२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विद्युत् बक्यौता तिर्न खोज्दैनन् उद्योग

अ+ अ-

लुम्बिनी । लुम्बिनी क्षेत्रका उद्योगहरुले विद्युत् उपभोगवापतको रकम नतिर्दा करोडौँ रकम बक्यौता देखिएको छ । केही उद्योगले विद्युत्को महसुल तिर्न मानेका छैनन् । उद्योगले विद्युत् प्राधिकरणले ट्रङ्कलाइनअनुसार ‘बिलिङ’ गरेकाले विद्युत्को रकम नतिर्ने भन्दै आएका छन् । रुपन्देहीका १० उद्योगले महसुल नतिरेको विद्युत् प्राधिकरण भैरहवाका अधिकारीले बताएका छन् ।

प्राधिकरण अनुसार अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगले विद्युत् महसुलवापतको रु ४२ करोड रकम तिर्न बाँकी छ । यसैगरी जगदम्बा सिन्थेटिक्सले रु २३ करोड, पञ्चकन्या स्टिलले रु १० करोड, पञ्चकन्या प्लाष्टिकले रु सात करोड, सोना प्याकेजिङले रु ८ करोड, एभरेष्ट रोलिङ मिलले रु २ करोड, एसआर स्टिल इन्डस्ट्रिजले रु एक करोड ८५ लाख, यशोदा फुड उद्योगले रु १ करोड तिर्न बाँकी छ ।

विद्युत्को महसुल नतिर्ने भन्दै उद्योगले उच्च अदालत पाटनमा केही महिना अगाडि रिट हालेका थिए । उक्त रिट २०७६ असोज ५ गते पाटन उच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । अर्घाखाँची सिमेन्ट र जगदम्बा सिन्थेटिक्सले उक्त रिट हालेका थिए ।

उद्योगीले विद्युत् महसुल तिर्न आनाकानी गरेता पनि उनीहरुबाट जसरी पनि असुलउपर गरिने विद्युत् प्राधिकरण भैरहवाका प्रमुख जितेन्द्र झाले बताए । उनले भने, ‘हामीले उद्योगलाई महसुलको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न भनेका छौँ । केही उद्योगले तिरिसकेका छन् । अरुले पनि तिर्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’

विद्युत् प्राधिकरणले विसं २०७४ चैत्र १४ गते उद्योगहरुलाई पत्र पठाउँदै २६२२ नंको चलानी रहेको पत्र सबै उद्योगलाई पठाउँदै भरौलिया सवस्टेशनको ३३ केभी औद्योगिक फिडर ट्रङ्कलाइनमा जोडेको जानकारी गराएको थियो ।

उद्योगीले बिनाजानकारी ट्रङ्कलाइनमा जोडिदिएको भन्दै महसुल तिर्न आलटाल गर्दै आएका छन् । विद्युत् प्राधिकरणको ८०९ औँ सञ्चालक समिति बैठकले महसुल सङ्कलन विनियमावलीअनुसार बक्यौता रकम उठाउने भनी कात्तिक १६ गते निर्णय गरेको भएता पनि उद्योगहरुलाई ताकेता भने गर्न सकेको छैन । साधारण बिलभन्दा ट्रङ्कलाइनमा डिमान्डमा १० प्रतिशत र युनिटमा ६७ प्रतिशत फरक पर्ने गर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस