१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारी अभावमा इलाका प्रशासन कार्यालय तीन वर्षदेखि बन्द

कार्यालय सहयोगीले मन लागे कार्यालय खोल्ने मन नलागे बन्द गरी बस्ने

अ+ अ-

सिमकोट । हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकामा रहेको इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना भएको ठीक तीन वर्षदेखि बन्द रहेको छ । कार्यालय सहयोगीले मन लागे कार्यालय खोल्ने मन नलागे बन्द गरी बस्ने गरेका छन् ।

कर्मचारी नहुँदा ताजाकोट, चङ्खेली, अदानचुली, सर्केगाड गाउँपालिकाका बासिन्दा सदरमुकाम सिमकोट धाउन बाध्य छन् । सरकारले साविक १० गाउँ विकास समितिका बासिन्दालाई लक्षित गरी विसं २०७३ असार ३० गते इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गरेको हो । इलाका प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त हुने नागरिकता र सिफारिश लिन यहाँका चार गाउँपालिकाका बासिन्दा चारदेखि पाँच दिन पैदल हिँडेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिमकोट पुग्ने गरेका छन् ।

इलाका प्रशासनको बोर्ड टाँसियो, कार्यान्वय भएनन्
इलाका प्रशासन कार्यालय सर्केगाड भनेर बोर्ड मात्रै टाँगिएको भएता पनि काम सञ्चालनमा आउन सकिरहेको छैन । इलाकाबाट हुने सेवासुविधा यहाँका बासिन्दाले अहिलेसम्म नलिएको बताएका छन् । नागरिकता र राहदानीको सिफारिश लिन सदरमुकाम सिमकोट नपुगी सुख छैन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाले केही वर्ष पहिला निमित्त कार्यालय प्रमुखका रूपमा नायबसुब्बा भीम रोकायालाई खटाएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कर्मचारी अभाव भएपछि रोकायालाई पुनः जिल्लामै तानेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै कर्मचारी अभाव भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिनिता भट्टराईले बताए । नायबसुब्बा, खरिदार, कम्प्युटर अपरेटरको अभाव रहेको उनले जानकारी दिए ।

चार दिन पैदलमा सिमकोट
जिल्लाको दक्षिण क्षेत्रमा रहेका चार गाउँपालिकाका नागरिकले इलाका प्रशासन कार्यालयबाट सेवा पाउन नसकेपछि चारदेखि पाँच दिनको पैदल हिँडेर सिमकोट पुग्ने गरेको ताजाँकोट गाउँपालिका–५ का खड्क बुढाले बताए । “इलाका प्रशासनको बोर्ड टाँसेको मात्रै देखिन्छ, सामान्य कामका लागि सिमकोट नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ”, उनले भने ।

यहाँका नागरिकलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राहदानी सिफारिश, नागरिकता सिफारिश लिएर आवत–जावत गरी आठ दिन लाग्ने गरेको छ । ओहोरदोहर गर्दा आठ दिन समय मात्रै नभई रु पाँचदेखि सात हजार खर्च हुने गरेको बुढाले बताए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस