२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

शाखा-महाशाखा प्रमुख र प्रदेश लेखा नियन्त्रकले साप्ताहिक प्रगति विवरण दिनुपर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । बजेट कार्यान्वयन र समग्र वित्त अनुशासनलाइ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रदेश नं १ स्थित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय विराटनगरले महाशाखा प्रमुख, शाखा प्रमुख र प्रदेश लेखा नियन्त्रकसँग साप्ताहिक प्रगति विवरण लिने कार्यको सुरुवात गरेको छ ।

जसमा बजेट र वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखले बजेट राजस्व र वित्त हस्तान्तरणका प्रगति तथा आगामी दिनमा गर्ने कार्यहरूको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ भने शाखा प्रमुखहरूले शाखाबाट सम्पादित कार्यहरूसहित सोको प्रगति विवरण कार्य सम्पादनका क्रममा देखिएका समस्या र समाधानका उपायको प्रस्तुति गर्नु पर्नेछ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकले प्रदेशको समग्र बजेटको स्थिति खर्चको स्थिति र यसका प्रवृत्ति र आगामी दिनमा लिनु पर्ने कदमको बरेमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा प्रस्तुति गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मीले बताएका छन् ।

प्रदेश नं. १ ले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४२ अर्व २० करोड ४ लाख १२ हजार विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये चालु तर्फ १८ अर्व ५४ करोड ६४ लाख ७६ हजार पूंजीगत तर्फ २३ अर्व ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार र वित्तीय व्यवस्था तर्फ ८ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि योगदान गर्न स्वच्छ सुखी र समुन्नत प्रदेश बनाउने प्रदेश एकको गन्तव्य रहेको उनले बताए ।

यस्तो नियमित बैठकले मन्त्रालय भित्रको आन्तरिक सञ्चार व्यवस्थित हुनुका साथै समन्वयमा सहजता आउने र कार्यमासमेत प्रभावकारिता आउने कुरा शाखा प्रमुखहरूले बताएका छन् ।

यस किसिमको कार्यले कर्मचारीहरूमा सहकार्य र ऊर्जाको सञ्चार भएको मन्त्रालयका सचिव रेग्मीको भनाई छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस