के नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन्छ ? - प्रशासन प्रशासन

के नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन्छ ?


प्रकाशित मिति : ५ कार्तिक २०७६, मंगलवार ०७:५०

कालो धनलाई सेतो धनमा वा अवैध सम्पत्तिलाई वैध सम्पत्तिमा परिणत गराउने गैरकानूनी क्रियाकलाप नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो। सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्भाव्य श्रोतहरूमा पनि दिनानुदिन वृद्धि हुँदै गएको छ । यो व्यक्तिगत र सङ्गठित दुबै प्रकृतिको हुने र व्यक्तिगतले भन्दा सङ्गठित सम्पत्ति शुद्धीकरणले कुनै एक राष्ट्रलाई मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत प्रभावित पार्ने गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण एउटा बहु आयामिक वित्तीय अपराध पनि हो । यो आफैमा छुट्टै अपराध होइन, अन्य अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति लुकाई छिपाई वैध बनाउने सन्दर्भमा यो अपराध घटित हुन्छ ।

सर्वप्रथम सन् १९७३ को वाटरगेट काण्डको रिपोर्टिङ्गका क्रममा संयुक्त राज्य अमेरिकाका पत्रकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण शब्दको प्रयोग गरेको पाइन्छ । तत्पश्चात् यसको प्रयोगले व्यापकता पाई विश्वव्यापी चासोको रूपमा देखा परेको हो। विश्वको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २ देखि ५ प्रतिशतसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अपराधले ओगटेको अनुमान छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मूलतः साना अर्थतन्त्रको लागि बढी खतराजनक रहेको छ । नेपालजस्ता सानो र कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा तुलनात्मक रूपमा यसको नकारात्मक प्रभाव तत्काल पर्ने र आपराधिक व्यक्तिहरूको आकर्षणको केन्द्र बन्ने गरेको पाइएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कार्यले अदृश्य रूपमा विश्व अर्थतन्त्रलाई गाँजिरहेको छ । नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन । कालो धन्दा र गैर कानुनी क्रियाकलापबाट नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भइरहेको अनुमान छ । नेपाल बाहिर पुँजी पलायन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नेहरूको सङ्ख्या नेपालमा पनि बढी रहेको बताइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ ले राजस्व छली, सङ्गठित रूपमा गरिने अपराध, आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी, मानव बेचबिखन, लागु औषधको कारोबार, भ्रष्टाचार, जुवा, चोरी, ठगी, आदि जस्ता सम्बद्ध कसुर गरी सोबाट प्राप्त आर्जनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रमुख स्रोतको रूपमा लिएको छ ।

भारतसँगको खुला सिमाना, नेपालमा सस्तो बसाई र सहज आवागमन, राजनैतिक र कानुनी संक्रमणकाल र कमजोर बैंकिङ प्रणालीको फाइदा उठाउँदै सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने विदेशीहरूको जमात पनि नेपालमा कम छैन। यसको ज्वलन्त उदाहरण केही दिन अगाडी नेपाल सरकारले ९ वटा कोरियन रेस्टुरेन्ट हरू बन्द गरेको छ । यसै गरी नेपालमा क्यासिनोहरू पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने सहज माध्यम बनेका छन्। क्यासिनोमा गई जुवा हारेपनि कर तिरेर अवैध धनलाई वैध बनाउने गरेको पनि सुन्नमा नआएको भने होइन। विभिन्न किसिमका च्यारिटी संस्थामा लगानी गरेर पनि विदेशिहरुले कालो धनलाई सेतो बनाइरहेका छन्, हामी भने देशको राजश्व बढ्यो भनेर मक्ख परिरहेका छौ ।

सुन तस्करीको लागी नेपाल ट्रान्जिट पोईन्टको रूपमा विकास हुँदै गरेको छ र सम्पत्ति ओसारपसार गरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नेहरूको लागी सुन तस्करी सबैभन्दा पुरानो र भरपर्दो माध्यमको रूपमा लिन सकिन्छ । भारतमा बर्सेनि करिब ८५० टन सुन खपत हुने गरेकोमा सो मध्ये १७५ टन सुनको आपूर्ति तस्करीको माध्यमबाट हुन्छ (श्रोत डब्लु जी सी,२०१४)। नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, खुला सिमाना, भारतीय संस्कृतिमा साधारण जनताद्वारा पनि सुन खरिद गरगहना बनाई सम्पत्तीको रूपमा राख्ने प्रचलन, विदेशी गुणस्तरीय सुनको उच्च माग, कमजोर प्रशासनिक क्षमताले गर्दा चीन, हङकङ, थाइल्यान्ड लगायतका मुलुकबाट भारत सुन तस्करीको मुख्य नाका नेपाल बनेको छ । यस कुराको पुष्टि २०१४ को एशियन न्यून एजेन्सीको एउटा लेखले पनि गर्दछ, उक्त लेख अनुसार चीनबाट नेपालका विभिन्न रुटहरू मार्फत प्रतिदिन अन्दाजी ७० देखि ८० किलो सुन अवैध रूपमा भारत निकासी भइरहेको उल्लेख छ । सनम शाक्य हत्या पनि नेपाल सुन तस्करी गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने गिरोहको नेपाल ट्रान्जिट पोईन्ट भएको भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो ।

अर्कोतिर नेपालीहरूले समेत नेपालमा अवैध तरिकाले कमाएको धन हुन्डी मार्फत विदेश निर्यात गरी वैध बनाइरहेका छन् भने विदेशबाट कमाएको धन पनि हुन्डी र हवाला मार्फत नेपालमा आयात गरिरहेका छन्। विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरूको रकम घरमा सहजै पुर्‍याइदिने भनी विदेशी डलर लिई नेपालमा उनीहरूको घरमा नेपालमा कर छली, भ्रष्ट्राचार तथा अन्य अवैध तरिकाबाट आर्जन गरेको रकम पुर्‍याइदिने तरिका पनि नेपाली सम्पत्ति शुद्दिकरणकर्ताहरुले अवलम्बन गरेको देखिन्छ । सन २०१६ मा इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्टको रिपोर्टले स्विस बैङ्क र ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा मात्र ८ नेपालीको २५ अर्व रुपैयाँ जम्मा भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । यो सबै सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने प्रयोजन रहेको भन्ने तथ्य जगजाहेर छ। यी र यस्तै गतिविधिहरूले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ।

नेपाल भित्रै पनि सम्पत्ति शुद्दिकरणकर्ताहरुले घरजग्गामा लगानी, कृत्रिम नाफा देखाउने, वैध र अवैध रकम एकै ठाउँमा मिसाउने, बढी आय देखाएर सोही अनुसारको कर तिर्ने लगायतका काम गरिरहेका छन्। कमजोर वैकिंङ प्रणालीको फाइदा उठाउँदै देश भित्रै र देश बाहिर रहेका आफन्तको नामका र आफ्नै पनि एक बैकको खाताबाट अर्को बैङ्कको खातामा रकम स्थानान्तरण गर्ने, शेयर डिवेञ्चरको खरिद विक्री गर्ने, कागजी कम्पनी खडा गर्ने जस्ता प्रक्रियाहरू आधुनिक रूपमा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा प्रयोग हुँदै आइरहेका छन्।

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ र त्यसको नियमावली, २०७३ हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ। मूलतः अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कार्यलाई रोक्ने एवं आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी लाई अपराधीकरण गर्ने मुख्य लक्ष्य लिएर जारी गरिएको यो ऐन कार्यान्वयनको अभावमा यस्तो अपराध निवारणको क्षेत्रमा कुनै ठोस उपलब्धिहरू हासिल हुन सकिरहेको छैन। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने कार्यका लागी गठन गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पनि कुहिरोमा रुमल्लिएको काग झैँ भएको छ । ठुला ठुला शुद्धीकरण अपराधमा भएको राजनीतिकरण, कमजोर संयन्त्र, दक्ष जनशक्तिको अभाव छेल्दै आएको विभाग बिस्तारै बामे सर्दै गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्क अन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाईको बारेमा त नेपालका विज्ञहरू नै यस्तो इकाई छ कि छैन भन्ने कुरामा अन्योलमा छन् । तथापि नेपालमा केही नभएको भन्ने चाही होइन, सम्पत्ति शुद्दिकरण अनुसन्धान विभागले ठुला मिसिलहरू खोतल्न थालेको छ। अन्य सरोकारवाला निकाय लगायत जनताहरू पनि यस किसिमको अपराधको बारेमा बिस्तारै जानकार हुन थालेका छन्। वित्तीय जानकारी इकाईले ग्राहक पहिचान प्रणाली मार्फत निगरानी राख्न थालेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणकर्ताहरु बिस्तारै कानुनको कठघरामा आउन थालेका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानुनको आधारभूत व्यवस्था कमजोर भएका कारण सन २०१० मा विश्वको निगरानी सूचीमा परेको नेपाल सन २०१४ मा आएर बाहिरिन सफल भएको छ। अव फेरी सन २०२१ र २०२२ मा नेपालको मुल्याकंन हुन गइरहेको छ। उक्त मुल्याकंनमा कालो सूचीमा नपर्न र माथि उल्लिखित समस्याहरूको निवारणका लागी नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धी तथा फाइनन्सिअल् एक्शन टास्क फोर्सको सिफारिस बमोजिम नेपालले कानुनी तथा संस्थागत-संरचनागत व्यवस्थाहरू गरेको छ तर ती कानुन र संरचनाहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा हालको प्रगतिले नेपालमा कालो सुचीमा नपर्ला भन्न सक्ने अवस्था छैन। तसर्थ, प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावका कारण आगामी दिनमा नेपालमाथि आउन सक्ने सम्भावित समस्यामा राष्ट्रलाई पर्न नदिन मूलतः कानुनी, नियमनकारी, अनुसन्धान तथा कार्यान्वयन क्षेत्रमा परिमाणमुखी उच्च सक्रियता अपरिहार्य छ ।

Tags:

प्रतिक्रिया दिनुहोस