१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सहकारीका पाँच लाख कर्मचारी सामाजिक सुरक्षामा सहभागी हुँदै

अ+ अ-

काठमाडौँ । मुलुकभर क्रियाशील रहेका सहकारी संस्थाले आफू मातहतका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने भएका छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसँग सोमबार भएको छलफलमा विभिन्न सहकारी सङ्घका पदाधिकारीले आफू मातहतका सहकारीसँग श्रम सम्बन्ध कायम गरेका श्रमिकलाई तत्काल कोषमा सूचीकृत गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । सहकारीले योजनामा उत्साहजनक सहभागिताका लागि जागरण फैलाउन देशव्यापी अभियानसमेत चलाउने भएका छन् ।

“कोषका बारेमा जागरण फैलाउन हामी देशव्यापी अभियान चलाउने तयारीमा छौँ”, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष डिबी कार्कीले भने, “त्यसका लागि देशैभर रहेका हाम्रा प्रशिक्षकलाई पहिला प्रशिक्षित गर्छौं, त्यसका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले सहजीकरण गर्नुपर्‍यो ।”

देशभर करीब २० हजार बढी सहकारी संस्था क्रियाशील छन् । ती सहकारीमा करीब पाँच लाख कर्मचारी काम गर्छन् । “हामी समयसीमाभित्रै सबै श्रमिकलाई कोषमा सहभागी गराउन प्रतिबद्ध छौँ”, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले भने । छलफलमा सहकारी सङ्घ मातहतका प्रशिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा योजना र सहभागिताका बारे प्रशिक्षित गर्ने र देशैभर जागरणका लागि पठाउने सहमति भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसअन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाका सहकारीका लागि आगामी शुक्रबार प्रशिक्षण कार्यक्रम गरिनेछ । छलफलमा श्रममन्त्री विष्टले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुनका लागि समग्र सहकारी क्षेत्रले देखाएको तत्परताका लागि आभार व्यक्त गरेका थिए । “यो अनिवार्य विषय भएकाले देशैभरका सहकारी र सहकारीमा काम गर्ने श्रमिक साथीहरुलाई कोषमा सहभागी गराउन थप पहलकदमी लिनुहोस्”, उनले भने ।

पछिल्लो समय मन्त्री विष्टले मुलुकभर क्रियाशील रहेका प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकलाई कोषको दायरामा ल्याउन पहलकदमी लिँदै आएका छन्। उनले आजै नेपाल उद्योग परिसङ्घका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । यसअघि मन्त्री विष्टले बिहीबार नेपाल बैंकर सङ्घ, शुक्रबार गैरसरकारी सङ्घ संस्था, उपभोक्ता महासङ्घ र आइतबार एनप्याब्सनका पदाधिकारीसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस