काठमाडौँ । अन्तराष्ट्रिय विकासका लागि ओपेक कोष(ओफिड)ले प्रस्ताव पठाएको चार महिनासम्म पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि अर्थमन्त्री डा. यूवराज खतिवडालाई ताकेतासहितको पत्र पठाएको छ ।

ओफिडले गत जुन १७ मा नेपालसँगको लगानी प्रोत्साहन तथा संरक्षण सम्झौता(एग्रिमेन्ट फर द इनकरेजमेन्ट एन्ड प्रोटेक्सन अफ इन्भेस्टमेन्ट) संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको भएपनि त्यसको जवाफ नआएपछि अक्टोबर १४ मा पुनः पत्राचार गरेको हो ।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडालाई सम्बोधन गर्दै ओफिडले पठाएको पत्रमा भनेको छ, ‘हाम्रो उद्देश्य मुलुकले आफ्नो विकासको एजेन्डाभित्र पर्ने कार्यक्रम स्वीकार गरोस् भन्ने हो । तर नेपालले पटक–पटक सहमतिपत्र पठाउन ढिलाई गरेकाले सम्झौता संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको हो ।’ समयमै असन्तुष्टीसहितको पत्र पाएमा ओफिडले आफ्नो प्रस्ताव पुनरवलोकन गर्न पाउने पत्रमा उल्लेख छ ।
उक्त प्रस्तावअनुसार नेपालले ओफिडको लगानीसम्बन्धी प्रस्ताव सोझै अस्वीकार वा असन्तुष्टी व्यक्त गर्न पाउनेछ ।

यस अघि नेपालले ओफिडको सहायतामा बन्ने परियोजनाका लागि पेस हुने प्रस्तावमा ‘नो अब्जेक्सन’ अर्थात् सहमतिपत्र पठाउनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा ओफिडको यो प्रस्तावले नेपाललाई प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने वा असन्तुष्टी व्यक्त गर्न पाउने अधिकार प्राप्त हुनेछ । यस अघि नेपालले आफ्नो विकासका लक्ष्यविपरीतका परियोजनासमेत स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । सन् २००७ मार्च ९ मा नेपाल र ओफिडबीच गरिएको लगानी प्रोत्साहन तथा सुरक्षासम्बन्धी सम्झौता(एईपीआई)को धारा ३ मा आयोजक मुलुक(नेपाल)ले ओफिडको प्राथमिकतामा परेका परियोजनामा सहमति जनाउनुपर्ने प्रावधान थियो । ओफिडले सोही व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै ६० दिनभित्र कारणसहित असन्तुष्टि राख्न पाउने प्रस्ताव अघि सारेको हो ।

लगानी सम्झौता समाप्तीका विषयमा पनि ओफिडले प्रस्ताव गरेको छ । धारा १३.०४ बमोजिम करिब १० वर्षको समायावधिमा एईपीसीको समाप्ती हुन अघि ओफिडले आफ्नो प्रस्ताव लगानी गर्ने उल्लेख छ । एईपीसीको समाप्तीअघि सुरु भएका लगानी परियोजना निरन्तर सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था उल्लेख गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित संशोधनमा लेखिएको छ, ‘यो सम्झौता समाप्त भए पनि नयाँ लगानी सुरु भएपछि त्यसलाई लगानी अवधिभर निरन्तरता दिनुपर्नेछ’

पत्रमा भनिएको छ, ‘यो वर्षको जुनमा पठाएको पत्रअनुसार समयलाई मध्य नजर गर्दै हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त नभएको अवस्था छ । प्रस्तावित संशोधन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी गराउन अनुरोध गर्दछु । शीघ्र जानकारी पाउने अपेक्षा छ ।’

ओफिडले व्यापारका माध्यमबाट २ करोड डलर सहायता गरिसकेको छ भने सन् २०१० मा नेपालको सहरी विकासका क्षेत्रमा १ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण सहायता दिएको थियो ।
गत शुक्रबार मात्रै ओफिडले १३ दशमलव दुई मिलियन अमेरिकी डलर अपर त्रिशूली १ जलविद्युत् आयोजनाका लागि सहायता दिन नेपालसँग सम्झौता गरेको छ । ओफिडले नेपालमा १९७६ देखि सामाजिक आर्थिक विकासका क्षेत्रमा नेपाललाई सहायता गरिरहेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा ओफिडले २४ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर ऋण दिएको छ ।