व्यवसायिक मूल्यमान्यतामा काम नगर्ने कर्मचारीको कामै छैन - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
१ मंसिर २०७६, आईतवार

व्यवसायिक मूल्यमान्यतामा काम नगर्ने कर्मचारीको कामै छैन


प्रकाशित मिति : 17 November, 2019 6:00 am

सदाचार र नैतिकता हरेक मानिसले पालना गर्नुपर्ने असल व्यवहार अर्थात् आचरण हो । सार्वजनिक क्षेत्रमा यसको महत्व अझ धेरै छ । नैतिकता र उच्च इमानदारी देखाउनु पर्ने पदाधिकारीहरुमाथि एकपछि अर्को ठडिँदै आएका नैतिक आचरणका प्रश्न सोचनीय बनेको छ । राजनीतिक तहदेखि नै भ्रष्ट प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको सन्दर्भमा कर्मचारी प्रशासन पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन । जसले राजनीति र प्रशासन मात्रै होइन, समग्र समाजलाई नै भ्रष्ट बनाउँदै लगेको छ । कर्मचारीवृत्तमा भ्रष्ट प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि लोक सेवा आयोगले पाठ्यक्रममा नै नैतिकतासम्बन्धी थ्योरीहरु राखेको छ । उपसचिव र सहसचिवको पाठ्यक्रममा नैतिकता, सार्वजनिक जवाफदेहिता र व्यवसायिकतालाई विशेष जोड दिएको देखिन्छ । खासगरी नीति निर्माण तहमा प्रवेश गर्ने फ्रेस जनशक्तिले कहाँनेर कसरी नैतिकता र सदाचार देखाउने ? के कर्मचारी एक्लैले इथिकल कल्चरको विकास गर्न सम्भव छ त ? नेपालको निजामती प्रशासन र राजनीतिलगायत विषयमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीसँग प्रशासन डटकमका लागि एस राज उपाध्यायले गरेको कुराकानी ।

लोक सेवा आयोगले सबै तहका पाठ्यक्रम निरन्तर परिवर्तन गर्नुको कारण के हो ?
योग्यता प्रणालीका विभिन्न तत्वहरुलाई पूर्वानुमान गर्नका लागि पाठ्यक्रम तयार गरिन्छ । हामीले कर्मचारीमा भएका क्षमता, सक्षमता र योग्यताका विविध तत्वहरु (जस्तोः ज्ञान, सीप, झुकावलगायत) विविध खालका धेरैवटा योग्यता प्रणालीका तत्वहरुलाई पूर्वानुमान गर्न सक्ने गरी पाठ्यक्रम तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । समयपरिस्थिति अनुसार आत्मविश्वास, सक्षमता र चुनौती सामना गर्नका लागि तदअनुरुप पाठ्यक्रमहरु परिवर्तन हुँदै जान्छ ।

बदलिँदो परिवेशमा ‘कल्चरल इन्टेलीजेन्स’का पक्षमा वुझ्ने र त्यसलाई ग्रहण गर्ने क्षमता, विविधता व्यवस्थापनमा दक्षता, स्वाभिमान, इमान्दारिता र सच्चरित्रताको परीक्षणलगायतका कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर पाठ्यक्रम परिवर्तन गरिँदै लगिएको छ । आयोगको अहिलेको नेतृत्व आइसकेपछि सबभन्दा पहिला सहसचिवको पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्‍यो । त्यसपछि उपसचिव(अप्राविधिक) को यसपटकको हुने परीक्षामा पुरै परिवर्तन भएको छ । शाखा अधिकृतको पनि बेला बेलामा सामान्य परिवर्तनहरु गर्दै गईरहेका छौँ । अप्राविधिक तर्फ हामीले धेरै नै परिमार्जन गरिसकेका छौँ । प्राविधिक राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पाठ्यक्रम पनि यस वर्षको विज्ञापन हुनुअघि कार्तिकमा पुरै परिवर्तन गरिएको छ ।

सहसचिवको पाठ्यक्रमलाई हेर्दा नैतिकता, सार्वजनिक जवाफदेहिता र व्यवसायिकतालाई बढी जोड दिएको देखिन्छ, यसलाई कर्मचारीहरुले कुन ठाउँमा कसरी प्रयोग गरुन् भन्ने आयोगको बुझाई हो ?
व्यवसायिक मूल्यमान्यतामा काम नगर्ने कर्मचारीको कामै छैन । व्यवसायिक मूल्यमान्यताअनुरुप काम नगर्दा नै अहिलको परिस्थिति आएको हो । जब कर्मचारी आफ्नो स्वार्थको लागि मुल्यमान्यतामा सम्झौता गर्न थाल्छन् त्यस अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रको धर्म निर्वाह हुँदैन । कर्मचारीतन्त्रमा जुन किसिमको दक्षता, अनुभव र व्यवसायिकता छ, त्यसले यो राजनीतिको किचलोबाट पर रहेको संस्था हो भन्ने आधार बनेको छ । आयोगबाट लिईने परीक्षामा पाठ्यक्रम र परीक्षण विधिबाट उनीहरुको व्यवसायिकता, मनोवैज्ञानिक(साइकोम्याट्रीक) तथा मनोदशा तथा झुकावहरु परीक्षण गर्ने प्रयास गरिन्छ । तर त्यतिले मात्रै पर्याप्त हुँदैन । समस्या विश्लेषण तथा समाधान गर्ने विभिन्न क्षमता पनि हेर्न खोजिन्छ । उसको जिम्मेवारी र कामको लागि आवश्यक पर्ने क्षमता छ कि छैन ? भन्ने जाँच गरिन्छ । जब उँ कार्यस्थलमा जान्छ, त्यसको उपयोग कसरी गर्छ, कसरी काम लगाइन्छ र कहाँ उसलाई पदस्थापना गरिन्छ ? भन्ने कुरा अर्थपूर्ण रहन्छ ।

हामीले सहसचिवको पाठ्यक्रममा नैतिकतासम्बन्धी थ्योरीहरु राख्यौँ । उहाँहरुले नैतिकतासम्बन्धी भएका प्राक्टिसहरु धेरै अध्ययन गर्न थाल्नुभयो । अध्ययन मात्रै गरेर त भएन । सारा ‘सोक्रेटिक्स’ देखि कान्ट, मनोस्मृतिसम्म उहाँहरुलाई कण्ठाग्र छ । सोध्यो भने प्रष्टसँग भन्नुहुन्छ । तर भोलिपल्टदेखि फेरि भ्रष्टाचार । त्यो अहिले देखिएको छ ।

हामीले ज्ञानको तहको परीक्षण गर्छौ । विभिन्न खालका नेतृत्व क्षमता, समन्वय क्षमता लगायतका कुराहरु अन्तर्वार्ता तथा समूह छलफलका क्रममा हेर्छौ । तर आधा/एक घण्टामा पुरै परीक्षण हुने कुरा होइन । हामीले भएकामध्ये राम्रो अङ्क हुनेलाई योग्य भनेर सिफारिस गर्छौँ । त्यसपछि तिनलाई उपयोग कसरी गर्ने भन्ने कुराले बढी अर्थ राख्दछ । यसरी पठाईसकेको व्यक्तिलाई कस्तो दक्षता आवश्यक पर्छ ? उनीहरुको क्षमताअनुसार कहाँ पदस्थापन गर्दा उपयुक्त हुन्छ ? जसलाई हामी ‘राइट म्यान इन द राईट प्लेस’ भन्छौँ, त्यो दायित्व नेपाल सरकारको हो । र, उसलाई चाहिने व्यवहारिक सीप दिने काम स्टाफ कलेज हो । आयोग बढी मात्रामा ज्ञानमा केन्द्रित रहन्छ । सामान्यरुपमा अन्तर्वार्ता र समूह छलफल, कम्युनिकेशन जस्ता सीप हेर्न खोजिन्छ । तर व्यवहारिक रुपमा कस्तो खालको सीप आवश्यक परेको हो त्यो हेर्ने र त्यसका लागि सक्षम बनाउने काम स्टाफ कलेजको हो ।

एउटा उत्कृष्ट कर्मचारी उत्पादन गर्नमा आयोगसँगै नेपाल सरकार र स्टाफ कलेजको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ र आयोग एउटैले मात्रै त्यस्तो जनशक्ति उत्पादन गरेर खोजेको जस्तो आउँदैन भन्न खोज्नु भएको हैन ?
एकदमै हो । आयोगको मेरिटको आधारमा पदस्थापन गर्दा व्यक्तिको क्षमताअनुसार गर्ने र उसलाई आफ्नो व्यवसायिक मूल्यमान्यतामा काम गर्न छुट हुने हो भने निश्चय पनि अहिलेको जस्तो अवस्थामा सुधार आउँछ । हामीले पूर्ण स्वतन्त्र कर्मचारीतन्त्रको कुरा गरिराखेका छैनौं । ‘एक्सक्युटिभ’बाट इन्डिपिनडेन्ट हुन गाहे छ, तैपनि उसका व्यवससायिक मूल्यमान्यता हस्तक्षेप गरिनु हुन्न । कर्मचारीहरुले ती चिजमा छुट पाउनुपर्छ ।

कर्मचारी छुट पाउनु पर्ने त्यस्ता के के कुराहरु हुन् ?
हामी रोइङ र स्टेरिङ भन्छौं । स्टेरिङ भन्नाले दिग्दर्शन गर्ने, नीति, योजना, स्ट्यान्डर्ड बनाइदिने जस्ता काम राजनीतिक तहको हुन्छ । यद्यपि नीति बनाउने कुरामा पछाडिबाट कर्मचारीले नै सहयोग गरिराखेका हुन्छन् । तैपनि वैधानिक भूमिका भनेको राजनीतिज्ञको नै हो । नीति, दिग्दर्शन, योजना र स्ट्याण्डर कार्यान्वयनका क्रममा कर्मचारीलाई छुट हुनुपर्छ, त्यहाँ राजनीति प्रवेश गर्न पाइँदैन । तर यदी त्यहाँ राजनीति छिर्ने हो भने त्यो सेवाको राजनीति अर्थात् सेवाग्राहीको राजनीति हुन्छ । भनाईको अर्थ आफ्नो नजिककाले सेवा पाउने, अरुले नपाउने अवस्था आउँछ, त्यो भन्दा गलत केही हुँदैन । त्यसकारण स्थायी सरकारको सोल अथ्योरिटि हो कार्यान्वयन । कार्यान्वयनमा हस्तक्षेप भइदिनु भएन । उहाँहरुले बनाएको नीतिअनुसार विस्तृत योजना र कार्यान्वयनको योजना बनाउने काम कर्मचारीतन्त्रको हो । आफ्ना युनिटहरुको व्यवस्थापन गर्ने जस्तो प्रशासकीय कुराहरुमा प्रशासनिक नेतृत्वलाई छुट हुनुपर्छ । पहिलो कुरा यि चिजमा स्वायत्तता भएन भने उसले काम गर्न सक्दैन ।

दोस्रो कुरा कर्मचारीतन्त्रको एड्भाइजरी भूमिका पनि हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वलाई परामर्श दिन्छ । परामर्श दिँदा उसलाई राजनीतिक नेतृत्व अर्थात् मन्त्रीज्यूलाई प्रिय नलाग्ने लाग्ने खालका परामर्श दिने छुट हुनुपर्यो । उसले आफूलाई कारबाही हुन्छ भन्ने भय नराखिकन परामर्श दिन पाउनु पर्यो । त्यसलाई हामी तटस्थ विज्ञ परामर्श भन्छौं । उसले आफ्नो तटस्थता देखाउनु पर्छ । ‘डिसिजन’ गर्ने उनीहरु नीति निर्माता नै हुन् । तर उनीहरुले लिन खोजेका कदमका असरहरु आफ्नो अनुभवका आधारमा निर्भिकतापूर्वक परामर्श दिन पाउनु पर्छ । आफ्ना राय दिन पाउनुपर्छ । त्यसपछि के निर्णय गर्ने भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्वको आफ्नो स्वविवेकको कुरा हुन्छ ।

यो अभ्यासबारे विश्वमा भए-गरेको कुनै घटना छ भने उदाहरणबाट अझ बढी प्रष्ट हुन सकिन्थ्यो कि ?
बेलायतको संसदमा कसरी निजामती सेवालाई राम्रो गराउने अर्थात् ‘रिफर्म’ गर्ने भनेर एउटा संसदीय समिति गठन भयो । त्यसक्रममा मन्त्री र कर्मचारी दुवैको अन्तर्वार्ता लिइएको थियो । अन्तर्वार्ताका क्रममा कर्मचारीले दुईवटा कुरा राखे । कर्मचारीले हामी अहिलेको मन्त्रीज्यूप्रति जति उत्तरदायी हुनुपर्छ पछि आउने मन्त्रीज्यूप्रति पनि उत्तिकै उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने कुरा राखेका थिए । त्यसक्रममा ‘के हामी बेश्या हो ?’ भन्ने शब्द प्रयोग गरियो । आर वी हार्लट ? हामी बेश्या हो त ? प्रणाली त्यहीँ छ । जसलाई हामी ‘प्रिन्सिपल अफ सिरियल मोनोगामी’भन्छौं । एउटा पति र एउटा पत्नि भएकोलाई मोनोगामी भनिन्छ । हुन त एउटै हुन्छ स्वामी तर सिरियल क्रमिकरुपमा, आज एउटा हुन्छ भोली अर्को हुन्छ । त्यसलाई सिरियल मोनोगामी भनिन्छ ।

यसैगरी कर्मचारीले मन्त्रीबाट जतिसुकै मुर्खतापूर्ण निर्णय गरेतापनि हामी कार्यान्वयन गर्छौं भने । ‘हामी त्यसलाई निश्चित रुपमा कार्यान्वयन गर्छौ तर त्यो कदम कति मूर्खतापूर्ण थियो भन्न पाउनुपर्छ’ भनियो । मन्त्रीहरुले कर्मचारीको मूल्यांकनमा आफ्नो भूमिका हुनुपर्यो भन्ने कुरा राखे । मन्त्रीहरुले कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो राजनीतिक चाहनाका काम त्यतीबेला कार्यान्वय गर्छन्, जतिबेला आफ्नो चाख हराई सकेको हुन्छ भन्ने गुनासो गरे । कर्मचारी भनेका पुरानो युद्ध लड्ने सिपाही हुन्, नयाँ युद्धको लागि होइन, त्यसैले यिनिहरु सबैले पन्छ्याउँछन् भन्ने उनीहरुको आरोप थियो । उनीहरुले कर्मचारीको मूल्याङ्कनमा भूमिका चाहियो भन्ने कुरा पनि राखे । कर्मचारीको सरुवामा पूर्ण भूमिका मागे ।

कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वलाई परामर्श दिन्छ । परामर्श दिँदा उसलाई राजनीतिक नेतृत्व अर्थात मन्त्रीज्यूलाई प्रिय नलाग्ने लाग्ने खालका परामर्श दिने छुट हुनुपर्यो । उसले आफूलाई कारबाही हुन्छ भन्ने भय नराखिकन परामर्श दिन पाउनु पर्यो । त्यसलाई हामी तटस्थ विज्ञ परामर्श भन्छौं । उसले आफ्नो तटस्थता देखाउनु पर्छ । ‘डिसिजन’ गर्ने त नीति निर्माता हुन् । तर उनीहरुले लिन खोजेका कदमका असरहरु आफ्नो अनुभवका आधारमा निर्भिकतापूर्वक परामर्श दिन पाउनु पर्छ ।

दुवै पक्षको कुरापछि संसदीय समितिले दुवैले ‘एकाउन्टीविलिटि’ पन्छाइरहेको निष्कर्ष निकाल्यो । हामी पनि त्यही ब्रिटिस मेरिट सिस्टमबाट आएको हो । नर्थ कोर्ट ट्रयावलियन रिपोर्टबाट यो प्रणाली आएको हो । उनीहरुले अल इन्डिया सर्भिस भनेर १८५४ मा ब्रिटिस इन्डियाको सिभिल सर्भिसमा लागू गरे । त्यसको तीन/चार वर्षपछि आफ्नो देशमा लागू गरे । त्यसको प्रयोग चाहिँ भारतमा गरेका थिए । हामी मेरिटोक्रेसिका सिद्धान्तमा जाने हो भने राजनीतिज्ञका आफ्ना सिमाहरु हुन्छन् । राजनीतिक नेतृत्वले रोइङ गर्ने अर्थात् डुंगा चलाउन खोज्नु भएन । तिनिहरुको भूमिका भनेको ‘स्टेरिङ’ चलाउने हो । ‘रो’ गर्ने काम कर्मचारीको हो । आफै डुङ्गा खियाउने नेताको काम होइन ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा राजनीतिक नेतृत्वले राज गर्ने हो, शासन गर्ने होइन । शासन ब्यूरोक्र्याट्सले गर्छ । त्यसैले के भनिन्छ भने ‘द पोलिटिसियन रायन, द ब्यूरोक्र्याटेस रुल’ प्रिन्सिपल्ली । उहाँहरु राज गर्ने भएको हुनाले उहाँहरुले मान पाउनु हुन्छ, सम्मान पाउनु हुन्छ, माला पाउनुहुन्छ, मञ्च पाउनुहुन्छ । त्यो कर्मचारीले खोज्ने होइन, आफू चर्चित भएर मञ्चमा जाने होइन । कर्मचारीको कामले राजनीतिज्ञहरुले मान पाउने हो । त्यसैले राज गर्ने राजनीतिज्ञहरुले हो, प्रशासन चलाउने प्रशासकले हो ।

वर्तमान परिवेशमा कर्मचारीले तटस्थ विज्ञ परामर्श कतिको निर्वाह गर्न सकेको देख्नुहुन्छ ?
सम्भवतः उच्च तहका कर्मचारीले त्यो बनाउनु पर्‍यो । उच्चतहमै भयग्रस्त मानसिकता छ र उहाँहरुले सम्झौता गर्न थाल्ने र निष्पक्ष परामर्श दिने कुराहरु पोलिटिकल बोस(मन्त्री)को आशय अनुरुप दिन थाल्नु भयो भने कर्मचारीतन्त्र सिद्धिदैँ जान्छ । अरु तलको त के कुरो भो र ? त्यसैले उच्च तह (सचिव, महानिर्देशक)ले राजनीतिक नेतृत्वलाई निर्भिकतापूर्वक परामर्श दिनुपर्यो । सबैले सामूहिकरुपमा अठोट गर्ने हो भने, मन्त्रीले के गर्न सक्नुहुन्छ ?

दोस्रो, अहिलेको परिस्थिति तटस्थ विज्ञ परामर्श अनुकुल देखिएको छैन । अहिले पनि मन्त्रीमा आफु अनुकुल परामर्श आओस् भन्ने छ । सचिव, महानिर्देशकले पनि मन्त्रीज्यूको मुड हेरेर तदअनुरुप परामर्श दिने गर्नुहुन्छ, यो राम्रो परिस्थिति होइन । यसले प्रशासनलाई राम्रो बनाउँदैन । यो अहिले प्रत्यक्ष देखिन लागेको छ । विभिन्न प्रशासनिक समाजमा रहनेसँग कुरा गर्दा उहाँहरुको अभिव्यक्तिबाट पनि त्यो बुझिन्छ । र हामीले पनि त्यो गन्ध पाएका छौँ । लोक सेवामा बसेर व्युरोक्रेसीसँग हामी अलग छैनौं । व्युरोक्रेसिको संरक्षकको नाताले र विभिन्न कामकारवाहीमा संलग्न भएकाले पनि व्युरोक्रेसीमा तटस्थ विज्ञ परामर्श सेवा खस्केको हो कि जस्तो देखिन्छ ।

यहाँले उच्च तहका कर्मचारीमा जुन भय गडेको छ भन्नुभयो, त्यो कस्तो हो । सामान्य सरुवा, बढुवामा मात्रै सिमित हो कि मनोरोगकै रुपमा विकास भएर हो ?
यो एउटा रोगकै रुपमा आएको देखिन्छ । किनभने कर्मचारीतन्त्रमा सबैले सम्झौता गरेको छैनन् । केही व्युरोक्र्याट्सहरु छन् जसले आफ्नो पद नै छोड्न तयार भए तर सम्झौता गरेनन् । पञ्चायतको पालामा देवेन्द्रराज पाण्डेहरु जस्तादेखि लिएर अहिले पनि केहि उदाहरणहरु छन् । तर, बहुसङ्ख्यक काँतर छन्, आफ्ना चाहीँ ‘गट्स’ देखाउन नचाहने खालका व्युरोक्र्याटहरु भए । केही बढी सम्झौताप्रस्त भए । त्यसले गर्दा त्यसको असर तलसम्म । यो समयसँगै ‘पोलिटिसाइज’ हुँदै गयो । नेताहरुलाई उहाँहरुले ठाउँ दिनुभयो । उहाँहरुबाट प्रशासनमै हात हाल्नुस् पूरै नियन्त्रण गर्नुस् भन्ने खालको सुझाव आए । आफ्नै कारणले उहाँहरुले सम्झौता गरेको हो । उच्च तहका कर्मचारीले सम्झौता गरेकाले यो सम्भव भएको हो । त्यसैले यो राम्रो देखिएको छैन ।

कर्मचारीमा सुशासन, सदाचार, नैतिकता र व्यवसायिकता जस्ता कुराहरु लामो समयदेखि सुनिँदै आएको छ । पछिल्लो अवधिमा यी कुरालाई लोक सेवाले आफ्नो पाठ्यक्रमा नै समावेश गरेपछि अझबढी चर्चा हुँदै आएका शब्दहरु हुन् । तर त्यस अनुशार जुन सकरात्मक नतिजा खोजिएको थियो, त्यो आएन, यसको व्यवहारिक प्रयोग र चुनौतीहरु के देख्नुहुन्छ ?
सामान्यतयाः कुनै सङ्गठन नैतिकवान हुन त्यहाँभित्र ‘इथिकल कल्चर’ चाहिन्छ । इथिकल कल्चरको धेरैवटा चरण हुन्छन् । त्यसलाई प्रशिक्षित गराउन लिडरसिपको मूख्य भूमिका हुन्छ । त्यसमा रिसोर्सहरुले साथ दिनुपर्छ । मूल्याङ्कन मापदण्डमा त्यसलाई साथ दिनुपर्छ । इथिकल कल्चर त्यति सजिलो कुरा होइन । सङ्गठनमा पुग्ने व्यक्तिहरु यही समाजबाट आएका व्यक्ति हुन् । समाजमा कस्तो खालको संस्कृति छ, त्यसको असर त्यहाँ भइरहेको हुन्छ । त्यसैले नैतिक मूल्यमान्यतामा उनीहरुलाई प्रशिक्षित गराउने काम ज्यादै जटिल छ । यो कानुनमा लेखेर हुँदैन ।

एउटा कुनै प्रशासकले अथवा एउटा कुनै नेताले निर्णय गर्दैछ भने उसले दुइटा कुरा सोच्नुपर्छ । पहिलो कुरा मैले निर्णय गरेको कुरा कानुनी रुपमा त ठिक छ भन्ने सोच्नुपर्छ । नैतिक मूल्य भनेको उसले दश पटक सोच्नुपर्छ । मैले जे निर्णय गर्दैछु, के यो ठिक छ ? मैले गरेको निर्णयले देशलाई हित गर्छ ? समाजलाई हित गर्छ ? जस्ता कुरा सोच्नुपर्छ, जुन कुनै कानुनमा लेखिएको हुँदैन । त्यसैले उसले त्यो इथिकल भ्यालुजमा गएर निर्णय गर्दाखेरि इथिकल भ्यालुज भनेको के हो हेक्का राख्नुपर्छ । समाजले स्वीकारेको, राम्रो भनेका, हाम्रो अध्यात्मले ठिक भनेको र सबभन्दा ठूलो आफ्नो अन्तर आत्माले ठिक मानेको कुरा इथिकल भ्यालुजमा पर्छन् । म यो ठिक गरिराछु भन्ने हुनुपर्‍यो । त्यस्ता चिजहरुमा ध्यान दिएर निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसलाई नै इथिकल डिसिजन मेकिङ भनिन्छ ।

यहाँ इथिकल डिसिजन मेकिङ नै हुँदैन । गर्ने के ? देख्नु भएकै छ निर्णयहरु । जसलाई निर्णय गर्नदियो त्यसले मौका पाउनासाथ आफ्ना नातेदार र नजिककालाई अवसर दिन्छ । उसले निहित स्वार्थमा काम गर्छ । ‘कन्फ्क्टि अफ इन्ट्रेष्ट’मा पनि ध्यान दिँदैन । त्यसैले यो धेरै गारो छ ।

हामीले सहसचिवको पाठ्यक्रममा नैतिकतासम्बन्धी थ्योरीहरु राख्यौँ । उहाँहरुले नैतिकतासम्बन्धी भएका प्राक्टिसहरु धेरै अध्ययन गर्न थाल्नुभयो । अध्ययन मात्रै गरेर त भएन । सारा ‘सोक्रेटिक्स’ देखि कान्ट, मनोस्मृतिसम्म उहाँहरुलाई कण्ठाग्र छ । सोध्यो भने प्रष्टसँग भन्नुहुन्छ । तर भोलिपल्टदेखि फेरि भ्रष्टाचार । त्यो अहिले देखिएको छ । हामीले नैतिक मूल्यमान्यताहरु छन् भनेर सचेत गराई दिएको मात्र हो । पाठ्यक्रममा भएपछि परीक्षार्थीले कमसेकम यस विषयमा त पढे नि । अब त्यसलाई इथिकल कल्चरमा ढाल्न प्रशासनिकदेखि राजनीतिक नेतृत्वमा रहने सबै लाग्नुपर्छ । एक्लैले यो थिति बसाल्न गाहे छ । त्यो प्रयासमा समाज लाग्यो भने क्रमशः मानिसहरु इथिकल भ्यालुजतिर जान्छन् ।

उच्चतहमै भयग्रस्त मानसिकता छ र उहाँहरुले सम्झौता गर्न थाल्ने र निष्पक्ष परामर्श दिने कुराहरु पोलिटिकल बोस (मन्त्री)को आशय अनुरुप दिन थाल्नु भयो भने कर्मचारीतन्त्र सिद्धिदैँ जान्छ । अरु तलको त के कुरो भो र ? त्यसैले उच्च तह (सचिव,महानिर्देशक)ले राजनीतिक नेतृत्वलाई निर्भिकतापूर्वक परामर्श दिनुपर्यो । सबैले सामूहिकरुपमा अठोट गर्ने हो भने, मन्त्रीले के गर्न सक्नुहुन्छ ?

तपाईलाई म एउटा उदाहरण भन्छु, अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि अहिले महाअभियोगको कुरा उठेको छ । महाअभियोग विपक्षी डेमोक्र्याट्स सांसदले इनिसिएट गरेको होइन नि, त्यो त त्यहाँका कर्मचारीहरुले ‘ह्वीसेल ब्लो’ गरिदिए । त्यहाँका सरकारी कर्मचारी जुन गुप्तचरमा थिए तिनिहरुले त्यो बाहिर ल्याइदिएपछि महाअभियोगको कुरा आयो । कर्मचारीले नैतिकता देखाउँदै लुकाउन खोजेको कुरा बाहिर ल्याई दिए, जागिर जोखिममा राखेर । यसलाई हामी ह्वीसेल ब्लो भन्छौं ।

उनीहरुको ह्वीसेल ब्लोर्स प्रोटेक्सन एक्ट एकदम राम्रो छ । ह्वीसेल ब्लो गरिसकेपछि उसलाई कारबाही गर्न पाइँदैन । हाम्रो पनि सूचनाको हकमा थोरै लेखिएको छ । यद्धपि कारबाही नहुने, कहाँ रिपोर्ट गर्ने, कारवाही भयो भने के हुने ? भन्ने कुरा छैन । सूचनाबाहकको हक भन्ने सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ हाम्रोमा पनि छ । भ्रष्टाचार हुन लागेमा, अनैतिक काम हुन लागेमा थाहा पाउने कर्मचारीले बाहिर ल्याउनुपर्छ, सूचना चुहाइ दिनुपर्छ भन्ने छ । तर उसलाई बचाउका कुरा नभएसम्म उसले आँटै गर्दैन । त्यसले हामीले प्रशिक्षणमा, विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा, लोक सेवाको पाठ्यक्रममा नैतिक आचरणका कुरा राख्नुपर्छ । यि चिजलाई प्रशिक्षणमा सिकाइनु पर्छ । जाँचमा सोधिनु पर्छ । यसलाई एउटा अभियानको रुपमा लगियो भने क्रमशः केही सुधार होला ।

सहसचिवको पाठ्यक्रममा जुन नयाँ विषयहरु यहाँले समावेश गर्नुभएको छ, त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन कसरी गरुन् भन्ने अपेक्षा आयोगको हो ?
सहसचिव प्रशासनिक नेतृत्वमा जाने व्यक्ति हो । नीतिमा सहभागिता जनाउने कर्मचारी हो । त्यसैले उसलाई यस्ता चिजहरु ज्ञान होस् भनेर हामीले राखेका हौँ । हामीले आठवटा ‘कन्फिन्डेन्सि एरिया’ बनाएका छौं । जसलाई आठवटा कन्फिडेन्सि म्यापिङ पनि भन्छौं । त्यसमध्ये एउटामा इन्टिग्रिटि पर्छ । विषयगत ज्ञान, योजना सम्बन्धी ज्ञान, विभिन्न नीतिलगायत अन्य विभिन्न अरु मापदण्डहरु पनि छन् । हामीले यी ज्ञानहरु सहसचिवलाई दिन खोजेको हो । भोलि नेतृत्वमा जाने हुनाले कमसेकम उसको सञ्चार सीप र समस्या समाधान गर्ने उदेश्यले पाठ्यक्रम तयार गरेका हौँ ।

अहिले सहसचिवस्तरको लिखित पास हुने व्यक्तिलाई लिखित प्रश्न सोध्दैनौं । दुई पत्रमा चार–चार वटा प्रश्न गरी आठवटा समस्या मात्रै सोध्छौँ । अनि ति समस्याहरु कसरी समाधान गर्छन् त्यसबाट पास भईसकेपछि एउटा केश दिन्छौँ । त्यो यथार्थ होस् काल्पनिक नै किन नहोस् त्यो केशमा यहि हाम्रो हलमा बसेर उसले पावर प्वाइन्ट बनाएर(कसैलाई पावरप्वाइन्ट बनाउन आउँदैन भने फ्लीप चार्ट) यहीँ हाम्रो सामु प्रस्तुत गर्नुपर्छ । जुन ५० नम्बरको हुन्छ । प्रस्तुति कलामा हामीले क्रस प्रश्न गर्छौ । यी सबै गर्नुको एउटै उसको क्षमता कतिको छ भनेर जाँच्नु हो । सञ्चार सीप कस्तो छ ? क्रस प्रश्नमा कसरी उत्तर दिन्छ ? उसले कुनै पनि समस्यालाई कसरी बुझ्छ ? कसरी लिन्छ ? यि चिजहरु देखियोस् र उसको गुणस्तर देखियोस भनेर हामीले पाठ्यक्रम तयार गरेको हो । यसैगरी उ कति स्मार्ट छ ? इन्ट्रोभर्ट इक्सोभर्ट कति छ जस्ता कुरा केस प्रस्तुतीकरणमा हेर्छौं । अन्तर्वाता र लिखित त परम्परागत नै भए । समग्रमा भन्दा यसमा हामीले खोजको उसको नेतृत्व क्षमता कस्तो छ ? उसको इन्टिग्रिटिका पक्षहरु कस्ता छन् ? इमोशनल स्टाबिलिटि कस्तो छ ? यि चिजहरु हेर्न खोज्छौं ।

कुनै एक व्यक्तिको व्यक्तित्व विकासका लागि त यसले फाइदै पुग्छ तर सचिव र मन्त्रीको अहिलेको कार्यशैलीले एक जना सहसचिवले कसरी यहाँले भनेजस्तो इथिकल भ्यालुजमा काम गर्नसक्छ ?
ठीकै हो । इम्पार्सियल एड्भाइस, न्युट्रल र इम्पार्सियल इम्प्लिमेन्टेसन अफ द पोलिसि । यी चिजहरुमा आफूलाई योग्य ठान्ने हो भने उसले पोलिटिकल बोसलाई विश्वस्त गराउन सक्नुपर्छ । कुनै गलत निर्णय हुन लाग्यो भने हुँदैन है भन्ने क्षमता उसमा हुनुपर्यो । यसले के के भन्छ, मलाई गर्न मन लागेन भनेर त्यहाँबाट पलायन भएर हिँड्ने होइन । अन्तत्वगत्वा पोलिटिकल बोसले पनि त्यसलाई राम्रो भन्नै पर्ने हुन्छ ।

सुरुमा त उसलाई अप्रिय लाग्ला तर पछि ठिक गरेको थियो भन्ने राम्रो धारणा रानीतिक नेतृत्वले पनि बनाउँछ । त्यसैले यहाँबाट उर्तिण भएकाको कार्य क्षमता अन्यभन्दा राम्रो देखिओस् भन्ने हाम्रो उदेश्य हो । बढुवाबाट आउने भन्दा यो फ्रेसबाट आएका, उमेरमा पनि कम र नेतृत्व गुण लगायतका पक्षहरु अलि फरक देखिनुपर्छ भनेकोमा सामान्यतय ठिकै देखिएको छ । हामीले भनेझै शतप्रतिशत चाहीँ छैन । पचास प्रतिशतभन्दा बढी त लिखितबाट आएका व्यक्तिहरु अन्य भन्दा योग्य नै देख्न सक्नुहुन्छ । कोही महानिर्देशक भएका छन्, कोही प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएका छन् । एक/दुई वर्ष अगाडि उर्तिण भएका हेर्नु भो भने उनीहरुको तरिका फरक नै छ अन्यभन्दा ।

केही समय यता निजामतीमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट जसरी सहसचिव सिफारिस हुँदै आएका छन, त्यो जनशक्तिले लोक सेवाको अवधारणा अनुसार काम गरेको छ त ?
कर्मचारीतन्त्र जवाफदेही, स्वच्छ र अलिकति जनप्रिय होस् भन्ने चिज आयोगले खोजेको हो । त्यो भयो भने हामीलाई खुसी लाग्छ । हामीले पनि भएका मध्ये राम्रो छानि दिने न हो । त्यहाँ गइसकेपछि त्यो वातावरणले तिनिहरुलाई बिगार्छ । राजनीति, आन्तरिक र बाह्य वातावरणले बिगारिदिन्छ । बिगार्दै बिगार्दै लगेर कुहिएको आलुले सद्दे आलु कुहाइदिए जस्तो बनाई दिन्छ । यिनीहरु पनि गएर त्यहीँ समाहित हुने गरेको देखिन्छ । त्यही चरित्र अवलम्बन गर्ने गरेको देखिन्छ ।

उदाहरणको लागि भनौं न । आयोगबाट उतिर्ण भएर गएका केही गरौं भन्ने आँट भएका शाखा अधिकृतहरु भटाभट भ्रष्टाचारमा समातिए चाँडो धनी हुनु परेर । त्यो रफ्तार ठीक भएन । उहाँहरुमा त नैतिकताको अपेक्षा गरिएको हो । हामीले अहिलेको नयाँ पुस्ताबाट त्यो अपेक्षा गरेको होइन । त्यसले व्युरोक्रेसिलाई फरकखालले लैजाला भन्ने अपेक्षा थियो । पहिलेका बरु परिपक्व थिए । इनोभेटिभ थिएनन् होला, मिहिनेती इमानदार कर्मचारीहरु देखिन्थे । अब अहिले रफ्तारै चर्को, त्यो देख्दा हामीलाई दुःख लाग्छ । त्यसले गर्दा कही न कहीँ केही छ । यहाँको परीक्षण विधिमा पनि हामीले हेरिरहेका छौं । परीक्षण विधिमा त्यही हो गर्ने ।

आयोगले खासगरी शाखा अधिकृतको परीक्षामा कहिले प्रारम्भिक राख्ने कहिले हटाउने कुरामा अलिकति दोधारेपन देखिन्छ । गतवर्ष न्याय सेवाको प्रारम्भिक परीक्षा लिइएन, लेखाका लागि पनि दुईवटा पत्र मात्रै सञ्चालन ग¥यो, पुनः राखिएको छ । यसले इन्स्टिच्यूटहरु मोटाउने अवस्था सिर्जना गर्यो भन्ने आरोप छ, वास्तविकता के हो ?
परीक्षार्थी धेरै भएकाले प्रारम्भिक परीक्षाको व्यवस्था गरेको हो । राम्रोसँग कपि जँचाउने वातावरण भएन भने हामी प्रारम्भीक जाँच दिएर स्क्रिनिङ गर्छौं । त्यसको उद्येश्य त्यति मात्रै हो । त्यसमा विषयगत भन्दा सामान्यज्ञान हुन्छ । कम्तिमा ४० अङक माथि ल्याउने सबै उतिर्ण हुन्छन् । न्याय सेवाको हकमा लगातार तीन वर्षसम्म आधा पनि मान्छे भएन । अदालतै ठप्प हुने अवस्था आयो । जति दरबन्दी माग हुन्छ, त्यसको एक तिहाई पनि नहुने भयो । १३२ भन्यो ६५ जना मात्र हुने । यो तीन वर्षको अन्तरालमा यही देखियो । यो अवस्था आईसकेपछि न्याय सेवा आयोगमा पनि छलफल भयो । सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश लगायत सबैले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । नायव सुब्बा र अधिकृतमा गरी हजारौंको दरवन्दी तीन वर्षमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने छ तर निकै कम मात्रामा उर्तिण भएपछि स्क्रिनिङ किन जरुरी भयो त ? भन्ने कुरा उठ्यो ।

स्क्रिनिङ भनेको त हामीलाई उम्मेदवार बढी भएर एउटा क्वालिटि आउने गरी कपि काट्न लगाउने हो । एउटै परीक्षामा चालीस-पचासहजारको आवेदश परेको अवस्थामा लागू गर्ने हो । पहिले जस्तो अहिले छैन, स्नातक गरिसकेपछि मात्रै एलएलएम गर्न पाईने व्यवस्था छ, त्यसले गर्दा कतिपयको उमेर नै गई सकेको हुन्छ, कतिपय कानुनी फर्ममा लागेर पैसा कमाउन थालि सकेका हुन्छन् । तेस्रो कुरा जुन किसिमले पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा जसरी राजनीतिक नियुतिm हुन थाल्यो त्यसले गर्दा पनि यहाँ जागिर खानु बेकार हो भन्ने मानसिकसता काम गरेको हुनसक्छ । यहाँको वरिष्ठ मान्छे पुनरावेदनमा पुग्दा उता अर्कैले प्रधानन्यायाधीश खाइसक्छ । यस्ता कुराले दरखास्त कम पर्न गए । दरखास्त कम परेपछि प्रारम्भीक जाँचको त कुनै अर्थ नै भएन ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस