२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब ६२ करोड ऋण स्वीकार

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले १३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ ऋण लिने भएको छ । यसै साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंकसँग १२० मिलियन अमेरिकी डलर (१३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

ऋणबाट युवा रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहितको रूपान्तरण पहल परियोजनामा खर्च गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताए ।

‘रूपान्तरण पहल परियोजना भनिए पनि यो रकम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा खर्च गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि यस वर्ष ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारी बजेटले अपुग हुने भएपछि आउँदो पाँच वर्षभित्र खर्च गर्ने गरी ऋण लिने भएको श्रम मन्त्रालयले जनाउँदै आएको छ ।

गत आर्थिक वर्षबाट सञ्चालित यो कार्यक्रममा ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

श्र्रम मन्त्रालयका अनुशार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा गत वर्षको अन्तिमसम्ममा १ लाख ७१ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । ७५३ वटै स्थानीय तहमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा संलग्न हुनका लागि १७ लाख १ हजार ५५१ जनाले आवेदन दिएका थिए । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ‘आगामी पाँच वर्षभित्र कुनै पनि नेपाली नागरिकले बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने’ घोषणा गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस