२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले थप्यो साढे ७ हजार लाभग्राही

अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, कार्यकारी समितिको बैठकले सात हजार ४९४ पुनःनिर्माण लाभग्राही थप गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिको यही पुस ११ र १३ गते बसेको बैठकले पुनः जाँच तथा छुट सर्वेक्षण, २०७५ एवं २०७६ बाट सङ्कलित लगतको विश्लेषणबाट विभिन्न जिल्लामा ती लाभग्राही थप भएको प्राधिकरणले जनाएको हो ।

प्राधिकरणले तीन हजार ७६ प्रबलीकरण लाभग्राही थप गरेको छ भने ५२ हजार ९९८ गुनासोकर्तालाई गैर लाभग्राही कायम गरेको छ । मङ्सिर तेस्रो साता बसेको समितिको बैठकले ४२ हजार ७४२ गुनासो सम्बोधन गरी चार हजार ६४४ पुनःनिर्माण लाभग्राही थप गरेको थियो । यसैगरी २ हजार ६०९ जनालाई प्रबलीकरण लाभग्राही कायम गरेको थियो । छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षणअन्तर्गत सङ्कलित कूल एक लाख ८९ हजार लगतमध्ये हालसम्म एक लाख १३ हजार ४३ को निर्णय भइसकेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए ।

‘बाँकी गुनासो प्राधिकरणमा खटिएका इञ्जिनियरले विश्लेषण गरिरहेका छन्, पुस मसान्तभित्र सबै गुनासो पुनरावलोकन गरी लाभग्राहीमा समावेश गर्ने नगर्ने निर्णय हुन्छ’, उनले भने । लाभग्राही कायम भएका भूकम्पप्रभावित घरधुरीले सम्बन्धित वडामार्फत अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ताबापत रु ५० हजार तत्काल प्राप्त गर्नेछन् । पुनः जाँच तथा छुट सर्वेक्षणबाट लाभग्राही कायम भएकाले २०७६ माघ मसान्तभित्र अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ता लिइसक्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसैगरी, २०७७ वैशाख मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता र २०७७ असार मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने सहप्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस