पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाको मङ्गलबारको बैठकले प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । बैठकमा प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले विधायन समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित गरियोस् भन्दै गरेको प्रस्ताव सभाले सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।

यसअघि विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य मीना गुरुङ, विन्दुकुमार थापा, हरिशरण आचार्य र कृष्ण थापाले विधेयक प्रदेशमा यातायात सुसञ्चालन एवं व्यवस्थापनका लागि महत्वपूर्ण बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। पोखराको ट्राफिक व्यवस्थापन काठमाडौँको जस्तै बन्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सदस्यहरूले यसतर्फ बेलैमा सचेत बन्नुपर्ने धारणा राखे।

बैठकमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशलाई राम्रो बनाउने जिम्मेवारी सत्तापक्ष, प्रतिपक्षलगायत सबैको भएको बताउँदै यसका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक हुनेमा जोड दिए। प्रदेशमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्नका लागि विश्वविद्यालय ऐन, दक्ष जनशक्ति छनोट गर्ने गरी लोकसेवा आयोग ऐन, यातायात सुव्यवस्थाका लागि यातायात ऐनजस्ता महत्वपूर्ण ऐन तथा कानून यस अवधिमा निर्माण गरिएको उनले जानकारी दिए ।

देशमा संविधान कार्यान्वयनमा गएको १८ महीना मात्र भएको बताउँदै उनले यस छोटो अवधिमा नै आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे । स्थानीय तहमा उपप्रमुखका लागि दिइएका सेवासुविधा सम्बन्धमा प्रश्न उठ्ने गरेको बताउँदै उनले उपप्रमुखले न्यायिक समितिको नेतृत्वका साथै अनुगमनजस्ता महत्वपूर्ण काम गर्ने भएकाले सेवासुविधालाई अन्यथा लिनु नपर्ने उल्लेख गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र पोखरेलले सरकारले सदनलाई पूरा काम दिन नसकेको बताउँदै आगामी दिन त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे। प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापाले तीन तहबीच समन्वय नभएको धारणा राखे । अर्का सदस्य हरिशरण आचार्यले संसद्को नियमित काम धान्नेबाहेक अन्य उपलब्धि हुन नसकेको बताए ।

चौथो अधिवेशन सकियो

बैठकमा गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशबमोजिम प्रदेशसभाको जारी चौथो बैठक मङ्गलबार राति १२.०० बजेबाट सकिएको भन्ने ब्यहोराको पत्र पढेर सुनाए ।

बैठकलगत्तै अधिवेशनका सम्बन्धमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव हरिप्रसाद बाँस्तोलाले यस अवधिमा छ विधेयक पारित भएको जानकारी दिए । सभामुख अधिकारीले कतिपय विधेयक प्राविधिक कारणबश ढिलाइ भएको जानकारी दिए । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले सङ्घअन्तर्गतका कानून निर्माणमा ढिलाइलगायतका कारणले पनि कानून निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसकेको स्पष्ट पारे ।