१ जेष्ठ २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीमा पूर्वन्यायाधीश गुरुङ सिफारिस

अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वन्यायाधीश सत्यराज गुरुङलाई पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको नाम प्रस्ताव गरिएको छ ।

अर्थ सचिव राजन खनाल नेतृत्वको बैठकले पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश भएका गुरुङलाई ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा सिफारिस गर्ने तयारी गरेको हो।

२०७३ माघ ४ मा मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन मापदण्ड २०७३ स्वीकृत गरेको थियो। सोही आधारमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

२०७१ भदौ १३ मा तत्कालीन सरकारले नियुक्त गरेका महेशकुमार थापालाई गत भदौ १८ मा सेवा निवृत्त भएदेखि पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको पद रिक्त रहेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ को दफा ८ बमोजिम ऋण असुली न्यायाधिकरणले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनको लागि सरकारले ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरण स्थापन गर्न सक्छ। सोही ऐनको दफा ९ बमोजिम सरकारले उच्च अदालतको न्यायाधिश भइरहेका वा भइसकेका वा हुन योग्यता पुगेका कुनै व्यक्तिलाई पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको पदमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस