४ जेष्ठ २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काम गर्न नसक्ने ठेकेदारको ठेक्का खोस्न निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काम गर्न नसक्ने ठेकेदारको ठेक्का खोस्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । सोमबार समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले १४ प्रतिशत पुँजी गत खर्च न्यून भएको भन्दै यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकमा पुँजी गत खर्च सन्तोषजनक नभएको भन्दै उनले कामको डिटेल माग गरेका हुन् ।

‘१४ प्रतिशत ज्यादै न्यून हो, गत वर्ष यसै अवधिमा एकातिर कर्मचारी समायोजन, अर्कोतिर कानुन निर्माणमा लाग्दा पनि यो भन्दा बढी थियो , उनले भने, ‘कुन आयोजनालाई कसलाई ठेक्का दिइएको हो ? कहिले सम्पन्न हुनुपर्ने हो ? कुन कार्यालयले दिएको हो ?’

उनले काम गर्न सक्ने अवस्था नभए ठेक्का बाट हटाउनु पर्ने बताए ।  ‘खरिद ऐनको ५९ को ८ बमोजिम भएको छ कि छैन ? छैन भने नहुनुका पछाडि जिम्मेवार को ?’ उनले भने, ‘काम गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन ? यदि काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैन भने आउट गर्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले ठेक्का प्रणाली पनि परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

कसलाई कति अनुदान दिइयो भन्ने पूर्ण विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दिन मन्त्रालयहरूलाई आग्रहसमेत गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस