औपचारिक रुपमा २००८ सालमा लोक सेवा आयोगको स्थापना तथा २०१३ सालमा निजामती सेवा ऐन, पश्चात व्यवस्थित हुँदै आएको निजामती प्रशासन हालसम्म आईपुग्दा विभिन्न कालखण्ड पूरा गर्दै ऐन नियम, निर्देशिका अनुरुप परिष्कृत र परिमार्जन हुँदै आएको छ ।

जनसेवाको निमित्त स्थापित निजामती प्रशासन प्रकृयामुखि भएको तथा जनमानसमा निजामती प्रशासनप्रति नकरात्मक धारणा विकसित हुँदै गईरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नलाई अब कुनै विज्ञ समूह तथा सभा सम्मेलन गर्नुपर्ने अवस्था रहेन ।

जनसेवाको निमित्त स्थापित प्रशासनले यस्तो पहिचान बनाईरहँदा राज्य संयन्त्रप्रति जनविश्वास गुमिरहँदा निकट भविष्यमा यसले के कस्तो प्रभाव पार्ला त्यो सोचनीय, विश्लेषणात्मक तथा वृहत छलफलको विषय रह्यो ।

हामी यस्तो सामाजिक संस्कृतिमा विकसित भईरहेका छौँ कि, धनसम्पति जोडनु, पुँजीपति बन्नु, सामाजिक प्रतिष्ठाको विषयसँग जोडिन्छ । यहाँ केबल सम्पतिको राशी हेरिन्छ स्रोत हेरिँदैन । समाजले नै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा भष्ट्राचारलाई प्रोत्साहन तथा संरक्षण गरेको छ भन्दा हुन्छ । यहि अवस्थामा हामीले भष्ट्राचार मुक्त सार्वजनिक प्रशासन खोजिरहेका छौँ । खोई त तालमेल खोई त लक्ष्य र हामिले विकसित गरेको संस्कार मिलेको ।

हुनत निजामती कर्मचारीको तलबमान सेवा सुबिधाले अहिलेको बजारमूल्य अनुसार अति सामान्य जीवनस्तर भन्दामाथि पुग्दैन भन्ने बुझ्नलाई कुनै युटुबरले अन्तवार्ता लिईरहनु पर्ने अवस्था रहेन अब । अझ त्यसमा हाम्रो सामाजिक संस्कार र विलासी जिवनशैलीको लेपन लगाईदिँदा त यो आवाज १० गुणा ठूलो स्वरले बस्नेछ ।

अब हामीले यस्तो सार्वजनिक प्रशासन, निजामती सेवाको परिकल्पना गरौँ जहाँ कर्मचारी धनसम्पति जोड्ने प्रतिस्पर्धा गर्न होईन जनसेवाको भावले ओतप्रोत भएर सेवाप्रवेश गर्नेछ । निष्पक्ष र स्वार्थ रहितको सेवाप्रवाह गर्नेछन् । त्यहिँ सेवाप्रवाहलाई आफ्नो उपलब्धी ठान्नेछन् । राज्यको प्रतिनिधि भएर गरिने सेवाप्रवाह र सेवाप्रवाह वापत नागरिकले दिएको सम्मान नै आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बन्नेछ ।

नागरिकले सार्वजनिक प्रशासनलाई आफ्नो आस्था भरोसाको रुपमा हेर्नेछन् । आफ्ना हरेक कामको सहयोगीको रुपमा निजामती कर्मचारीलाई लिनेछन् ।

हामीले परीकल्पना गरेको सार्वजनिक प्रशासन तथा निजामती सेवा सार्वजनिक सम्पत्ति हुनेछ जसलाई सामूहिक संरक्षण, नियन्त्रण र प्रयोग गरिनेछ ।

क) निजामती सेवामा आवद्ध व्यक्तिको निजी सम्पत्ति हुने छैन : 
निजामती कर्मचारीले धन सम्पति आर्जन गर्ने तथा आर्जित सम्पत्ति पुस्तावन्दि गर्ने पद्धती हुने छैन । कर्मचारीको कुनै प्रकारको पुँजीगत सम्पत्ति हुनेछैन भएमा पनि सन्ततिमा हस्तान्तरण हुनेछैन । उसको सम्पति भनेको सामाजिक प्रतिष्ठा र सम्मान हुनेछ ।

ख) निजामती आवासको व्यवस्था :
कर्मचारीलाई बस्नको लागी राज्यले “कर्मचारी सामुहिक आवास” को प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ । प्रत्येक निजामती तथा उसमा आश्रित परीवारलाई राज्यले आवासको व्यवस्था गर्नेछ । यसले कर्मचारीहरुमा समन्वय कायम हुन्छ समानताको भावना विकसित हुन्छ ।

ग) परिवारको संरक्षण :
कर्मचारीमा राज्यले बढिमा दुई सन्तानको नीति अवलम्बन गर्नेछ । कर्मचारी र तिनका सन्तानको स्वास्थ्य शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिनेछ । प्रत्येक कर्मचारीको सन्तानलाई कम्तिमा २५ बर्षसम्मको जिम्मा राज्यले लिई उनीहरुलाई सबल र सक्षम बनाउनेछ । ताकी त्यसपश्चात उसले स्वंयम आफ्नो जीवनस्तर आफै चलाउन सकोस । कर्मचारीमा आश्रित बाबु आमाको राज्यले संरक्षण गर्नेछ ।

घ) यातायातको व्यवस्था :
प्रत्येक निजामती कर्मचारीलाई आफ्नो आवासबाट कार्यालय आवतजावत गर्न कर्मचारी पिच्छे छुट्टाछुट्टै सवारी साधनको व्यवस्था नभई सामूहिक सवारी साधनको व्यवस्था गर्ने छ । यसले कर्मचारीहरुमा समानता र एकरुपताको भावना विकसित हुन्छ ।

ङ) सरुवा प्रणाली निश्चित मापदण्ड तथा चक्रीय प्रणालिमा आधारित हुनेछ
अथार्त कर्मचारीले सेवा प्रवेश गर्दा नै तत् क्षेत्र र निकायमा गएर सेवा गर्नुपर्ने पूर्व मार्गचित्र बन्नेछ । जसले कर्मचारीतन्त्रमा हुने राजनीति, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा चाकडीवाजको अन्त्य भई सुसंस्कृत पद्धति स्थापित हुनेछ ।

च) कर्मचारीको क्षमताअभिवृद्धि, कार्य उत्प्रेरणा र मनोरञ्जनको लागि राज्यले व्यवस्था गर्ने छ :
समग्रमा हामीले कर्मचारीलाई व्यक्तिगत तथा पारिवारिक चिन्तनबाट मुक्त गरौ, धनसम्पत्ति आर्जन गर्ने पुंजीपति बन्ने, विलासी जीवनशैलीबाट मुक्त बनाई कर्मचारीको सम्पूर्ण जिम्मा राज्यले लिई हामी कर्मचारी वर्ग सबै समान हो भन्ने भावना विकास गराई स्वार्थ रहितको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा तल्लीन र उत्प्रेरित बनाउ ।

यसरी निर्माण गरिएको सार्वजनिक प्रशासनको सेवाप्रवाहले निजी क्षेत्र स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको आधारमा पुंजीनिर्माण र परिचालनमा केन्द्रित हुनेछ । नविनतम प्रविधि सृर्जना र अर्थतन्त्रको गुणात्मक अभिवृद्धिमा जोड दिनेछ । त्यहाँ कमिशनको खेल हुनेछैन हुनेछ त केवल कानूनी रुपमा स्वच्छ प्रतिस्प्रर्धा, सृजना रचनात्मक सहयोग, सहकार्य । जसले गर्दा आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने चरहरु अति चलायमान हुनेछन् ।

सार्वजनिक प्रशासन तत्पर भएर निश्पक्ष रुपमा छिटो, छरितो सेवाप्रवाहमा केन्द्रित हुनेछ भने निजी क्षेत्र पूंजीनिर्माण र परिचालनमा केन्द्रित हुनेछ । जसले गर्दा समृद्ध नेपाल सुखि नेपाली को राष्ट्रिय लक्ष्य व्यवहारिकतामा परिणत हुनेछ ।

अन्त्यमा एउटा राष्ट्रप्रति चिन्तनशील नागरिक तथा राष्ट्रको लागि केहि गरौँ भन्ने सकरात्मक सोच राखेको राष्ट्रसेवक कर्मचारीको परिकल्पित सुझावले “संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक” निर्माणमा योग्दान पुर्र्याउनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु ।