विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्रपती सी चिनफिङको हालै भएको नेपालको राजकीय भ्रमणले विश्व राजनीतिलाई तरङ्गित गरेको छ । नेपालको उत्तरी सीमाना जोडिएको विश्व महाशक्तिको रुपमा उदाइरहेको देशका राष्ट्रपतीको नेपाल भ्रमणले विश्व राजनीति तरङ्गीत हुनुपर्ने दर्जनौं कारणहरु छन् । ती दर्जनौं कारणहरूमध्ये नेपालको भूराजनीतिसँग जोडिएका केही प्रमुख कारणहरूप्रति विशेषत यो आलेख केन्द्रित गर्न खोजिएको छ । साथै चिनिया राष्ट्रपतीको भ्रमणलाई विस्तृतरूपमा बुझ्न इण्डो प्यासिफिक रणनीति र बिआरआई परियोजनाको विषयमा समेत यो आलेख केन्द्रित हुनेछ ।

प्रथम: नेपालसँग सीमाना जोडिएको अति नजिकको छिमेकी देश हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपतीस्तरीय भ्रमणका लागि झण्डै २४ वर्षको समय लाग्नुका पछाडि नेपालको भूराजनीतिक कारणहरू अन्तर्निहित छन् । चीनका लागि नेपाल सुरक्षित छिमेकी होइन, यही भूमिमा टेकेर चीन प्रशासित तिब्बतियन नागरिकहरू स्वतन्त्रताका लागि लडिरहेका छन् भनेर विश्व समुदायलाई भ्रमित बनाइरहने इण्डो पश्चिमाहरुको उहिलेदेखिको रणनीति हो । यही रणनीतिमा खेलेर तिब्बतियन शरणार्णी केन्द्रित गुम्बाहरूमा लगानी गर्ने, चिनविरोधी गतिविधि सञ्चालन गर्ने र तिब्बतियन मुलका नागरिकहरूलाई आत्मदाहजस्तो घृणित तथा जघन्य अपराध गर्न उक्साउने खेल हुँदै आइरहेका छन् । जसरी पनि चिनिया राष्ट्रपती सी चिनफिङको भ्रमण भएरै छोड्ने अवस्था आइसकेपछि बेलायत र अमेरिकी राजदूतहरू तिब्बतियन शरणार्थी रहेका गुम्बाहरूमा पुगेर उनीहरूलाई चीनविरूद्ध उक्साउने काम गरेका थिए । सुरूमा गुपचुप राखिएको तिथि सी को भ्रमण हुनु तीन दिनअघि मात्र सार्वजनिक हुनुको अर्थ तिब्बतियन शरणार्थी शिविर तथा गुम्बाहरू सबै सिल गरेर नेपाल सरकारले भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था गर्नसकेको विषयसँग सम्बन्धित छ ।

दोस्रो: चीन घेराउ रणनीतिमा इण्डो पश्चिमाहरूका लागि नेपालको उपस्थिति महत्त्वपूर्ण छ । नेपालको उपस्थितिको तीन दिशा भारतवेष्ठित रहेको, एउटा दिशा उत्तरबाट जोडिएको चीनसँग आवतजावतका लागि हिमालयको उपस्थितिले असहज भएको अवस्थाले नेपालजति सहज र भरपर्दो सामरिक महत्त्वको भूमि इण्डो पश्चिमाहरूका लागि अरू छैन । नेपालको भूउपस्थितिलाई अवसरको रूपमा उपयोग गरेर चीन विरोधी रणनीतिलाई दिर्घकालिक बनाउने अभीष्टमाथि सि को भ्रमणले ठूलै प्रहार भएको अनुभूति इण्डो पश्चिमाहरूलाई छ ।

तेस्रो: चीन घेराउ रणनीतिमा इण्डो पश्चिमाहरूको साझेदार भारतको उपस्थितिले नेपाललाई अविकसित र अस्थिररूपले गिजोलीरहन सकिन्छ भन्ने अभीष्टमाथि सी को नेपाल भ्रमणले ठूलै झापड महसुस भएको छ । भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले निर्वाध मान्यता दिएको व्यापार तथा पारवहन सुविधाबाट वञ्चित गराएर नेपाललाई आफ्नो काबुमा राखिरहन सकिन्छ भन्ने कुत्सित मानसिकता तुहिन लागेको अनुभूति पश्चिमा जगतलाई भएको छ । नेपालमाथिको नियन्त्रण मात्रै होइन, यदि चिनियाँ भूमिबाट पारवहन सुविधा नेपालले उपभोग गर्न थाल्ने हो भने आफू र भारतबीच रहँदै आएको अपवित्र साझेदारी सम्बन्ध समेत धरमराउनसक्ने चिन्ताले इण्डो पश्चिमा जगत छट्पटिएको छ । सी चिनफिङको ‘नेपाललाई भूपरिवेष्ठितबाट भूजडित राष्ट्र बनाउने’ अभिव्यक्ति उनीहरूलाई ठूलो झापड भएको छ ।

के हो इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी ?

सन् २०१७ को नोभेम्बरमा भियतनाममा आयोजित दक्षिणपूर्वी देशका कार्यकारी प्रमुखहरुको सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्पले राख्नुभएको इण्डो प्यासिफिक अवधारणा यसअघि नै अमेरिकाले अंगीकार गर्दै आएको एसिया प्यासिफिक स्ट्राटेजीको परिस्कृत तथा परिमार्जित रूप हो । एसिया प्रशान्त क्षेत्रको २६ करोड वर्ग किलोमिटर तथा पूरै पृथ्वीको करिब ५२ प्रतिशत क्षेत्रमा सैन्य अपरेसन चलाउने गरी १ जनवरी, १९४७ मा स्थापना भएको युएस प्यासिफिक कमाण्डो नामबाट सञ्चालन भएको यो रणनीति प्यासिफिक स्ट्राटेजी हुँदै इण्डो प्यासिफिकसम्म रुपान्तरण भएको हो ।

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको ६ वटा सैन्य संरचनामध्ये इन्डो प्यासिफिक कमान्ड सबैभन्दा ठूलो कमान्ड हो । इन्डो प्यासिफिक कमान्डमा राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षा उद्देश्यका लागि यूएस आर्मी प्यासिफिक, मरिन फोर्स प्यासिफिक, यूएस प्यासिफिक फ्लिट, प्यासिफिक एयर फोर्स, यूएस फोर्स जापान, यूएस फोर्स कोरिया, स्पेसल अपरेसन कमान्ड कोरिया र स्पेसल अपरेसन कमान्ड प्यासिफिकलाई एकीकृतरूपमा परिचालित र सक्रिय गराइएको छ । यस कमान्डअन्तर्गत हिन्द र प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा अवस्थित ३६ देश रहेका छन् । यहाँ विश्वको ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या र तीन हजारभन्दा बढी भाषाभाषीहरुको बसोबास रहेको छ । यस क्षेत्रमा ठूला व्यापारिक केन्द्र, सैन्य शक्ति, आणविक क्षेत्रहरू, प्राकृतिक स्रोतसाधनहरु जलसम्पदा, सांस्कृतिक सम्पदा र सभ्यता रहेको छ । चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, इन्डोनेसिया, अस्ट्रेलिया जस्ता सबल राष्ट्रहरू यस क्षेत्रमा रहेकाले द्वन्द्व, शान्ति, सुरक्षा, आर्थिक विकास र विश्व व्यापारको दृष्टिकोणबाट यो क्षेत्र संसारका अरू क्षेत्रभन्दा बढी रणनीतिक महत्त्वको हुनु नै अमेरिका इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा विशेष केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले सन् २०१८ को मे देखि प्यासिफिक कमान्डको भूमिका बढाई इन्डो प्यासिफिक कमान्ड नामकरण गरेको भए पनि यो सैन्य सङ्गठन एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै सक्रिय थियो । अमेरिकाले सन् २०१९ भित्रै विभिन्न ८६ देशसँग ७९ वटा सैन्य साझेदारी गर्न लागेको प्रतिवेदन सार्वजानिक गरेको छ । नेपाललाई इन्डो प्यासिफिक कमान्डभित्रको महत्त्वपूर्ण राष्ट्रको कोटिमा हालेको छ, जसको रणनीतिक महत्त्व भनेको चीनलाई घेरा हाल्नु हो ।

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले १ लाख २८ हजार डलर खर्च गरेर गत जुन १ मा प्रकाशन गरेको इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्टको पहिलो खण्डमै नेपाल समावेश हुनुले यो रणनीति चीनले ल्याएको बिआरआई योजनाविरूद्ध लक्षित छ भन्ने प्रष्ट छ । प्रतिवेदन भन्छ- ‘इन्डो प्यासिफिकले विश्वको दुई तिहाइ कुल ग्राह्यस्थ उत्पादनमा सहयोग गर्नेछ । यस क्षेत्रले विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरु संयुक्त राज्य, चीन र जापानसँगै विश्वका तीब्र आर्थिक वृद्धिदर भएका देशहरु भारत, कम्बोडिया, लाओस, बर्मा, नेपाल र फिलिपिन्सलाई समेट्ने छ ।’ प्रतिवेदनको ‘क्षेत्रीय उद्देश्य प्राप्तिका लागि अमेरिकी प्रभुत्वको मजबुती’ खण्डमा लेखिएको छ- ‘नेपालसँग रक्षा साझेदारी अगाडि बढाइएको छ । दक्षिण एसियामा हामी भारतसँग मुख्य रक्षा साझेदारीमा काम गरिरहेका छौँ । त्यस्तै श्रीलंका, मालदिभ्स, बंगलादेश र नेपालसँगको रक्षा साझेदारीलाई बढाउँदै लगेका छौँ । नेपालसँग हाइ एविलिटी/डिजास्टर रिकभरी (प्राकृतिक प्रकोप मानविय सहायता), शान्ति स्थापना सहकार्य, रक्षा व्यवसायिकता, स्थल सैन्य क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रति आतंकवादको क्षेत्रमा रक्षा साझेदारी बढाउन आवश्यक छ । सन् २०१८ मा अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक लिड ल्याण्डफोर्स टक नेपालमा हुनुले हाम्रो उद्देश्य के हो भन्ने पुष्टि गर्छ । नेपालमा भएको युएस इन्डो प्यासिफिक कमाण्डका कमाण्डर र रक्षा उपराज्यमन्त्रीको भ्रमणले नेपालसँग रक्षा साझेदारी बढ्दै गएको देखिन्छ । इन्डो प्यासिफिक कमाण्ड र अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले ग्लोबल पिस अप्रेसन इनिसियटिभलाई मजबुद बनाउनका लागि नेपालसँगै इन्डो प्यासिफिकका १२ साझेदारसँग मिलेर काम गरिने छ ।’

१९९३ देखि अमेरिकाले युरोपेली मुलुकबाट सुरु गरेको रक्षा साझेदारी पछिल्लो समय ८६ देशसँग भएको र १२ देश इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका रहेको र सन् २०१९ मा नेपालसँगै श्रीलंकालाई पनि यो साझेदारीमा जोडिएको उल्लेख प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको नेपाल अभीष्ट के हो ?

विगत केही वर्षदेखि इण्डो पश्चिमी अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालो लाग्दो छ । विगत १० वर्षदेखि अमेरिका निरन्तररूपमा चीनसँग व्यापार घाटामा छ । यता श्रीलंका, मालदिभ्स, मलेसिया, इण्डोनेसिया, थाइल्याण्ड, भियतनामलगायतका एसियाली मुलुकहरूको अर्थतन्त्र उकालो लाग्दो छ भने भारत विश्वको पाचौँ ठूलो अर्थतन्त्र र चीन दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रबाट माथि उक्लिने क्रममा छन् । पृथ्वीको ठूलो जनसंख्या उपस्थित यी एसियाली मुलुकहरूको समृद्धिले विश्वको आर्थिक विकास तथा समृद्धिको केन्द्रको रुपमा उदाइरहेको एसियाको नेतृत्व बिआरआईजस्तो विशाल परियोजनाकार चीनको पोल्टामा गइरहेको अवस्थाप्रति अमेरिका बेखबर छैन । नेपालको उपस्थिति चीनविरुद्धका लागि सबैभन्दा बढी सामरिक महत्त्वको भूमि हो । एक त चीन प्रवेश गर्ने पश्चिमाहरूद्वारा निर्धारण गरिएका अफगानिस्तान, इण्डिया, भुटान, दक्षिण चीन सागर, हङकङ, कोरिया प्रायद्विप, ताइवान बिन्दूहरूमध्ये नेपाल सबैभन्दा सहज बिन्दूको रोजाइमा परेको छ भने आफ्नो स्वतन्त्रतादेखि नेपाल विघटनको रणनीतिअन्तर्गत भूगोल अतिक्रम र राजनीतिक अस्थिरताको गेम खेलिरहेको भारतसँग इन्डो पश्चिमाहरूको अभीष्ट मिल्छ । त्यसैले इन्डो पश्चिमा भारतसँग साझेदारी गरेर उसलाई विश्व महाशक्तिको रूपमा उदाइरहेको चीनको प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा उक्साएर चीनविरोधी गतिविधिमा उद्धत छ । उल्लिखित सबै बिन्दूहरुलाई एउटै छातामा समेटेर चीनविरुद्ध विशाल रणनीतिक ईलाका निर्माण गर्नका लागि नै इण्डो प्यासिफिक रणनीनितिको विकास भएको छ र नेपाललाई बलीको बोको बनाउने अभीष्ट छ ।

इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको सक्रियता

सन् १९४९ मा जनवादी गणतन्त्र स्थापना भएपछि चीन निरन्तर समृद्धिको उकालो चढिरहेको छ । चीनको समृद्धिको यात्रा बिथोलेर विघटन गराउने अमेरिकी रणनीति सन् १९५० देखि नै सुरु हुन्छ । २६ जनवरी, १९४० मा थुन्दुप लामालाई चौधौं दलाई लामाको रूपमा चीनको केन्द्रीय सरकारले नै बहाली गरेको थियो । हाल भारतमा निर्वासित रहेर चीनविरोधी गतिविधिका मूख्य पात्र दलाई लामा तीनै थुन्दुप हुन् । यिनै दलाई लामाले सन् १९५१ को अक्टोबरमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओत्सेतुङलाई केन्द्रीय जनसरकारका अध्यक्ष महान नेता सम्बोधन गर्दै उहाँको नेतृत्वमा मातृभूमिको एकीकरण र सार्वभौमिकताको रक्षा हुने विश्वास गरेको भन्दै एउटा आकाशवाणी सन्देश पठाएका थिए । सन् १९५४ मा दलाई लामा राष्ट्रिय जनकाँग्रेसको प्रथम अधिवेशनमा भाग लिन बेइजिङ पुगे र राष्ट्रिय जनकाँग्रेसको स्थायी कमिटिको सदस्यमा निर्वाचित भए । सन् १९५६ मा दलाई लामाकै अध्यक्षतामा तिब्बत स्वशासित क्षेत्र तयारी समिति गठन भयो । जब कुनै क्षेत्रमा कुनै अल्पसंख्यक जाति विशेषको बाक्लो जनघनत्व हुन्छ, त्यहाँ शासनको निर्वाचित निकायहरुमा तिनै जातिहरुको बाहुल्य हुनुपर्ने चीनको संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले तिब्बत स्वायत्त प्रादेशिक जनसरकार र प्रादेशिक जनकांग्रेसको नेतृत्वमा तिब्बतीहरुकै बाहुल्यता र हालीमुहाली छ ।

एक चीन र स्वायत्त प्रादेशिक जनसरकारका पक्षधर दलाई लामा सन् १९५९ देखि साम्राज्यवादी अमेरिकाको उक्साहटमा एकाएक चीन विरोधी भएर सशत्र विद्रोहमा उत्रे । चीनले उनको विद्रोह दबायो । सन् १९६५ मा चीनिया प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले तिब्बतियन प्रादेशिक सरकार भंग गरी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको विधिवत घोषणा गरे । अमेरिकाले चीन नजिक रहेको भारतसँग समेत रणनीतिक साझेदारी गर्दै हजारौं तिब्बतियन नागरिकसहित दलाई लामालाई भारतमा शरण लिन उक्साए । त्यस यता चीन घेराउको सबैभन्दा कमजोर कडी तिब्बतमाथि खेल्न नेपाललाई सामरिक महत्त्वको कडीको रूपमा साम्राज्यवादी मिसनको प्राथमिकतामा राख्दै आएको देखिन्छ ।

सन् १९७४ मा अमेरिकी साम्राज्यवादले भारतीय विस्तारवादसँगको मिलोमतोमा पहिलो पटक नेपालको भूमि प्रयोग गरेर विद्रोह गरायो, जसलाई खम्पा विद्रोहको नामले चिनिन्छ । तिब्बतको खाम क्षेत्रका बासिन्दालाई उनीहरूको भाषामा खम्पा भनिन्छ । चिनियाँ फौजसँग लड्न तालिम र सेल्टरका लागि खम्पाहरू अवैधरूपमा नेपालको मनाङ आएर चिनीया सेनाविरूद्ध गुरिल्ला युद्ध सुरू गरे । खम्पा विद्रोह दबाउन चीन सरकारले नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्‍यो । परिणामस्वरूप नेपालको इतिहासमा यति ठूलो संख्यामा पहिलो पटक शाही नेपाली सेना आन्तरिक सुरक्षाका लागि फिल्डमा उतारियो । नौ वटा बटालिन स्थल र हवाई परिचालन गरी खम्पा विद्रोह दबाइएको थियो । खम्पा कमान्डर वाङदी आत्मसमर्पण गर्न तयार भए तर छल गरी डोल्पा, मुगु र जुम्ला हुँदै भागे । पछि शाही नेपाली सेनाबाट उनी डोटी जिल्लामा मारिए ।

पछिल्लो पटक नेपालको भूमि टेकेर निरन्तर अमेरिकाको चीन विरोधी गतिविधि भइरहेका छन् । उनीहरूको मुख्य क्षेत्र नेपालको सरहदभित्रको मनाङ कोरिडर हुँदै जाने मुस्ताङ जिल्ला पर्दछ । अचेल पर्यटकको भेषमा ठूलो हिस्सा अमेरिकी नागरिकहरु पाचामे सडक खण्ड हुँदै मनाङ जान लर्को नै लागेको बताइन्छ । अमेरिकी नागरिकहरू मनाङ मुस्ताङमा रहेका तिब्बतियन शरणार्थीसँग बैठक गर्ने, सूचना आदानप्रदान गर्नेजस्ता कार्यमा निरन्तर सक्रिय छन् ।

मनाङ जिल्लाको निस्याङ गाउँपालिका वडा नं ८ थोरङ्ला पासबाट थोरङ्ला पास हुँदै मुस्ताङ पद यात्रा गर्नेहरु पर्यटक नभएर अमेरिकी जासुस रहेको स्थानीय बासिन्दाहरू बताउँछन् । ती अमेरिकी नागरिकहरु पद यात्राका नाममा चीन (तिब्बत) को केरुङ सागा काउण्टीसँग सीमा जोडिएको ठाउँसम्म पुगेर हप्तौं बिताउने गरेका सूचना छन् । सागा काउण्टीसँग सीमा जोडिएको स्थान तिब्बती शरणार्थीहरुको बाक्लो बसोबास रहेको नार्पा गाउँपालिकामा पर्छ । चीसो समयमा स्थानीय गाउँलेहरु चिसो छल्न बेंशी झर्ने गर्दछन् तर अमेरिकी नागरिकहरुको भने उत्तरतिर लर्को लाग्ने गरेको भनिन्छ ।
गत डिसेम्बरमा तिब्बत सम्बन्धी ऐन अमेरिकी सिनेटले पारित गरेको थियो । प्रतिवर्ष एक अर्ब ५० करोड डलर तिब्बतियन शरणार्थीका लागि खर्च गर्ने अमेरिकी निर्णय सार्वजनिक भएको छ । ०६५ चैत १८ गते तत्कालीन नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत न्यान्सी पावेल मुस्ताङ जिल्लाको १० दिने भ्रमण गरेका थिए । त्यसभन्दा अघि चैत्र ९ गते नेपालका लागि फ्रान्स र जर्मनीका राजदूतहरुले पनि मुस्ताङको भ्रमण गरेका थिए । अहिले पर्यटक भिसामा अमेरिकी जासुसहरु मनाङ मुस्ताङ हुँदै केरुङतर्फ दौडिरहेका छन् ।

नेपाल इण्डो प्यासिफिकको साझेदार हो त ?

नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले २०७५ पौष ४ गते संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमण गरे । ज्ञवालीको यो भ्रमण १७ वर्षपछिको विदेश मन्त्रिस्तरीय भ्रमण थियो । वि.सं. २०५८ माघ ५ गते अमेरिकाका तत्कालीन विदेशमन्त्री कोलिन पावेलले नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । पेन्टागन र ट्विन टावरमा अलकायदाले गरेको आक्रमणपछि अफगानिस्तानमा हमला गर्न तयार भएको अमेरिकाले विश्व मत जुटाउन पावेललाई नेपाल पठाएको थियो । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पिओले नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँगको भेटलाई ऐतिहासिक संज्ञा दिँदै दुई देशबीच साझेदारी र जनस्तरको सम्बन्धमा नजिकिएको बताएका थिए । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रोबर्ट पालाडिनोले नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भेटघाटमा खुला, स्वतन्त्र र समृद्ध इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका र उत्तर कोरियासहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूका विषयमा छलफल भएको जनाएका छन् । तर मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ नभई ‘रिजन’को विषयमा छलफल भएको भन्नुबाहेक यस विषयमा अहिलेसम्म मौन रहनु भएको छ ।

अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासले भने दुई देश बीचको राजनीतिक सम्बन्धका साथै व्यापार, लगानी र विकास सहयोगका विषयमा छलफल भएको जनायो । अमेरिकाको नेपाल चासो विशेष गरेर सन् २०१६ मा राष्ट्रपती विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको पारवहन सन्धीको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि हर्लक्क बढेको देखिन्छ । नेपाल र चीनबीच स्थापित नयाँ सम्बन्धले नेपालका लागि तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि चीनका चार सामुद्रिक तथा तीन सुख्खा बन्दरगाहको बाटो खुलेको छ । एसियाका लागि नेपाली दूतावासका अधिकारीहरुको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाल आएका अमेरिकी दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने कार्यवाहक उपमन्त्री डेभिड रान्जले परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग पनि भेट गरे । उनले भेटका क्रममा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा नेपालको सहभागिताका विषयमा चासो राखेको परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । मन्त्री रान्जले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’सँग भेट गरी दुई देशबीचको सुरक्षा साझेदारी, सुरक्षा निकायको सैन्य तालिमलगायतका विषयमा छलफल गरेका थिए । केही महिनाअगाडि नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणका क्रममा भएको सहमति भएको सुरक्षा साझेदारीको विषयमा समेत छलफल भएको बताइएको छ ।

चीनले बीआरआई परियोजनामार्फत् नेपालमा लगानी बिस्तार गर्न थालेपछि नेपाल जस्तो मुलुकहरु चीनको ऋणको चपेटामा पर्ने भन्दै अमेरिकाले पटकपटक नेपाली अधिकारीहरुलाई सचेत गराउँदै आएको छ । गत वर्ष फागुनमा नेपाल भ्रमण गरेका अमेरिकी रक्षा उपराज्यमन्त्री जोसेफ फ्लेटरले अमेरिकी दूतावासको रोजाइमा बोलाइएका पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै ‘वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ अन्तर्गत चीन नेपाललाई ऋणको माकुरे जालोमा धकेल्न चाहन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । उनले नेपालसँगको सम्बन्ध र नेपाललाई दिइने सहयोग बारे बढी पारदर्शिता अपनाउन चीनसँग आग्रह गर्दै अमेरिकाले ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ अन्तर्गतका सदस्य राष्ट्रहरुको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामा आँच आउन नदिने भन्दै नेपाललाई त्यसका सदस्यका रुपमा जोडेका थिए । चीनले गरीब देशहरूलाई ऋणको भार बोकाएर आफूले मात्रै फाइदा लिने गरेको इतिहास भएकाले त्यसप्रति अमेरिका सचेत रहेको र इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी सदस्य मुलुकको सार्वभौमिकता जोगाउन सघाउने अमेरिकी योजना भएको उनले बताएका थिए । फ्लेटरको अभिव्यक्तिको तत्काल प्रतिउत्तर दिँदै चीनियाँ राजदूत हाउ याङछीले नेपालसँगको सम्बन्ध वा उसलाई दिइने कुनै पनि सहयोग अदृश्य नरहेको भन्दै विकासोन्मुख देशलाई मद्दत पुर्‍याउन नसक्ने मुलुकले सहयोग पुर्‍याइहेका मुलुकहरुलाई रोक्ने कोसिस गर्नु दुर्भाग्य हो भनेर कडा चेतावनी दिएकी थिइन ।

नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरीले हालै इण्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी चीन वा अन्य कुनै देशको विरोधी नभएको बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित ‘नेपालमा अमेरिकी विदेश नीति’ शीर्षकको कार्यक्रममा बोल्दै राजदूत बेरीले अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि स्वतन्त्र, खुल्ला तथा सुरिक्षत वातावरणको पक्षमा रहेको र यसबाट चीन, भारत लगायतका देशले लाभ लिन सक्ने बताउँदै इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी चीन, भारत वा अन्य देशका लागि समेत रहेको दाबी गरे ।

१ डिसेम्वर, २०१८ मा आफूलाई जिसस क्राइष्टको एक मात्रै छोरी भन्दै आएकी दक्षिण कोरियाली क्रिश्‍चियन धर्मप्रचारक संस्था युनिभर्सल पिस फेडेरेसनकी प्रमुख सिन ओक जुलाईले नेपालमा होली वाइन सम्मेलन गरिन् । उक्त सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेतको सहभागिता रहेको विषय निकै विवादित बन्यो । बुद्धिजिवीहरू होली वाइन प्रकरणलाई इण्डो प्यासिफिक रणनीतिकै धार्मिक तथा सांस्कृतिक अतिक्रमणको योजना मान्छन् ।

इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको सदस्य बन्ने सम्बन्धमा नेपाल प्रतिबद्ध भएको हो वा होइन भन्न सकिने अवस्था छैन । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गर्नुभएको अमिरिका भ्रमणको विषयमा अमेरिकी अधिकारीहरूको स्पोष्टोक्ति र ज्ञवालीको मौनताबीच घोषित र अघोषित कूटनीतिको अर्थ भविष्यले खोल्दै जाला तर यो रणनीतिको छाताभित्र नेपाललाई केन्द्रीय भूमिकाका राख्ने अमेरिकी योजनाका बाछिटाबाट नेपालको राजनीति अछूतो छैन भन्ने कुरामा दुई मत छैन ।

के हो बिआरआई परियोजना ?

चीनका राष्ट्रपती सी चिनफिङले सन् २०१३ मा पहिलो पटक घोषणा गरेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ परियोजना विश्वकै महत्वाकांक्षी परियोजनामध्ये पर्छ । यो केवल एक देशसँगमात्र सम्बन्धित नभएर एकभन्दा बढी देश, महादेश र समुद्रलाई छुने विशाल परियोजना हो । एशिया, युरोप, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिका महादेशको बीचमा सडक, रेलमार्ग, ग्याँस पाइपलाइन, बन्दरगाह आदिको माध्यमबाट आधा विश्वलाई आर्थिक प्रभावमा पार्ने लक्ष्य यो परियोजनाको छ । यसलाई वान बेल्ट वान रोड, पनि भनिन्छ । इन्डो प्यासिफिक रणनीतिले हस्तक्षेपकारी सैनिक अभियानलाई प्राथमिकता दिन्छ भने बिआरआई परियोजनाले विकास, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विश्व साझेदारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसैले इन्डो प्यासिफिकलाई विध्वंशनात्मक अमेरिकी रणनीति मान्न सकिन्छ भने बिआरआईलाई सिर्जनात्मक परियोजना भन्न सकिन्छ ।

१४ र १५ मे २०१७ मा सम्पन्न बिआरआईको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनमा विश्वका २९ राष्ट्रका सरकार प्रमुख सहित १ सय ३० देशका प्रतिनिधि तथा ७० भन्दा बढी संघसंस्थाको उपस्थिति थियो । गत २५ देखि २७ अप्रिलसम्म चलेको बिआरआईको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनमा नेपालका राष्ट्रपती  विद्या भण्डारीसहित ३७ देशका राष्ट्रका सरकार प्रमुखको सहभागिता रहेको थियो । साथै उक्त सम्मेलनमा १ सय ५० भन्दा बढी देशका प्रतिनिधि तथा ६५ भन्दा बढी संघ संस्थाको उपस्थिति रहेको थियो । घोषणा भए यता बिआरआईमा विश्वका करिब १ सय २५ देशले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । दक्षिण एसियामा श्रीलंका, मालदिभ्स र नेपालले हस्ताक्षर गर्दासम्म भारत यसमा सहभागी भएको छैन ।

यो परियोजनाको बेल्टअन्तर्गत चीनको पश्चिमी भागलाई सडक र रेल मार्गमार्फत मध्य एसिया, रुस, युरोप, दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसिया हुँदै हिन्द महासागरसँग जोड्ने लक्ष्य छ । रोडअन्तर्गत समुन्द्री मार्गबाट युरोप र अफ्रिकालाई चीनसँग जोड्ने लक्ष्य छ । यो खाकालाई रोड कनेक्टिभिटीका रूपमा देखाउने गरिए पनि बिआरआई परियोजनामा ऊर्जा, सञ्चार र व्यापारजस्ता विषय पनि समेटिएका छन् । बिआरआईको लगानी चाइना डेभलपमेन्ट बैंक, सिल्क रोड फन्ड, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक आदिबाट जुटाइने बताइएको छ ।

सन् २०२१ लाई कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको एक सय वर्ष गाँठका रूपमा मनाउन चीनले विभिन्न योजना अघि सारेको छ । यो अवधिसम्म मध्यम तहको समुन्नत चिनियाँ समाज विकास गर्ने उसको योजना छ । साथै सन् २०४९ मा ‘जनताको चीन’ नारासहित दुई शताब्दी लक्ष्य हासिल गरी विश्वको सर्वशक्तिमान बन्ने रणनीतिक उद्देश्यले आफ्नो आर्थिक, रणनीतिक, सैन्य, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई चीन नयाँ चरणमा विकसित गर्दैछ । उक्त रणनीतिक लक्ष्य हासिल गर्न १३ औँ पञ्चवर्षीय योजना, केन्द्रीय राष्ट्रिय सुरक्षा आयोग, साङ्घाई सहयोग सङ्गठन, एसियाली पूर्वाधार विकास बैङ्क, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ, उदीयमान शक्तिहरू ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकी गठबन्धन (ब्रिक्स) जस्ता संरचना खडा गरी चीन अघि बढेको छ । सन् २००६ मा ३५ बिलियन डलर रहेको रक्षा बजेट बढाएर सन् २०१६ मा २ सय १५ बिलियन डलर पुर्‍याएपछि अमेरिकी साम्राज्यवाद र ऊ समर्थित शक्तिकेन्द्रहरू चिन्तित बनेका छन् । बिआरआई अन्तर्गतका ६ करिडोर निम्न छन्:
१. चीन पाकिस्तान आर्थिक करिडोर
२. न्यू युरोशिया ल्याण्ड ब्रीज
३. चीन मध्यएशिया, पश्चिम एशिया आर्थिक करिडोर
४. चीन मंगोलिया रुस आर्थिक करिडोर
५. बंगलादेश चीन भारत म्यानमार आर्थिक करिडोर (सम्भावित नेपाल)
६. चीन इन्डो चाइना प्रायद्धिप आर्थिक करिडोर

नेपाल बिआरआईको साझेदार हो त ?

नेपालले सन् २०१७ मा बिआरआईमा हस्ताक्षर गरी विधिवत सदस्य बनिसकेको छ । गत बैशाखमा नेपालका राष्ट्रपती विद्यादेवी भण्डारीले चीनको राजकीय भ्रमणका साथै बिआरआई दोस्रो शिखर सम्मेलनमा भाग लिनु भयो । बिआरआई शिखर मञ्चले घोषणा गरेको ३८ बुँदे घोषणापत्रको उपशीर्षकको २३ औं नम्बरमा नेपाल-चीन सीमापार रेलवेका साथै नेपाल-चीन हिमालपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल स्थापना गर्ने कुरा उल्लेख छ । गत असोज ६-७ सम्म राजधानी काठमाडौँमा नेपाल र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीबीच तीन दिने विचारधारात्मक छलफल भई भाइचारा सम्बन्धको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । सो लगत्तै असोज २५ गते चिनिया राष्ट्रपती सी चिनफिङको दुई दिने राजकीय भ्रमण सम्पन्न भई व्यापार पारवहन तथा हिमालय वारपार कनेक्टिभिटीका विषयमा महत्त्वपूर्ण सहमति भइसकेको छ । अत: नेपाल र चिनियाँ राष्ट्रपतिबीच भएको भ्रमणको आदानप्रदानले बिआरआई परियोजनामा साझेदारीसहित दुई देशको सम्बन्धले नयाँ उचाइ लिइरहेको स्पष्ट छ ।

सि भ्रमणको भूराजनीतिक महत्त्व

नेपालको पश्चिमानुकूल भूराजनीतिक अवस्था चीनको प्रमुख समस्या हो भन्ने कुरामा बेइजिङ्ग सतर्क छ । नेपाल उच्च प्राथमिकतामा रहँदा रहँदै पनि यहाँको अस्थिर राजनीतिले राष्ट्रपतीस्तरीय भ्रमण चीनका लागि सुरक्षित थिएन । दरबार हत्याकाण्डपछि नेपालमा उत्पन्न परिस्थितिले चीन सशंकित थियो । तत्कालीन नेकपा माओवादी र संसदवादी दलहरूबीच भएको बाह्यबुँदे सहमतिमा भारतीय भूमि र मध्यस्थताको प्रयोग भई नेपालको केन्द्रीय शक्ति राजतन्त्रको विघटन र संघीयताका लागि मधेस आन्दोलनले खेलेको भूमिका आदि परिघटनाहरू चीनले नजिकबाट नियालिरहेको थियो । २०६४ मा भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । माओवादी सत्तासीन दल बन्दा चीन खुसी हुन्छ अनुमान विपरीत चीन पर्ख र हेरको नीतिमा रहेपछि धेरैलाई आश्चर्य लागेको थियो । यस घटनाबाट दक्षिणको हावाले नेपालका राजनीतिक दलहरू हल्लिरहन्छन्, नेपालको स्थायी र भरपर्दो स्थायी राज्य संयन्त्र केवल राजतन्त्र मात्रै थियो भन्ने कुरामा बेइजिङको विश्वास प्रष्टिन्छ । नेकपा एमाले र माओवादीबीच एकीकरण पश्चात नेकपा गठन भई दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गठनपछि नेपालको एक चीन नीतिप्रति बेइजिङको विश्वास बढेको र सोही अनुरूप दुई देशबीच शीर्ष भ्रमण आदान भई बिआरआई जस्तो विशाल परियोजनाको साझेदारीमा सम्बन्धले नयाँ उचाइ लिएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपतीको नेपाल भ्रमणले भारत र अमेरिकाको निद हराम भएको कुरा सी चिनफिङको भ्रमण बिथोल्न ह्वाइट हाउस र दिल्ली दरबारको काठमाडौँलाई परेको दबाब र उनीहरूका समाचार गृहले उत्पादन गरेका समाचारहरू नै काफी छन् । चीनको ऋणमा हरिबिजोग भएका देशहरूको अमूर्त कथाहरू वाचन गरेर इन्डो पश्चिमाहरू त्राण धान्ने अवस्थामा पुग्नुले उनीहरूको छटपटी सहजै बुझ्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले गत जनवरीमा प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनको कुप्रचार गरेर उनीहरूले चीनको ऋणले थलिएका काल्पनिक देशहरूको पक्षमा करूणामय स्याल हुइँया गरिरहे । वास्तवमा मुद्राकोषले इंगित गरेका न्यून आय भएका १७ देशहरू ऋणको संकटमा रहेका तर ती देशहरू चीनको ऋणले नभई इण्डो पश्चिमी ऋणको कारणले संकटग्रस्त भएको तथ्य छ ।

विगत २ दशक यता आर्थिक शक्तिको रूपमा उदाइरहेका एसियाली र ल्याटिन अमेरिकी देशहरुहरूको नेतृत्व चीनले गर्दैछ । एसिया विशेष गरी चीनको उदयले पश्चिमा उपभोक्तवादी संस्कृतिको संकट सुरु भएको छ । विश्वका थुप्रै देशहरुको आबद्धता भइसकेको र भइरहेको बिआरआई अब चीनको मामिला मात्र रहेन । बिआरआईबाट नयाँ विश्व व्यवस्थाको जन्म हुँदैछ भन्ने यथार्थताबाट पश्चिमाहरु पनि बेखबर छैनन् । विश्वमा आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा थोपरिएका विकृति तथा नवउदारवाद र प्रजातन्त्रको खोलमा विश्वभरि मच्चाइएको पश्चिमा लुटतन्त्रको बिआरआई यमराज बनेर उदाउँदै छ ।

नेपाल र चीनका बिचमा भएको Trans Himalayan Multi-dimensional Connectivity Network सहमतिले दक्षिण एसिया नै ‘बिआरआई’संग जोडिँदैछ, जसको प्रवेशद्वार नेपाल हो । एकातिर दक्षिण एसियाका लागि नेपाल केन्द्र बन्दैछ भने अर्कोतिर चिनियाँ बन्दरगाहसम्म नेपालको पहुँच पुग्दा भारतवेष्ठित बाध्यताले उत्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा पारवहन सम्बन्धमा दक्षिणको एकाधिकार ध्वस्त हुँदैछ । व्यापार तथा पारवहनका लागि एक देशिय एकाधिकारबाट मुक्त हुनु भनेको नेपाल इण्डो पश्चिमानुकूल भूराजनीतिबाट समेत मुक्त हुनु हो । इण्डो पश्चिमानुकूल भूराजनीतिबाट नेपाल मुक्त हुनु भनेको चीन घेराउ इण्डो पश्चिमा रणनीति परास्त हुनु हो र यसले सिआइए र रअबाट गिजोलिएर अस्थिर बनिरहेको राजनीतिबाट नेपाललाई मुक्त बनाउछ । नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिकलगायत बहुक्षेत्रीय परनिर्भरताको प्रमुख जड पश्चिमा एकाधिकारवाद हो । विकास, समृद्धि र विश्व शान्तिलाई नेतृत्व गर्ने गरी उदाएको बिआरआई जस्तो विशाल परियोजनाका शिल्पकार चिनिया राष्ट्रपतीको भ्रमण नेपालको समृद्धि र स्वाधीनताका लागि ऐतिहासिक अवसर तथा कोसेढुंगा सवित हुनेछ ।