२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रदेश नं. १ मा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार समिति गठन

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रदेश नं. १ मा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार समिति गठन भएको छ ।

सङ्घीय सरकारले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार सम्बन्धमा प्रदेश स्तरमा गर्नु पर्ने कार्यहरुलाई समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालनका लागि दिशानिर्देश गर्न तथा नीतिगत निर्णय गर्न प्रत्येक प्रदेशमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार समन्वय समिति गठन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस अनुरूप प्रदेश नं एकले कार्तिक १७ गते आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार समन्वय समिति गठन गरेको छ ।

उक्त समितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रदेश योजना आयोगका सचिवहरू, विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रदेशका ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल, उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि सदस्य र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा नियन्त्रक सदस्य सचिव रहेका छन् ।

समितिले एक नं प्रदेश सरकारको सार्वजनिक वित्तीय सुधारको लागि नेपाल सरकारको नीति बमोजिम एकद्वार नीति विकास गर्ने, प्रदेशको नीति रणनीति कार्यनीति मापदण्ड विकास गर्ने , वित्तीय व्यवस्थापनको प्रभावकारी र समष्टिगत सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने , वित्तीय व्यवस्थापनका सन्दर्भमा नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहमा एकरूपता कायम हुने गरी मार्गदर्शन तथा सहजीकरण गर्ने लगायतका कार्य गर्नेछ ।

नेपालले २०६५ सालदेखि पेफा अवधारणा अर्थात् सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अवधारणाले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका समग्र पक्ष राजस्व खर्च वैदिशक र आन्तरिक ऋण बजेट सार्वजनिक खरिद बाह्य र आन्तरिक नियन्त्रण लेखा परीक्षण र प्रतिवेदनका विषयमा समन्यकारी सुधार गर्नमा सहयोग पुर्‍याउँदछ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मीको यस पूर्व अर्थ मन्त्रालयमा पेफा सचिवालयको संयोजक भई काम गरिसकेको र सो वेला संघीय सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार अन्तर्गत स्थानीय तहको सूत्र सफ्टवेयर तथा संघीयता अनुरूप हुने गरी आर्थिक सङ्केत तथा वर्गीकरण ल्याइएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस