले यसको कार्यान्वयनबाट उपभोक्तालाई विश्वसनीय,भरपर्दो गुणस्तरीय सेवा प्रवाह उपलब्ध हुने र संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने छ ।’

नेतृत्वप्रतिको विश्वासले मात्र संस्थाको परिवर्तन सम्भव हुने भएकाले नेतृत्व क्षमताको प्रदर्शन गर्दै उच्च आर्थिक अनुशासन एवं नैतिक आचरणमार्फत हरेक व्यक्तिको सोच एवं दृष्टिकोणमा परिवर्तन गराउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले यसका लागि आन्तरिक व्यवस्थापन र नियन्त्रण प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त वनाउदै संस्थाभित्र सुशासन कायम गर्न निरन्तर क्रियाशील रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस