तथ्याङ्क योजना विकासको आधार हो । यसलाई विकासको मापक पनि भनिन्छ । यसबाट नै विकासको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि पर्याप्त आधार तयार हुन्छन् । उत्पादित गुणस्तर तथ्याङ्कका आधारमा मात्र विकासको यथार्थ योजना बनाउन सकिन्छ । तथ्याङ्कको सुन्दरता यसको गुणस्तरियता, विश्वसनीयता र यथार्थतामा झल्किन्छ । यथार्थ तथ्याङ्कको आधारमा मात्र वास्तविक योजना तर्जुमा सम्भव छ । तथ्याङ्कीय साक्षरता विकास गर्दे सबै नागरिकको दैनिकीसँग तथ्याङ्कको आवश्यकतालाई जोड्न सकेमात्र तथ्याङ्कको विकासले फड्को मारेको अनुभूति हुनेछ ।

तथ्याङ्कको उपयोगिता र उपादेयता प्रयोगकर्तामैत्री स्वरूपमा बढिरहेको छ । तथ्याङ्कका प्रयोगकर्ताका रुपमा रहेका सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, अध्येता तथा अनुसन्धानकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था एवं सर्वसाधारणको मागलाई प्रत्यक्ष सम्वोधन गर्ने गरी तथ्याङ्क उपलव्ध गराउनु अहिलेको आवश्यकता हो । समयसापेक्ष तथ्याङ्क ऐन, नियम र कार्यविधिको व्यवस्थापन नहुनु, तथ्याङ्क उत्पादन र प्रकाशन गर्ने निकायबीचको समन्वयगत अभाव हुनु, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तथ्याङ्क व्यवस्थापनको यथेष्ट संरचना तयार नहुनु, तथ्याङ्कमा दोहोरोपन हुनु तथा आवश्यकतामा आधारित तथ्याङ्क उत्पादन गर्न नसकिनु जस्ता चुनौती यस क्षेत्रमा देखिएका छन् ।

वर्तमान संविधानले तथ्याङ्कलाई तीनवटै सरकारको कार्यक्षेत्र र अधिकारको सूचीमा राखेको छ । विगतभन्दा अझ धेरै महत्वका साथ अभिलेख व्यवस्थापनलाई जोड दिनुले तथ्याङ्क सेवाको कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी र भूमिका बढेको छ । त्यस्तै पन्ध्राँै योजनाको आधारपत्र, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले तथ्याङ्कीय आवश्यकतालाई थप उजागर गरेको छ ।

तीन तहका सरकारको तथ्याङ्कीय सङ्गठन तयार नभै सकेको सन्दर्भमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले तथ्याङ्कीय अभिभावकको प्रभाव देखाउन सकेको छैन । तथ्याङ्कीय विश्वसनियता, एकरुपता र वैधता कायम गर्ने पक्ष पेचिलो देखिन थालेको छ । तथ्याकङ् उत्पादनमा दोहोरोपना देखिन थालेको छ । संविधानले दिएको अधिकार र अनुसूचीअनुसार केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले कार्य विष्तृतीकरण गरेको पाइदैँन । जसले गर्दा सबै सरकारले आफु अनुकुल व्याख्या गर्दे तथ्याङ्कीय धरातल निर्माण गर्देछन् । समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नेपाल संविधानको सपना साकार बनाउन आवश्यक तथ्याङ्कीय मजबुतीकरण र व्यवस्थापन गर्न तर्फ विभाग लाग्नुपर्ने देखिएको छ । अहिले सङ्गठन संरचना र व्यवस्थापनले तथ्याङ्कविभाग तरङ्गित भएको छ । सङ्घीय निजामतीको सङ्ख्या ठूलो मात्रामा कटौती गर्ने चर्चाले तथ्याङ्क सेवालाई पनि प्रभावित पार्ने निश्चित छ । एकातिर संविधानले नै तथ्याङ्कको क्षेत्रलाई विस्तार गर्देछ भने अर्कोतिर संस्थागत संरचना सङ्कुचन हुने सम्भावना देखिदैँ छ । हाल ३३ वटा तथ्याङ्क कार्यालयलाई ७७ वटै जिल्लामा पु¥याई कार्य सम्पादनमा व्यापक पुर्नसंरचना जरुरी देखिन्छ । तथ्याङ्क सेवा र मुलुकको हित र आवश्यकताको यथार्थ वोध गर्ने हो भने सङ्घीय संरचनामा अन्य जिल्ला कार्यालय जस्तै गरी तथ्याङ्क कार्यालयको स्थापनामा पहल गरिनुपर्छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने उद्धेश्यले मात्र नभई ७६१ वटा सरकारमा चिनिने र सहकार्य गर्ने सक्ने गरी सङ्गठन संरचनाको प्रस्ताव गरिनुपर्छ । जिल्लामा रहेका तथ्याङ्क कार्यालयलाई हुलाकीको भूमिकामा होइन तथ्याङ्कको सचेतना विकास, तथ्याङ्कीय माग संकलक, तथ्याङ्क उत्पादक, वितरक र तथ्याङ्कीय हवको रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । अबको तथ्याङ्क कार्यालय पनि नापी, मालपोत तथा प्रशासन कार्यालय जस्तै जनताको खोजी र घुइचो लाग्ने बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

सरकारी निकाय, निजी संस्था, सहकारी तथा गैससहरुले आ–आफ्नै ढङगबाट सञ्चालन गर्ने गणना र सर्वेक्षणले तथ्याङ्कीय अन्योलता र बोझ थपेको अवस्थामा तथ्याङ्क विभाग र कार्यालयले तथ्याङ्कीय अभिभावक र नेतृत्वकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसैगरी यसको परिभाषा, मापदण्ड र सूचकहरुको पालना गराउन सक्ने कानूनी र संस्थागत क्षमता राख्नुपर्छ । अहिले तथ्याङ् सेवामा विभाग मात्र बनाउने, सात प्रदेशस्तरमा मात्र कार्यालय राख्ने कुरा चर्चामा आएका छन जुन, कमजोर मानसिकताको उपज हो । तथ्याङ्कको आवश्यकतालाई हेर्दै सम्भव भएसम्म सबै जिल्लामा र नभएमा दुई जिल्ला कार्य क्षेत्र राखी ३८ कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तह, जिल्ला कार्यालय, डिभिजन कार्यालय, प्रादेशिक संरचनाको लागि एकल तथ्याङ्कीय ढोका तथ्याङ्क कार्यालयलाई बनाउने कोणबाट छलफल गरिनुपर्छ । काठमाडौ घोषणापत्रले देखाएको रुपरेखा, तथ्याङ्क विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीतिका रणनीतिगत व्यवस्थालाई यसै समयमा प्रचारप्रसार तथा कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने केवल लोकसेवाको तयारीको लागि मात्र यो उपयोगी हुने देखिन्छ ।

अहिले तथ्याङ्क विभाग र कार्यालयको सङ्गठन संरचना र व्यवस्थापनको तयारी भैरहेको छ । त्यसैले अहिलने सक्षम, सशक्त र बृहत कार्यक्षेत्र सहितको सङ्गठन बनाउनु जरुरी हुन्छ । तथ्याङ्क कार्यालयलाई काम नभएको होइन कामै कामले घेरिएको कार्यालयको रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ । स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेश र सङ्घको तथ्याङकी्य माग पुरा गर्न सक्ने सक्षम संरचनाको रुपमा विकसित गर्नुपर्ने देखिन्छ । कर्मचारी व्यवस्थापन र केन्द्रीयत सोच त्यागेर तथ्याङ्कको दिगो, फराकिलो र आकर्षण व्यवस्थापन र संरचना बनाउने तर्फ समयमै सोचौ । तथ्याङ्कलाई नागरिकले खोज्दै हिड्ने वातावरणको बनाऔँ । कम होइन काम बढाउने तर्फ सौचौँ । छरितो सङ्गठन र गुणस्तरीय तथ्याङ्क उत्पादनतर्फ लागाँै । तथ्याङ्कलाई नुनभन्दा सुन बनाउनेतर्फ लागौँ ।