२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सहसचिवदेखि शाखा अधिकृतसम्म ७ सय कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त

अ+ अ-

काठमाडौं । शाखा अधिकृतभन्दा माथिका करिब सात सय कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको छ ।

दरबन्दी रिक्त हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव देखिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालले प्रशासन सेवाका सहसचिवदेखि शाखा अधिकृतसम्म करिब ७०० कर्मचारी दरबन्दीअनुसार नभएको बताए ।

उनले दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा काम प्रभावित भएका छन् । उनका अनुसार सहसचिव १००, उपसचिव २०० र शाखा अधिकृत ४०० पद रिक्त छन् । सचिव रिक्त हुँदा भने मन्त्रिपरिषद्ले रिक्त भएको १५ दिनभित्र नियुक्त गर्ने गर्दछ ।

तर सो पद भने लोक सेवा आयोगबाट मात्र नियुक्त भएर आउने भएकाले नियुक्तिमा ढिलाइ हुने भएको हो । उक्त पदका दरबन्दी खाली भएपछि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्तको भरमा सञ्चालन भएका छन् । प्रवक्ता बरालका अनुसार अहिले ११६ नगरपालिका र ६६ गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली छन् । नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था छ ।

गत वर्ष कर्मचारी समायोजनका कारण पद पूर्ति हुन नसकेपछि उक्त पदका दरबन्दीमा कर्मचारी अभाव भएका हुन् । प्रवक्ता बरालले पदपूर्तिका लागि प्रक्रिया लोकसेवा आयोगले अगाडि बढाएको जानकारी गराए । आगोले विज्ञापन खोली सो पदमा कर्मचारी पदपूर्तिको प्रक्रियासमेत थालेको छ । ‘आयोगबाट सिफारिस गर्न अझै २/३ महिना लाग्छ’, उनले भने ,’ त्यति बेलासम्म ज्येष्ठताका आधारमा कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ ।’रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस