१ जेष्ठ २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निजी क्षेत्रलाई ‘रेड कार्पेट’ ओछ्याएर स्वागत गर्नुपर्छ : राज्यमन्त्री दुगड

अ+ अ-

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि बढीभन्दा बढी सेवा सुविधा प्रदान गरी प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

राज्यमन्त्री दुगडले आफ्नै कार्यकक्षमा कुरा गर्दै राजनीतिक स्थायित्वपछि मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढेको बेला निजी क्षेत्रलाई सरकारले ‘रेड कार्पेट’ ओछ्याएर लगानी गर्नका लागि स्वागत गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले भने, “पूँजी लगानीका लागि राम्रो वातावरण तयार गर्नुपर्छ । उद्योग–व्यवसाय फस्टाउँदा ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुन्छ र रोजगारी सिर्जना भएमा गरिबी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । साथै रेमिट्यान्सका भरमा चलेको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ ।”

राज्यमन्त्री दुगडले उद्योग मन्त्रालय निजी क्षेत्रको अभिभावक भएको र यसले उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति दिन, प्रवद्र्धन गर्न, संरक्षण गर्न, बजार नियमन तथा अनुगमन गर्नाका साथै शान्तिसुरक्षा गर्नेसमेत जिम्मेवारी रहेको बताए । उपरोक्त कामका लागि सरकारले उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गरी आवश्यक सहजीकरण गर्ने र उद्योगी–व्यवसायीका अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यका पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ ।

“संविधान जारी भएसँगै तीनै तहको सरकारको संरचना तयार भएको छ, राजनीतिक स्थायित्वपछि बनेको बलियो सरकारले समृद्धिको अभियान शुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सङ्कल्पलाई कार्यान्वयन गर्न मुलुकमा अब उद्योग–व्यवसाय फस्टाउनु अपरिहार्य छ ।”

मुलुकमा बढ्दो वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न स्वदेशी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई निर्यातमूलक उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख गर्दै राज्यमन्त्री दुगडले सातै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन गर्नु अपरिहार्य रहेकामा जोड दिए । जडीबुटी, खानी तथा खनिज उत्खननमा जोड दिने साथै पर्याप्त मात्रामा विद्युत् उत्पादन गरी निर्यात गरेर व्यापार घाटा कम गर्न प्रयास गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

मुलुकको व्यापार–व्यवसाय क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी बढाउन नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने, एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन अनुमतिलगायत उद्योग–व्यवसायका आवश्यक सम्पूर्ण कार्य गर्नुपर्ने र श्रम समस्या समाधान गरी सहजीकरण गर्नुुपर्नेमा जोड दिँदै राज्यमन्त्री दुगडले बहुआयामिक प्रतिफल दिने र अपार सम्भावना भएका कृषि, पर्यटन, वन, खानी र जलविद्युत्लगायत क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि भरमग्दुर प्रयत्न गर्नेमा जोड दिए ।

साथै रुग्ण सार्वजनिक उद्योग सञ्चालनका सम्बन्धमा उनले आवश्यक अध्ययन गरी अघि बढ्ने र तत्काल राम्रो प्रतिफल दिने र ठूलो लगानी आवश्यक नपर्ने उद्योगलाई सरकारले सञ्चालन गर्ने तथा अन्यका हकमा थप अध्ययन गरी कतिपय त्यस्ता उद्योग निजी क्षेत्रलाई पनि सञ्चालनका लागि दिन सकिने धारणा व्यक्त गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस